फ़िलहाल यह साफ़ नहीं है कि ये विदेशी नागरिक मिज़ोरम में क्यों थे.

पीटीआई के मुताबिक़ यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह मामला मिज़ोरम में बिना अनुमति मौजूद रहने से जुड़ा है.

पीटीआई के मुताबिक़ मंत्रालय ने यह भी कहा कि मामला भारत और म्यांमार की सीमा को कथित रूप से अवैध तरीके से पार करने से भी जुड़ा है.

यूक्रेन की समाचार एजेंसी यूकेआरइन्फ़ॉर्म ने विदेश मंत्रालय के हवा अंतरराष्ट्रीय मानकों के उलट, भारत में यूक्रेन के दूतावास को इन नागरिकों की हिरासत के बारे में भारतीय अधिकारियों की ओर से कोई आधिकारिक सूचना नहीं दी गई. यूक्रेन ने अपने नागिरकों तुरंत और बिना बाधा कॉन्सुलर पहुंच देने की गुज़ारिश की है.

पीटीआई के मुताबिक़ राजदूत पोलिशचुक ने सिबी जॉर्ज से मुलाकात के दौरान एक आधिकारिक विरोध-पत्र भी सौंपा, जिसमें यूक्रेनी नागरिकों की तत्काल रिहाई और उनसे मिलने की अनुमति देने की मांग की गई.

यूकेआरइन्फ़ॉर्म ने विदेश मंत्रालय के हवाले से कहा है कि अभी तक ऐसा कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया है, जिससे यह साबित हो कि ये नागरिक भारत या म्यांमार में किसी गैरकानूनी गतिविधि में शामिल थे. यूक्रेन ने आरोप लगाया कि कुछ भारतीय और रूसी मीडिया संस्थान इस मामले को लेकर तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश कर रहे हैं और बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं.

यूक्रेन के अनुसार, इन छह नागरिकों को कानूनी सहायता और वकील उपलब्ध कराया गया है.

पीटीआई के मुताबिक़ 16 मार्च को इस मामले की सुनवाई हुई, जिसमें यूक्रेन दूतावास के प्रतिनिधि भी मौजूद थे, लेकिन उन्हें हिरासत में लिए गए लोगों से सीधे मिलने की अनुमति नहीं दी गई.

सुनवाई के बाद अदालत ने उन्हें 27 मार्च तक हिरासत में भेज दिया.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.