हालाँकि बिहार में जब यह प्रक्रिया शुरू की गई थी, तब भी राजनीतिक दलों ने इस पर सवाल खड़े किए थे.

बिहार में एसआईआर के बाद निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल समेत देश के 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में यह प्रक्रिया लागू की है.

यूपी में 403 विधानसभा क्षेत्रों में एसआईआर किया गया है. जानकारों के मुताबिक ड्राफ़्ट सूची को देखें तो औसतन प्रति विधानसभा 70 हज़ार से अधिक वोट कट जाएंगे.

अब हर विधानसभा में औसत मतदाता तक़रीबन 3 लाख 11 हज़ार के आस-पास बचेगा.

बीजेपी का कहना है कि एसआईआर पर विपक्ष का विरोध ग़लत है और यह प्रक्रिया पहले भी कई बार अपनाई जा चुकी है.

एसआईआर की ड्राफ्ट सूची जारी होने के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा, “हम इस सूची की समीक्षा करेंगे. हमारे कार्यकर्ता बूथ स्तर पर यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी वैध मतदाता छूटने न पाए. इसके लिए हम पूरी तरह सतर्क हैं.”

विपक्षी दलों का कहना है कि वे सूची का अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन आरोप लगाया गया है कि एसआईआर की प्रक्रिया सत्ता पक्ष के पक्ष में की गई है.

समाजवादी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने कहा, “यह पूरी प्रक्रिया पक्षपात से मुक्त नहीं है. इसमें कई गड़बड़ियां हैं, जिसकी वजह से ग़रीब तबके के वोट कट गए हैं.”

समाजवादी पार्टी के लखनऊ में 70 बूथों के एसआईआर प्रभारी आज़म ख़ान ने कहा, “हम यह देख रहे हैं कि इसमें पीडीए के कितने वोट कटे हैं. इसके आधार पर आपत्तियाँ और दावे दर्ज कराए जाएंगे.”

उन्होंने कहा, “अगर पीडीए के नाम नहीं जोड़े गए, तो हम वैधानिक प्रक्रिया अपनाएंगे.”

कांग्रेस ने भी इस पर सवाल उठाए हैं. कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा, “यह प्रदेश के साथ नाइंसाफी है और राज्य के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है. बड़ी संख्या में वैध वोट कट गए हैं. यह चुनाव आयोग का जल्दबाज़ी भरा फैसला है.”

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि असली तस्वीर दावे और आपत्तियों की अवधि समाप्त होने के बाद ही साफ हो पाएगी.

तभी यह स्पष्ट हो सकेगा कि कितने नाम दोबारा मतदाता सूची में शामिल होते हैं.

वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ कलाहंस ने कहा, “अंतिम समय में नए मतदाता जोड़ने की गुंजाइश बनी रहती है. बिहार में भी अंतिम समय पर बड़ी संख्या में वोट जोड़े गए थे, जिसकी जानकारी विपक्षी उम्मीदवारों को भी नहीं थी.”

उन्होंने कहा, “पंचायत चुनाव की सूची और एसआईआर में बहुत अधिक अंतर नहीं है. इसी वजह से करोड़ों वोट कटे हैं. सवाल यह है कि ये वोट कैसे कटे और क्या ये सत्ता-विरोधी वोट हैं.”

कलाहंस ने कहा, “एक रिपोर्ट के मुताबिक त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भी करीब 12 करोड़ से अधिक मतदाता हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि शहरी मतदाता कहाँ गए.”

आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने भी यही सवाल उठाया. उन्होंने कहा, “यूपी में एसआईआर की सूची आ चुकी है और 18.7 प्रतिशत वोट कट गए हैं. यह चुनाव आयोग है या तमाशा.”

उन्होंने कहा, “यूपी राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनावों के लिए दिसंबर में जो सूची जारी की थी, उसमें मतदाताओं की संख्या 12.70 करोड़ थी, जबकि एसआईआर के बाद यह संख्या 12.55 करोड़ बताई जा रही है.”

हालाँकि पंचायत चुनावों की अंतिम सूची अभी आना बाकी है.

मतदाता सूची में नाम पता करने के कई तरीके हैं. सबसे आसान तरीका एसएमएस के ज़रिए है.

ईसीआई लिखकर स्पेस देने के बाद अपना एपिक नंबर लिखें और 1950 पर भेज दें.

इसके बाद निर्वाचन आयोग की ओर से एसएमएस के माध्यम से जानकारी मिल जाएगी.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.