इसे लेकर अब विपक्ष भी मुखर हो गया है. पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ ने मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में बीएलओ की मौतों को लोकतंत्र के लिए गंभीर चेतावनी बताया है.

उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, ” ये घटनाएं केवल संयोग नहीं बल्कि उस असहनीय दबाव का परिणाम हैं जिसमें हज़ारों सरकारी कर्मचारी बिना नींद, बिना संसाधनों और लगातार धमकियों के बीच काम करने को मजबूर हैं.”

कमलनाथ ने आगे कहा, “चुनाव आयोग ने 12 दिनों में 100% कार्य पूरा कराने का लक्ष्य दिया, जबकि ज़मीन पर इसकी व्यवहारिकता बिल्कुल नहीं है. बीएलओ सुबह से रात तक घर-घर फ़ॉर्म भर रहे हैं और अधिकारी लगातार नोटिस, कार्रवाई और सस्पेंशन का डर दिखा रहे हैं. यह व्यवहार प्रशासनिक नहीं बल्कि अमानवीय है.”

कमलनाथ ने कहा, “लोकतंत्र में आयोग को सत्ता और विपक्ष दोनों की बातें बराबरी से सुननी चाहिए. लेकिन आज हालात ये हैं कि विपक्ष की शिकायतें अनसुनी रह जाती हैं और सत्ता की बातों पर तुरंत कार्रवाई होती है. यह असंतुलन लोकतंत्र की आत्मा के ख़िलाफ़ है.”

कांग्रेस ने मांग की है कि इस काम के लिए कम से कम 15 दिन का और समय दिया जाए. कांग्रेस नेता जेपी धनोपिया ने कहा, “चुनाव आयोग को चाहिए कि वह हर बूथ पर स्पेशल कैंप लगाए ताकि बीएलओ और मतदाताओं को समय मिल सके और जल्दबाज़ी की ज़रूरत न पड़े.”

चुनाव आयोग का कहना है कि एसआईआर की प्रक्रिया मतदाता सूची में मौजूद त्रुटियों को हटाने, नई एंट्री यानी प्रविष्टियों को शामिल करने और मृत या स्थानांतरित व्यक्तियों के नाम हटाने के लिए आवश्यक है.

यह अभियान इन दिनों मध्य प्रदेश में भी ज़िला और बूथ स्तर पर चलाया जा रहा है. इसके लिए बूथ लेवल ऑफिसर, निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और स्थानीय प्रशासन साथ मिलकर सर्वे तथा सत्यापन कर रहे हैं.

अधिकारी घर-घर जाकर मतदाताओं की जानकारी दर्ज कर रहे हैं और ज़रूरत पड़ने पर उनके पहचान, आयु और निवास प्रमाण की जांच की जा रही है. मतदाता चाहें तो ऑनलाइन भी अपने विवरण में सुधार करा सकते हैं या नया आवेदन भर सकते हैं.

इस अभियान को लेकर हो रहे विवाद पर राजनीतिक विश्लेषक प्रोफ़ेसर मनोज कुमार का कहना है, “यह अभियान एक तरह से सुविधा के बजाय सिरदर्द साबित हो रहा है. इसमें कुछ भी स्पष्ट नहीं है और मतदाता के साथ बीएलओ भी परेशान हो रहे हैं. बेहतर होगा कि इसे ऑनलाइन ज़्यादा प्रमोट किया जाए और मतदाता केंद्रों पर फॉर्म ऑफ़लाइन और ऑनलाइन भरने की व्यवस्था हो ताकि समय बचे और तनाव से मुक्ति मिले.”

उनका कहना है कि अभी विधानसभा और लोकसभा चुनाव में समय है तो इसका समय भी बढ़ाया जाना चाहिए.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.