नाम न सार्वजनिक करने की शर्त पर कई पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच में यह सामने आया कि नाबालिग़ों से जुड़े मामलों में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और पॉक्सो क़ानून के प्रावधानों का सही तरीके़ से पालन नहीं किया गया.

माता-पिता पर की गई कार्रवाई को भी क़ानून के दायरे से बाहर माना गया है.

क़ानून के मुताबिक़, वर्तमान एफ़आईआर में धारा 7/8 पॉक्सो अधिनियम 2012 और भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 296 और 78 अंकित की गई हैं.

पॉक्सो की धारा 7 के अंतर्गत किसी बच्चे को यौन आशय से स्पर्श करना या ऐसा करने के लिए प्रेरित करना लैंगिक हमला है, जिसके लिए धारा 8 में न्यूनतम 3 वर्ष से अधिकतम 5 वर्ष तक के कठोर कारावास और जुर्माने का प्रावधान है.

इसी प्रकार बीएनएस की धारा 296 किसी महिला या बालिका की मर्यादा भंग करने हेतु अश्लील शब्द, संकेत या कृत्य करने को दंडनीय बनाती है.

बीएनएस की धारा 78 स्त्री की लज्जा भंग करने या यौन आशय से की गई अशोभनीय हरकतों को अपराध मानती है. ये सभी धाराएं कृत्य आधारित हैं.

इलाहाबाद हाईकोर्ट की वकील सायमा ख़ान कहती हैं कि भारतीय दंड क़ानून में माता-पिता पर किसी और का अपराध थोपे जाने की ज़िम्मेदारी की कोई सामान्य अवधारणा नहीं है.

उनका कहना है कि पॉक्सो और बीएनएस में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जो नाबालिग़ द्वारा किए गए कथित अपराध के लिए उसकी मां को अभियुक्त या हिरासत में लेने की अनुमति देता हो.

जब अभियुक्त स्वयं नाबालिग़ हो, तब किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015 के तहत पूरी प्रक्रिया केवल बालक के ख़िलाफ़ संचालित की जानी होती है.

सायमा ख़ान के अनुसार अभिभावकों की गिरफ्तारी तभी संभव है, जब उनके ख़िलाफ़ प्रत्यक्ष सहभागिता, उकसावे या षड्यंत्र का आरोप हो, जो वर्तमान एफ़आईआर में नहीं है.

“इसलिए सबक सिखाने या नैतिक संदेश देने के उद्देश्य से की गई हिरासत निवारक शक्तियों का दुरुपयोग, अनुच्छेद 21 के तहत मिली व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन और असंवैधानिक पुलिस कार्रवाई है.”

जानकारों का मानना है कि नाबालिग़ों से जुड़े मामलों में पुलिस के पास केवल दंडात्मक कार्रवाई ही एकमात्र विकल्प नहीं होता. ऐसे मामलों में परामर्श और सुधारात्मक उपाय जैसे अन्य क़ानूनी प्रावधान भी मौजूद हैं.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.