हालांकि, जब ये ख़बर आई कि ईरान की संसद ने होर्मुज़ स्ट्रेट को बंद करने का फ़ैसला किया है तो भारत के केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर कहा कि इसका भारत पर ज़्यादा असर नहीं होगा.

उन्होंने कहा, ”हम बीते दो हफ़्ते से मध्य पूर्व में बदल रहे भू-राजनीतिक हालात पर बारीकी से नज़र रख रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमने बीते कुछ साल में अपनी तेल आपूर्ति में विविधता लाई है और अब हमारी आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा होर्मुज़ स्ट्रेट से होकर नहीं आता.”

“हमारी ऑयल डिस्ट्रिब्यूशन कंपनियों के पास इस हफ़्ते की तेल आपूर्ति है और उन्हें दूसरे मार्गों से लाया जा रहा है.”

रेशमी काज़ी कहती हैं कि होर्मुज़ स्ट्रेट का ब्लॉक होना भारत के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं होगा.

उनके मुताबिक़, ”होर्मुज़ स्ट्रेट भारत के लिए एक बहुत ही किफ़ायती मार्ग है. ऐसे में अगर ये ब्लॉक होता है तो भारत के आयात शुल्क में बड़ा इज़ाफ़ा होगा क्योंकि आप फिर किसी दूसरे रूट का इस्तेमाल करेंगे, जिससे शिपिंग कॉस्ट बढ़ेगी.”

”इन सब का प्रभाव कच्चे तेल के घरेलू दामों पर पड़ेगा. पेट्रोल डीज़ल जैसे उत्पाद महंगे होंगे. खाड़ी के देश, जिनकी अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा तेल निर्यात पर निर्भर है, उन्हें भी व्यापार करने में दिक्कत आएगी.”

हालांकि, सऊदी अरब-लाल सागर, यूएई-फ़ुज़ैरा रूट और ओमान-सीधे हिंद महासागर के तट से जुड़े हैं इसलिए निर्यात के लिए ये देश इन विकल्पों को चुन सकते हैं.

लेकिन क़ुवैत, बहरीन और क़तर के पास होर्मुज़ के अलावा निर्यात का कोई दूसरा रास्ता नहीं है. यहां तक कि ईरान और इराक़ के पास भी सीधे तौर पर कोई दूसरा सहज मार्ग मौजूद नहीं है.

तलमीज़ अहमद सऊदी अरब में भारत के राजदूत रहे हैं. वो साल 2004-06 के बीच भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए अतिरिक्त सचिव भी चुने गए थे.

बीबीसी ने उनसे पूछा कि बीते सालों में भारत के तेल आयात में क्या वो इतनी विविधता देख पाते हैं, जिससे होर्मुज़ स्ट्रेट के बंद होने का कोई ख़ास असर भारत पर न पड़े?

जवाब में वो कहते हैं, ”भारत अभी भी खाड़ी के देशों पर निर्भर है और आगे भी खाड़ी के देशों पर निर्भर रहेगा. खाड़ी के देश हमारे नज़दीक हैं. शिपिंग की दरें सस्ती हैं. भारत की रिफ़ाइनरी खाड़ी के देशों से आयात होने वाले तेल की आदी है और हमारे इन देशों से लॉन्ग-टर्म सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट हैं.”

“जहां तक विविधता की बात है, तो जब भी हमें मौका मिला है हमने नाइजीरिया, रूस जैसे देशों से तेल आयात किया. लेकिन बड़ी तादाद में आयात लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के तहत होते हैं. ”

हालांकि वो यह तथ्य भी रेखांकित करते हैं कि बीते सालों में खाड़ी देशों के साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट को कम किया गया है.

उन्होंने कहा, ”जैसे हम पहले 80 से 90 प्रतिशत टर्म कॉन्ट्रैक्ट का इस्तेमाल करते थे, आजकल मेरी जानकारी में ये 60-70 प्रतिशत हो गया है. पर अभी भी दूसरे देशों से ऊर्जा उत्पाद ख़रीदने की गुंजाइश 30 प्रतिशत की ही है.”

भारत सरकार ने अपने तेल आयात को ज़्यादा से ज़्यादा डायवर्सिफ़ाई करने का लक्ष्य रखा है.

लेकिन इसके बावजूद भारत ने बीते कुछ सालों में खाड़ी के इतर जिन देशों से तेल आया किया है, उनमें रूस, नाइजीरिया, गुयाना, अमेरिका शामिल हैं.

रिलायंस कंपनी वेनेज़ुएला से भी तेल का आयात करती है. लेकिन इन सभी देशों से तेल आयात करने में दूरी के कारण ख़र्च बढ़ जाता है.

होर्मुज़ स्ट्रेट के अलावा जिन समुद्री मार्गों का इस्तेमाल भारत प्रमुखता से करता है, उनमें लाल सागर, स्वेज़ नहर और हिंद महासागर शामिल हैं.

जैसा कि हमने शुरुआत में बताया था कि पहले भी ऐसे कई मौके़ आते रहे हैं जब ईरान ने होर्मुज़ बंद करने की धमकी या चेतावनी दी है, पर कभी किया नहीं.

हमने तलमीज़ अहमद से आख़िर में यही जानना चाहा कि वो इस बार होर्मुज़ स्ट्रेट के बंद होने पर क्या सोचते हैं?

जवाब में उन्होंने कहा कि ऐसा संभव नहीं है.

उनके मुताबिक़, होर्मुज़ स्ट्रेट के क्षेत्र में अमेरिका की शक्तिशाली नेवी और अमेरिकन एयरफ़ोर्स की अच्छी खासी मौजूदगी है, वो होर्मुज़ को बंद नहीं होने देंगे.

“दूसरा ये कि ईरान को इससे कोई फ़ायदा भी नहीं होगा. ईरान वैसे भी अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों के कड़े प्रतिबंधों का सामना कर रहा है.”

”तेल के निर्यात के लिए ईरान खुद होर्मुज़ का इस्तेमाल करता है. खाड़ी के कई देश, जिनसे ईरान के अच्छे संबंध हैं, वो भी इस रूट का प्रयोग करते हैं. इस स्थिति में ईरान अपने मित्र देशों को नाराज़ करने का जोखिम नहीं उठा सकता.”

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित