पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट बुधवार को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें कहा गया था कि वह 2 अप्रैल से पहले धार में भोजशाला मंदिर-कमाल मौला मस्जिद परिसर का निरीक्षण करेगा, जो ”कई विवादों” से संबंधित है जो एएसआइ-संरक्षित संरचना से जुड़े हैं।
हिंदू समुदाय भोजशाला को देवी सरस्वती को समर्पित मंदिर मानता है, जबकि मुस्लिम पक्ष का दावा है कि 11वीं सदी का यह स्मारक कमाल मौला मस्जिद है।
सुप्रीम कोर्ट की सूची के अनुसार मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायाधीशों जायमाल्या बागची और विपुल एम. पंचोली की तीन न्यायाधीशों की पीठ के मौलाना कमालुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी द्वारा दायर अपील पर विचार करने की संभावना है।
16 मार्च को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और आलोक अवस्थी की पीठ ने विवादित भोजशाला मंदिर-कमाल मौला मस्जिद परिसर से संबंधित याचिकाओं की नियमित सुनवाई के लिए 2 अप्रैल से पहले की तारीख निर्धारित की थी और कहा था कि वह स्थल का निरीक्षण करेगा।
28 मार्च को हाई कोर्ट के दो जजों ने धार में परिसर का निरीक्षण किया। 7 अप्रैल, 2003 के एएसआइ के आदेश के अनुसार हिंदुओं को हर मंगलवार मंदिर परिसर में पूजा करने की अनुमति है, जबकि मुसलमानों को हर शुक्रवार नमाज अदा करने की अनुमति है।
धार में विवादित परिसर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) द्वारा संरक्षित है, जिसने हाई कोर्ट के आदेशों के बाद इसका वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया और एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की।
एएसआइ की 2,000 से अधिक पृष्ठों की रिपोर्ट में कहा गया है कि धार के परमार राजाओं के शासन के दौरान एक बड़ा ढांचा प्राचीन मंदिर था और वर्तमान विवादित संरचना प्राचीन मंदिरों के हिस्सों का पुन: उपयोग करके बनाई गई थी।
अदालत में पूरे विवादित परिसर के धार्मिक स्वरूप को निर्धारित करने के लिए प्राथमिक याचिका दायर करने वाले हिंदु समुदाय का दावा है कि एएसआइ द्वारा उसके वैज्ञानिक सर्वेक्षण के दौरान पाए गए सिक्के, मूर्तियां और शिलालेख यह साबित करते हैं कि संरचना मूल रूप से एक प्राचीन मंदिर थी।