मुंबई: लोकलुभावन योजनाओं को लागू करने के लिए फडणवीस सरकार को पैसे की सख्त जरूरत है। उस जरूरत को पूरा करने के लिए सरकार कमाई बढ़ाने पर जोर दे रही है लेकिन कमाई बढ़ाने के उसके साधन सीमित है। सरकार को लगता है कि शराब से वह कमाई बढ़ा सकती है। शराब से कैसे कमाई बढ़ाई जा सकती है इस पर अध्ययन करने के लिए गृह निर्माण विभाग के अतिरिक्त सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है। यह समिति राज्य उत्पादन शुल्क के माध्यम से अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न करने के लिए सरकार को उपाय सुझाएगी। ऐसे में आने वाले समय में शराब की दरें बढ़ने की संभावना व्यक्त की जा रही है।
21oo करने के लिए चाहिए फंड
लोकसभा चुनाव में मिली हार के बार तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने लाडली बहना योजना शुरू की ताकि विधानसभा के चुनाव जीत सके। विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान शिंदे ने लाडली बहना योजना के तहत दी जाने वाली 1500 रुपये को 2100 रुपये करने की घोषणा की थी। अब राज्य में भले ही मुख्यमंत्री शिंदे नहीं हो लेकिन उनके गठबंधन वाली महायुति की सरकार तो है। बस फर्क इतना है कि अब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस है और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। वादा पूरा करने के लिए सरकार को पैसे की जरूरत है और पैसे कमाने के लिए उनके पास पर्याय बहुत ही कम है।


सरकार नहीं लेना चाहती है रिस्क
सरकार पेट्रोल और शराब पर टैक्स बढ़ाने के अलावा स्टांप ड्यूटी का रेट बढ़ा सकती है। स्टांप ड्यूटी का रेट बढ़ाकर सरकार रियल एस्टेट के गुस्से का सामना नहीं करना चाहेगी। पेट्रोल-डीजल से टैक्स बढ़ाकर राज्य सरकार जनता को नाराज नहीं कर सकती। ऐसे में सरकार शराब पर टैक्स बढ़ा सकती है। संभव है सरकार शराब की नई दुकानें खोलने के नए लाइसेंस जारी करने का निर्णय ले सकती है, या फिर टैक्स बढ़ा सकती है। इस पर अध्ययन के लिए समिति गठित की है।

समिति में कौन-कौन शामिल?
समिति में वित्त एवं योजना विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव तथा वस्तु एवं सेवा कर विभाग के आयुक्त सदस्य शामिल हैं। राज्य आबकारी विभाग के आयुक्त इस समिति के सदस्य सचिव हैं। समिति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए दो महीने का समय दिया है। सरकार ने राज्य आबकारी विभाग को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 30,500 करोड़ रुपये की कमाई का लक्ष्य दिया है।