पीटीआई, इंफाल। मणिपुर के मुख्य सचिव पुनीत कुमार गोयल ने मंगलवार को कहा कि मई, 2023 से राज्य में जातीय हिंसा के कारण विस्थापित हुए लगभग दस हजार लोगों का पुनर्वास किया गया है।

सरकार ने केंद्र के मणिपुर बजट में घोषित 573 करोड़ रुपये के पुनर्वास पैकेज के तहत आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों (आइडीपी) के चरणबद्ध पुनर्वास के लिए उपाय शुरू किए हैं।

मणिपुर में मेइती और कुकी समुदायों के बीच हुई हिंसा में कम से कम 260 लोग मारे गए और हजारों लोग बेघर हो गए हैं, जबकि यह राज्य इस वर्ष फरवरी से राष्ट्रपति शासन के अधीन है।

मुख्य सचिव ने कहा, ”अब तक 2,200 से अधिक परिवारों के लगभग 10,000 आइडीपी का पुनर्वास किया गया है और पुनर्वास के लिए 4,000 और घरों का निर्माण विभिन्न चरणों में है।” गोयल ने कहा, ”नवंबर 2024 से हिंसा की घटनाओं में खासी कमी आई है।”

गृह मंत्रालय के समर्थन से राज्य सरकार राहत शिविरों में आवश्यक सहायता प्रदान करना जारी रखती है और स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और रोजगार के अवसरों के लिए ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनाओं और अन्य स्वयं सहायता समूह पहलों के माध्यम से अतिरिक्त सहायता प्रदान की जा रही है।