नए नियमों के मुताबिक, अब चाहे सरकारी कॉलेज हो या निजी यूनिवर्सिटी, हर जगह एक ‘इक्विटी सेल बनाना ज़रूरी होगा. ये सेल एक तरह की अदालत जैसा काम करेगी. अगर किसी छात्र को लगता है कि उसके साथ भेदभाव हुआ है, तो वह यहां जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है. कमेटी की सिफारिश पर संस्थान को उस पर तुरंत एक्शन लेना होगा.

उच्च शिक्षण संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव ख़त्म करने के लिए यूजीसी ने अपने मौजूदा नियमों को और सख़्त किया है.

13 जनवरी को यूजीसी ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनिमय 2026 जारी किया जिसका उद्देश्य उच्च शिक्षण संस्थाओं में समानता को बढ़ाना है ताकि किसी भी वर्ग के छात्र, छात्राओं के साथ भेदभाव को रोका जा सके. इसका उद्देश्य

विवाद की मूल वजह जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा में अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) को शामिल करना है. इसके पहले, ड्राफ्ट में जातिगत भेदभाव से सुरक्षा के दायरे में केवल एससी और एसटी (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति) को रखा गया था.

लेकिन अब इसमें ओबीसी को भी शामिल कर लिया गया है, जिसका कई जगह कुछ लोग विरोध कर रहे हैं.

इस नोटिफ़िकेशन का विरोध करने वालों का तर्क है कि ये सामान्य वर्ग के लोगों के ख़िलाफ़ है.

क्योंकि इसमें सामान्य वर्ग के छात्र-छात्राओं के ख़िलाफ़ फ़र्जी आरोप लगाए जा सकते हैं जो उनके करियर के लिए घातक साबित हो सकते हैं.

नोटिफ़िकेशन के मुताबिक़ उच्च शिक्षण संस्थानों में भेदभाव खत्म करने के लिए एक इक्विटी कमेटी (समता समिति) बनाई जाएगी जिसमें ओबीसी, विकलांग, अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए.

ये समिति भेदभाव की शिकायतों की जांच करेगी.

विरोध करने वालों का तर्क ये भी है कि इस समिति में सामान्य वर्ग के लोगों के प्रतिनिधित्व की बात क्यों नहीं कही गई है. उनके मुताबिक़ ‘इक्विटी कमेटी’ में सामान्य वर्ग का सदस्य नहीं होने से जांच निष्पक्ष नहीं हो सकेगी.

दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि उच्च शिक्षा में ओबीसी छात्रों को भी भेदभाव का सामना करना पड़ता है, इसलिए उन्हें सुरक्षा देना ज़रूरी है.

इस संबंध में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के नेतृत्व वाली शिक्षा संबंधी संसदीय समिति ने सिफारिश की थी. उसी सिफारिश के आधार पर ओबीसी को भी इस दायरे में लाया गया है.

शिवसेना (यूबीटी) नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने एक्स पर पोस्ट किया, “कैंपस में किसी भी प्रकार का जातिगत भेदभाव गलत है, और भारत में पहले ही कई छात्र इसके दुष्परिणाम झेल चुके हैं. लेकिन क्या कानून को समावेशी नहीं होना चाहिए और यह सुनिश्चित नहीं करना चाहिए कि सभी को समान रूप से संरक्षण मिले? फिर कानून के लागू होने में यह भेदभाव क्यों? झूठे मामलों की स्थिति में क्या होगा? दोष का निर्धारण कैसे किया जाएगा?”

उन्होंने कहा, “इस भेदभाव को कैसे परिभाषित किया जाए- शब्दों से, कार्यों से या धारणाओं से?. क़ानून के लागू होने की प्रक्रिया स्पष्ट, सटीक और सभी के लिए समान होनी चाहिए. कैंपस में नकारात्मक माहौल बनाने के बजाय, मैं आग्रह करती हूँ कि यूजीसी की यह अधिसूचना या तो वापस ली जाए या उसमें आवश्यक संशोधन किया जाए.”

वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता और सांसद निशिकांत दुबे ने इन नियमों का बचाव करते हुए लिखा, “गरीब सवर्ण समाज को 10 प्रतिशत आरक्षण माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही दिया. आज किस प्रकार की ग़लतफ़हमी UGC के नाम पर? संविधान का आर्टिकल 14 इस देश में जाति, वर्ग, वर्ण, धर्म या संप्रदाय के किसी भी भेदभाव के ख़िलाफ़ है,आप निश्चिंत रहिए, UGC का यह नियम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग के साथ-साथ सवर्णों पर भी बराबर लागू होगा. यह राजनीति नहीं है, देश बाबा साहेब अंबेडकर जी के संविधान से ही चलता है.”

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.