प्रत्यर्पण एक क़ानूनी प्रक्रिया है, जिसमें राष्ट्रों के बीच द्विपक्षीय समझौता ज़रूरी होता है.

आसान शब्दों में कहें तो प्रत्यर्पण के तहत किसी अपराधी को उस देश को वापस लौटाया जाता है जहां से वो अपराध करके भागा होता है.

दो देशों के बीच ये तभी हो सकता है जब उनके बीच इस संबंध में द्विपक्षीय समझौता हो.

भारतीय विदेश मंत्रालय के अनुसार जिन मामलों की जांच चल रही है या जो मामले विचाराधीन हैं, उनमें प्रत्यर्पण की मांग की जा सकती है. जिन मामलों में सज़ा मिल चुकी है उनमें भी अपराधियों के प्रत्यर्पण की मांग की जा सकती है.

जिन मामलों में जांच चल रही है उनमें क़ानूनी जांच एजेंसियों को इस बात का विशेष ध्यान रखना होता है कि विदेशी न्यायालयों में आरोप सिद्ध करने के लिए उनके पास पर्याप्त सबूत होने चाहिए.

बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में फ़ैकल्टी ऑफ़ लॉ के प्रोफ़ेसर और अंतरराष्ट्रीय क़ानूनों के जानकार डॉ. अजेंद्र श्रीवास्तव कहते हैं, “ऐसा नहीं है कि यहां की पुलिस ने दूसरे देश की पुलिस से कहा कि आप इस व्यक्ति को हमें सौंप दीजिए और उन्होंने सौंप दिया. यह एक क़ानूनी प्रक्रिया है, जिसमें दोनों देशों के कोर्ट शामिल होते हैं. प्रत्यर्पण के लिए दोनों देशों के बीच संधि होती है और एक क़ानून होता है, जिसके तहत प्रत्यर्पण किया जाता है.”

ये सवाल मन में आ सकता है कि जब अपराध हुआ है, मुकदमा दर्ज है और जांच एजेंसियों के पास सबूत भी हैं तो भी अभियुक्तों का प्रत्यर्पण क्यों नहीं हो पाता है या इतना लंबा समय क्यों लगता है?

इस पर डॉ. अजेंद्र श्रीवास्तव कहते हैं, “जिस व्यक्ति के प्रत्यर्पण की मांग कर रहे हैं. उस व्यक्ति के ख़िलाफ़ देश में कोई केस होना चाहिए. तब आप उस केस को दूसरे देश के सामने रखते हैं. उस देश का भी अपना एक क़ानून होता है, जिसमें यह बताया गया होता है कि जब कोई देश किसी व्यक्ति के प्रत्यर्पण की मांग करता है तो हम उस व्यक्ति को सौंपेंगे या नहीं.”

प्रोफ़ेसर अजेंद्र कहते हैं, “उस देश के कोर्ट के सामने आपको मामले को रखना पड़ता है और कहना पड़ता है कि संबंधित व्यक्ति ने हमारे देश में प्रथम दृष्टया अपराध किया है. आपको उस देश के कोर्ट में अपराध को साबित करना होता है. यह सुनिश्चित करना होता है कि उस व्यक्ति के ख़िलाफ़ मुक़दमा क़ानूनी प्रक्रिया के तहत चलाया जाएगा. जब उस देश का कोर्ट संतुष्ट हो जाएगा कि वास्तव में अपराध किया गया है तो ही वह देश प्रत्यर्पण की अनुमति देगा.”

वह कहते हैं, “जब आप किसी अपराधी की मांग करते हैं और उस पर मुक़दमा चलाते हैं तो यह अधिकार का भी मामला बनता है. चूंकि यह अधिकार का मामला बन जाता है तो ऐसे में दूसरे देश प्रत्यर्पण के मामलों में काफ़ी एहतियात बरतते हैं.”

प्रोफ़ेसर अजेंद्र कहते हैं, “एक जरूरी बात यह भी है कि आपके देश में किया गया अपराध संबंधित देश में भी अपराध की श्रेणी में आना चाहिए. अगर कोई अपराध जो आपके यहां बड़ा है लेकिन संबंधित देश में तुलनात्मक रूप से बहुत छोटा है तो वह देश कह सकता है कि इतने छोटे अपराध के लिए हम प्रत्यर्पण क्यों करें.”

प्रोफ़ेसर कहते हैं, “अभियुक्त यह भी कह सकता है कि जिस देश में मुझे भेजा जा रहा है, वहां पर मेरे मौलिक और मानवाधिकारों का उल्लंघन हो सकता है. मेरे ख़िलाफ़ निष्पक्ष मुकदमा नहीं चलाया जाएगा या मेरी जान को ख़तरा हो सकता है. इस आधार पर वह संबंधित कोर्ट में प्रत्यर्पण को चुनौती दे सकता है.”

वह कहते हैं, “कुछ देशों जैसे यूरोपीय देशों में मृत्युदंड को ख़त्म कर दिया गया है. वो देश यह भी मांग करते हैं कि व्यक्ति को मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा. आपको यह भी आश्वासन देना पड़ता है कि अभियुक्त को अच्छी तरह से जेल में रखा जाएगा और जेल की स्थिति अच्छी होगी.”

प्रोफ़ेसर अजेंद्र कहते हैं, “प्रत्यर्पण एक क़ानूनी प्रक्रिया है और इसमें कोर्ट शामिल होता है. व्यक्ति के ख़िलाफ़ मुक़दमा चलाया जाता है. यह प्रक्रिया कोई विश्वास के आधार पर नहीं होती है. यह क़ानून के तहत चलती है. इसलिए प्रत्यर्पण के मामलों में लंबा समय लगता है.”