इस रिपोर्ट से पता चला है कि इन सबमें ‘शैडो विज्ञापन’ की हिस्सेदारी सबसे बड़ी है. रिपोर्ट के मुताबिक, मेटा ने सभी प्लेटफार्मों पर महायुति और बीजेपी के शैडो विज्ञापनों को बूस्ट किया है. यहां बूस्ट का मतलब है फेसबुक जैसे माध्यम पर किसी विज्ञापन को अधिक लोगों तक पहुंचाना.

‘शैडो पेज’ ऐसे पेज हैं जो राजनीतिक प्रचार को बढ़ावा देते हैं. हालांकि ये राजनीतिक दलों के आधिकारिक पेज नहीं हैं. जैसे कि चुनावों से पहले अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी को बढ़ावा देने के लिए ‘दादाचा वडा’ नामक एक पेज शुरू हुआ.

इसी तरह फेसबुक पर ‘महाराष्ट्र अकाउंट’, ‘माझी लड़की बहिन’, ‘महाबीघाड़ी’, ‘कसाई ना शेठ’, ‘एकनाथ ब्रिगेड’, ‘हिंदुत्ववादी बाना’, ‘एकनाथ को वापस लाओ’ आदि नाम से कई शैडो पेज राजनीतिक प्रचार कर रहे हैं.

ये पेज सीधे तौर पर राजनीतिक दलों के आधिकारिक पेज नहीं हैं, इसलिए इन पर प्रसारित सामग्री के लिए राजनीतिक दलों को ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है.

इस रिपोर्ट में किए गए दावों के मुताबिक, एक तरफ जहां बीजेपी का आधिकारिक पेज ‘बीजेपी महाराष्ट्र’ सरकारी योजनाओं, नीतियों और वादों के बारे में घोषणाएं कर रहा है. दूसरी ओर, इन ‘शैडो पेज’ के माध्यम से धार्मिक ध्रुवीकरण का प्रचार किया जा रहा है.

इन पन्नों पर जातिवादी और मराठा आरक्षण के मुद्दे पर बहुत ज़्यादा कंटेंट प्रकाशित हुआ है. रिपोर्ट में कहा गया है कि मेटा कंपनी आधिकारिक पेज की तुलना में बीजेपी के विभिन्न शैडो पेजों को अधिक ‘बढ़ावा’ देने में मदद कर रही है.

रिपोर्ट के मुताबिक, बीजेपी के शैडो पेज ‘लेखा-जोखा महाराष्ट्रचा’ अपने कैंपेन पर अगर एक रुपया ख़र्च कर रहा है तो उसकी पहुंच बीजेपी के आधिकारिक पेज पर एक रुपये ख़र्च करके हासिल पहुंच से दस गुना अधिक है. यह अंतर बीजेपी और उनकी सहयोगी पार्टियों में भी दिखता है.

उदाहरण के लिए, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि बीजेपी के शैडो पेज को प्रति रुपये ख़र्च पर 91 इंप्रेशन मिलते हैं, जबकि शिव सेना (एकनाथ शिंदे) के शैडो पेज को 57 और एनसीपी (अजित पवार) के शैडो पेज को केवल 28 इंप्रेशन मिलते हैं. इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इसमें भी मेटा कंपनी बीजेपी को ज़्यादा फ़ायदा दे रही है.

एक ओर, मेटा का दावा है कि राजनीतिक प्रचार पर हमारी नीतियां बहुत सख्त हैं. दूसरी ओर इस रिपोर्ट का कहना है कि इन शैडो पृष्ठों के डिस्क्लेमर में प्रदान की गई सत्यापन जानकारी या तो बेकार है या अस्तित्वहीन है.

महायुति की ओर से अब तक अनाधिकृत शैडो पृष्ठों पर 3.32 करोड़ रुपये ख़र्च किए गए हैं और महाविकास अघाड़ी के अनाधिकृत शैडो पृष्ठों के विज्ञापन पर 51 लाख रुपये ख़र्च किए गए हैं. रिपोर्ट के मुताबिक महाविकास अघाड़ी की तुलना में महायुति ने सात गुना राशि ख़र्च की है.

‘मेटा’ न केवल महायुति को शैडो पृष्ठों को बढ़ावा देने में मदद कर रहा है, बल्कि सरकारी विज्ञापन करते समय आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन में भी मदद कर रहा है. रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सरकार ने इस दौरान राजनीतिक विज्ञापनों पर 2.24 करोड़ रुपये अतिरिक्त ख़र्च किए हैं.

इस रिपोर्ट के मुताबिक, महायुति ने विज्ञापनों पर कुल 9.69 करोड़ रुपये ख़र्च किए हैं, जबकि महाविकास अघाड़ी ने 1.87 करोड़ रुपये ख़र्च किए हैं.