सोमवार शाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने प्रेस कॉन्फ़्रेंस कर कहा, ”मोदी सरकार मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन के लिए 2023 में जो नया क़ानून ‘द चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर एक्ट’ लेकर आई है, इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर तीन ऑर्डर पास किए हैं और अगली सुनवाई 19 फ़रवरी को होनी है.”

सिंघवी ने कहा, ”इसलिए मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन को लेकर कांग्रेस का रुख़ बड़ा स्पष्ट है. मुख्य चुनाव आयुक्त के चुनाव से जुड़ी जो बैठक हुई है, उसे स्थगित किया जाए.”

“मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट से कहे इसकी सुनवाई जल्दी पूरी करे. इसमें कांग्रेस पूरा समर्थन देगी. मोदी सरकार को अपना अहंकार छोड़कर ये मांग माननी चाहिए.”

मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को चयन करने वाले पैनल में प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं जबकि इसके एक सदस्य गृह मंत्री अमित शाह और दूसरे सदस्य नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैं.

हालांकि सरकार ने कांग्रेस की आपत्ति को नज़रअंदाज़ करते हुए बैठक की और ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाने का फ़ैसला कर लिया.

कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने एक्स पर पोस्ट किया है कि सरकार ने आधी रात को जल्दबाज़ी में नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी है, यह हमारे संविधान की भावना के ख़िलाफ़ है और सुप्रीम कोर्ट भी कई मामलों में कह चुका है कि मुख्य चुनाव आयुक्त पूरी तरह से निष्पक्ष होना चाहिए.

उन्होंने लिखा, “पहले क़ानून का संशोधन कर मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त करने वाले पैनल से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हटाया गया और अब जब नए क़ानून के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है तो सरकार ने जल्दबाज़ी में नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी. जल्दबाज़ी में पैनल की बैठक कर नियुक्ति की घोषणा करना बताता है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को लेकर सरकार गतिरोध पैदा करना चाहती है.”

“यह व्यवहार केवल उन संदेहों की पुष्टि करता है जो कई लोगों ने व्यक्त किए हैं कि कैसे सत्तारूढ़ शासन चुनावी प्रक्रिया को नष्ट कर रहा है और अपने लाभ के लिए नियमों को तोड़-मरोड़ रहा है. चाहे वो फ़र्ज़ी मतदाता सूचियाँ हों, बीजेपी के पक्ष में कार्यक्रम हों, या ईवीएम हैकिंग की चिंताएं हों. ऐसे मामलों के कारण सरकार और उसके द्वारा नियुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त गहरे संदेह के घेरे में हैं.”

“जैसा कि नेता प्रतिपक्ष ने सही कहा था कि इस निर्णय को तब तक टाला जाना चाहिए था जब तक कि सुप्रीम कोर्ट संविधान के अनुरूप इस मुद्दे पर निर्णय नहीं ले लेता.”