विशेषज्ञ मानते हैं कि चीन को काउंटर करने के लिए भी अमेरिका के लिए भारत से डील करना ज़रूरी था. काउंसिल ऑन फ़ॉरेन रिलेशंस के डिस्टिंग्विश्ड फ़ेलो केनेथ आई जस्टर का कहना है, “अमेरिका के लिए भारत इंडो-पैसिफ़िक इलाक़े में एक बहुत अहम साझेदार है. साथ ही भारत क्वाड ग्रुप (ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका) का एक महत्वपूर्ण सदस्य है, जो इस क्षेत्र में चीन के ख़िलाफ़ संतुलन बनाए रखने में मदद करता है.”

विशेषज्ञों के इतर अमेरिका के नेता भी ट्रेड डील को चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के तौर पर देख रहे हैं.

अमेरिकी सीनेट फ़ॉरेन रिलेशंस कमेटी के चेयरमैन जिम रिस्क ने एक्स पर पोस्ट में कहा, “बहुत ख़ुशी हुई कि दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे बड़े लोकतंत्र वाले देश भारत ने अमेरिका के साथ व्यापार की रुकावटें कम करने पर सहमति जताई है. इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में चीन के ‘ग़लत प्रभाव’ का मुक़ाबला करने में भारत एक अहम साझेदार है.”

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट बताती है, “अमेरिका भारत को अपना साथी और चीन के ख़िलाफ बैलेंस बनाने वाला देश मानता है. अमेरिका अब वैश्विक व्यापार के नियम बदलना चाहता है. अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के साथ हुए व्यापार समझौते से वैश्विक व्यापार की तस्वीर भारत के पक्ष में झुकी हुई नज़र आ रही है. पश्चिम के बड़े बाज़ार चीन के सामान पर एंटी-डंपिंग ड्यूटी और दूसरे प्रतिबंध लगाकर रोक लगा रहे हैं. इससे भारत को फ़ायदा मिल रहा है.”

भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हिंदुस्तान टाइम्स को दिए इंटरव्यू में कहा, “अब चीज़ें बदलेंगी. चीन प्लस वन रणनीति पूरी तरह काम करेगी, यानी कंपनियां चीन के अलावा भारत में भी निवेश बढ़ाएंगी.”

चीन प्लस वन ऐसी व्यावसायिक नीति है जिसके तहत कंपनियां चीन पर अपनी अत्यधिक निर्भरता को कम करने के लिए प्रोडक्शन और मैन्युफ़ैक्चरिंग को चीन के साथ-साथ अन्य देशों (जैसे भारत, वियतनाम, मलेशिया) में भी विस्तारित कर रही हैं. ऐसा होने पर चीन की अर्थव्यवस्था को सीधा झटका लगेगा.

ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के फ़ाउंडर अजय श्रीवास्तव का कहना है, “भले अमेरिका इस डील के ज़रिये चीन को काउंटर करने की सोच रहा हो, लेकिन भारत को इस बात पर ध्यान देना होगा कि वह अमेरिका के हाथों इस्तेमाल न हो. अगर अमेरिका यह चाहता है कि भारत उनके कहे अनुसार किसी देश से संबंध रखे, तो यह उसकी ग़लतफ़हमी हो सकती है. इसके इतर, जो सामान चीन हमें सस्ते दामों पर भेजता है, वह अमेरिका बमुश्किल ही और कम दामों में भेज पाए.”

मार्केट एक्सपर्ट अजय बग्गा का मानना है कि ट्रेड डील से भारत-चीन का द्विपक्षीय व्यापार तो प्रभावित नहीं होगा, लेकिन यह बात तय है कि चीन प्लस वन रणनीति को हवा मिलेगी. चीन पर अमेरिका ने 34% टैरिफ़ लगाया है, जबकि भारत पर यह अब 18% ही रह गया है. लिहाज़ा, कई कंपनियों का भारत की ओर रुझान होगा ताकि उनके सामान को अमेरिका में आसानी से कम टैरिफ़ पर एंट्री मिले.”

भारत ने अपने बजट में भी ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाने का एलान किया है. विशेषज्ञ मानते हैं कि यह फ़ैसला चीन के लिए झटका हो सकता है, क्योंकि रेयर अर्थ का सबसे बड़ा भंडार चीन के पास है.

अजय बग्गा भी आगे कहते हैं, “अमेरिका ने क्रिटिकल मिनरल्स से जुड़ी बैठक में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर को आमंत्रित किया है. वह भी ऐसे समय पर जब अमेरिका ने प्रोजेक्ट वॉल्ट नाम से ज़रूरी मिनरल्स का कमर्शियल स्टॉक बनाने के लिए पहल शुरू की है, जिसका बजट 12 बिलियन डॉलर है. वे चीन का सप्लाई चेन पर से एकाधिकार तोड़ना चाहते हैं. इसमें भारत उनकी मदद कर सकता है.”

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.