‘गैर-क़ानूनी गतिविधियाँ रोकथाम अधिनियम’ (यूएपीए) क़ानून पहले से मौजूद है और इसे कई संवेदनशील मामलों और कथित वामपंथी उग्रवाद की घटनाओं में लागू किया गया है.

कई कार्यकर्ताओं पर इस कठोर क़ानून के तहत मुकदमा चल रहा है, जिसके तहत अपराध गै़र-जमानती होता है.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के मुताबिक़, “यूएपीए में किसी संगठन पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार नहीं है, यह सिर्फ व्यक्ति पर लागू होता है.”

“जब कुछ मामलों में यूएपीए लागू किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसे तब तक लागू नहीं किया जा सकता जब तक कोई आतंकी घटना न हुई हो. जब यह स्पष्ट हो गया कि यूएपीए पर्याप्त नहीं है, तब केंद्र ने राज्यों को ऐसा अलग क़ानून बनाने का सुझाव दिया.”

हालांकि, कई क़ानूनी विशेषज्ञ इस तर्क से सहमत नहीं हैं.

बॉम्बे हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश सत्यरंजन धर्माधिकारी ने ‘लोकसत्ता’ में एक लेख में कहा है कि इस नए क़ानून के प्रावधान पहले से ही ‘गै़र-क़ानूनी गतिविधियाँ रोकथाम अधिनियम’ (यूएपीए), 1967 में मौजूद हैं, जिसे बाद में कई बार संशोधित किया गया और आतंकवाद से जुड़े मामलों को भी इसमें शामिल किया गया.

धर्माधिकारी सवाल उठाते हैं कि जब यूएपीए पहले से लागू है, तो ऐसे ही उद्देश्य वाला एक और नया क़ानून बनाना कितना तर्कसंगत है?

उनका कहना है, “अगर यूएपीए पहले से मौजूद था, तो फिर नक्सलवाद राज्यभर में कैसे फैल गया? अगर यूएपीए के तहत कार्रवाई की गई, तो फिर उन्हें मदद कैसे मिलती रही? कई गिरफ़्तार हुए, लेकिन मुकदमा नहीं चला, इसलिए ज़मानत पर छूट गए. फिर भी सरकार को लगता है कि नया क़ानून ज़रूरी है.”

धर्माधिकारी यह भी चेतावनी देते हैं कि ‘अवैध गतिविधि’ की व्याख्या को लेकर न्यायपालिका का रुख़ स्पष्ट है. वो कहते हैं, “सुप्रीम कोर्ट ने साल 1967 के क़ानून की कुछ धाराओं की व्याख्या करते हुए कहा है कि केवल किसी संगठन के प्रति सहानुभूति या सदस्यता को ‘भागीदारी’ नहीं माना जा सकता.’

उनके मुताबिक़, “अगर किसी व्यक्ति और संगठन के बीच वैचारिक संबंध है, तो उससे उसकी गतिविधियां अवैध नहीं हो जातीं. ‘अवैध गतिविधि’ कुछ और ठोस रूप में सिद्ध होनी चाहिए. वरना क़ानून लागू नहीं हो सकता.”

कई कार्यकर्ताओं ने सवाल उठाया है कि यह क़ानून सिर्फ़ वामपंथी उग्रवादियों के ख़िलाफ़ क्यों लाया गया है, जबकि हालिया वर्षों में कई दक्षिणपंथी या गैर-वामपंथी विचारधारा से जुड़े लोगों की भी हिंसक गतिविधियाँ सामने आई हैं. उन्हें इस क़ानून के दायरे में क्यों नहीं लाया गया?

सामाजिक कार्यकर्ता उल्का महाजन पूछती हैं, “अगर आप वामपंथी संगठनों के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रहे हैं, तो दक्षिणपंथी संगठनों का क्या? गोविंद पानसरे और डॉ. नरेंद्र दाभोलकर की हत्या करने वालों पर क्या कार्रवाई हुई?”

महाजन लंबे समय से आंदोलनों और सामाजिक संघर्षों में सक्रिय रही हैं.

सुहास पलशीकर के मुताबिक़, “अगर परिभाषा स्पष्ट नहीं है, तो किसी को भी वामपंथी विचारधारा का समर्थक बताकर अभियुक्त बनाया जा सकता है. फिर पुलिस यह तय करने लाइब्रेरी-दर-लाइब्रेरी घूमेगी कि वामपंथी विचार क्या होते हैं.”

वो कहते हैं, “महाराष्ट्र और देश की मौजूदा सरकार को ‘वाम’ शब्द से ही एलर्जी है. इसलिए उन्हें यह स्पष्ट करना चाहिए कि ‘वाम’ से उनका क्या तात्पर्य है, और किस विचार को प्रतिबंधित करना चाहते हैं.”