हर्ष पांडे का कहना है, “हम लोग लोन की किस्त न जमा होने पर नोटिस नहीं देते, बल्कि पहले ग्राहक से सीधे जाकर बात करते हैं. अगर वो अपनी जायज़ परेशानी बताते हैं तो हम उन्हें किस्त जमा करने के लिए और समय देते हैं. कल भी हमारी महिला स्टाफ पहले गई थीं. लेकिन उन्होंने मुझे फ़ोन कर बताया कि उनके साथ बदसलूकी हुई और तभी मैं वहां पहुँचा.”

हर्ष पांडे ने राजेंद्र सोनी और निशांत सोनी पर आरोप लगाते हुए कहा, “हम शांति से बात कर रहे थे लेकिन ग्राहक ने पैसे देने से इनकार कर दिया और हम पर हमला कर दिया.”

जना स्मॉल फ़ाइनेंस बैंक की महिला कर्मचारी सानिया सिंह ने भी आरोप लगाते हुए कहा, “ग्राहक और उनके बेटे ने पैसे देने से मना किया. मुझसे गाली-गलौज की और मुझे मारा भी. इसके बाद उन्होंने खुद ही पानी गर्म करके अपने ऊपर डाल लिया.”

जना स्मॉल फाइनेंस बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध “कर्ज़ वसूली और गिरवी ज़ब्ती नीति” (ड्यूज कलेक्शन एंड सिक्योरिटीज रिपोसेशन पॉलिसी) के मुताबिक़, वसूली प्रक्रिया को “निष्पक्षता, गरिमा और समझाइश” के आधार पर चलाया जाना चाहिए. बैंक की गाइडलाइन साफ़ कहती है कि वह किसी भी तरह की “बेहद ज़बरदस्ती वाली” नीति नहीं अपनाएगा.

लेकिन सतना में हुई घटना को लेकर बैंक पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं.

जना स्मॉल फ़ाइनेंस बैंक के अधिकारियों से भी इस मामले में संपर्क किया गया.

बैंक ने ईमेल पर दिए जवाब में कहा, “जना स्मॉल फ़ाइनेंस बैंक में हमारे कर्मचारियों की सुरक्षा और गरिमा, साथ ही हमारे ग्राहकों का विश्वास और भरोसा हमारे लिए सर्वोपरि है. हम इस घटना से अवगत हैं और इसे बेहद गंभीरता से ले रहे हैं. यह मामला इस समय संबंधित प्राधिकारियों की जांच के अधीन है. बैंक निष्पक्ष और पारदर्शी जांच सुनिश्चित करने के लिए पूरा सहयोग कर रहा है.”

वहीं राजेंद्र ने नोटिस के बारे में पूछने पर कहा, “हमें कोई नोटिस नहीं मिला. बल्कि सीधा घर में घुसकर बदतमीज़ी और मारपीट की गई. हम मानते हैं कि हम किस्त नहीं चुका पाए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि एक किस्त की वजह से बैंक के लोग घर में घुसकर मारपीट करेंगे और हमारी सामाजिक इज़्ज़त ख़राब करेंगे. यह तो सरासर ग़लत है.”

हमले में राजेंद्र का हाथ और चेहरा झुलस गया, जबकि निशांत के सीने में चोट आई. दोनों को नागौद सिविल अस्पताल ले जाया गया था. डॉक्टरों के मुताबिक़ उनकी हालत स्थिर है.

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकों और उनकी ओर से काम करने वाले रिकवरी एजेंट्स के लिए दिशानिर्देश तय कर रखे हैं.

इन दिशानिर्देशों में प्रावधान किया गया है कि:

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित