महिलाओं की वर्कफोर्स में भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकारें कई नीतियां लेकर आईं. इनमें उन्हें मैटरनिटी लीव देना भी शामिल है.

ये सरकारी और निजी दोनों दफ्तरों पर लागू होता है. लेकिन तमिलनाडु की एक सरकारी स्कूल की टीचर को मैटरनिटी लीव देने से इनकार कर दिया गया.

पहले उन्होंने मद्रास हाई कोर्ट का रुख किया था. जहां एक जज की बेंच ने उसके पक्ष में फ़ैसला सुनाया, जबकि दो जजों की बेंच ने विरोध में फ़ैसला सुनाया.

इसके बाद महिला ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया. जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला सुनाया है.

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