दूसरी घटना बस्ती ज़िले के कलवारी थाना क्षेत्र में 20 अक्तूबर को हुई. यहां एक ब्राह्मण परिवार के लोगों पर दलित युवक श्रीचंद को पेड़ से बांधकर पीटने का आरोप है.

झगड़ा एक मामूली गाली-गलौज से शुरू हुआ था. श्रीचंद ने दावा किया कि घटना के एक दिन पहले रास्ते में शिवशांत नामक व्यक्ति ने उन्हें जातिसूचक गालियां दी थी.

अगले दिन वह अपनी बहन के साथ शिकायत करने शिवशांत के घर गए. आरोपों के मुताबिक़, शिवशांत के परिवार ने दोनों पर हमला कर दिया. श्रीचंद का आरोप है कि उन्हें रस्सी से पेड़ से बांधा गया, उनके कपड़े फाड़े गए और डंडों से पीटा गया.

पुलिस ने मामला दर्ज कर दो लोगों को गिरफ़्तार किया है. लेकिन पीड़ित परिवार का कहना है कि गांव में अब भी उन्हें धमकियां मिल रही हैं.

श्रीचंद की बहन ने कहा, “हमारी गाड़ी तोड़ दी गई है. हमारे साथ भी मारपीट की गई है. हमारे भाई को पेड़ से बांधकर लाठी-डंडे और गन्ने से पीटा गया है. मेरी गाड़ी में पैसे थे वो भी ले लिया.”

पुलिस ने बताया कि इस मामले में एससी-एसटी एक्ट के तहत मुक़दमा दर्ज किया गया है और दो नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है.

हमीरपुर ज़िले के सुमेरपुर थाना क्षेत्र के सिमनौड़ी गांव में भी एक ऐसी ही घटना सामने आई है. आरोप है कि यहाँ पुरानी रंजिश की वजह से कथित तौर पर उच्च जाति के माने जाने वाले लोगों ने उमेश आहरवार नामक युवक को सड़क पर रोककर पीटा और उसे जूते चाटने पर मजबूर किया.

उमेश का आरोप है कि दो महीने पहले गांव के प्राथमिक स्कूल में डॉ. भीमराव आंबेडकर की तस्वीर फाड़े जाने को लेकर ग्रामीणों ने विरोध किया था.

उमेश कहते हैं, “उस समय मैं भी प्रदर्शन में शामिल था. ग्रामीणों का कहना है कि उसी विरोध की वजह से विपक्षी गुट के मन में रंजिश थी. दीपावली से कुछ दिन पहले उन्होंने मुझे रास्ते में पकड़ा और बेरहमी से पीटा. जब मैंने माफ़ी मांगी, तो मुझे जूते चाटने को कहा गया.”

एसपी हमीरपुर ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं. तीन अभियुक्तों के ख़िलाफ़ केस दर्ज कर लिया गया है.

स्थानीय पत्रकार अनवर रज़ा के मुताबिक, एसपी के निर्देश के बाद 12 दिन बाद एफ़आईआर दर्ज की गई है. घटना 5 अक्तूबर की है और मुकदमा 17 अक्तूबर को लिखा गया.

हालाँकि अभियुक्त अभय सिंह का कहना है, “ये आरोप बेबुनियाद हैं. जिस दिन की घटना बताई जा रही है, उसके दो दिन पहले पटाखा जलाने को लेकर विवाद हुआ था. पुलिस को इसमें निष्पक्ष जांच करनी चाहिए.”

क्या दलित उत्पीड़न को लेकर घटनाएं बढ़ रही हैं? ये सवाल समाजशास्त्रियों के सामने रखा गया तो उन्होंने दलितों के पिछड़ेपन और सरकार के रवैये के बारे में बताया.

लखनऊ विश्वविद्यालय की पूर्व कुलपति रूपरेखा वर्मा कहती हैं, “यह केवल क़ानून-व्यवस्था का मसला नहीं है, बल्कि मानसिकता की समस्या है. जब तक समाज में ‘जातिगत श्रेष्ठता’ की भावना ख़त्म नहीं होगी, तब तक ऐसे अपराध रुकेंगे नहीं.”

उन्होंने कहा, “ऐसे तत्व जान चुके हैं कि सरकार उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं करेगी. इसलिए इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं. समाज में पहले जो ‘जातिगत श्रेष्ठता’ की बात करते थे, वे दबे हुए थे, लेकिन पिछले 10-11 सालों में वे खुलकर सामने आए हैं. पहले इस तरह की बात करना शर्मिंदगी का कारण होता था, लेकिन अब इसे महिमामंडित किया जा रहा है.”

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के अनुसार, 2023 में देश में दलितों के ख़िलाफ़ अपराध के 15,000 से ज़्यादा मामले केवल उत्तर प्रदेश से दर्ज हुए थे.

बीएचयू के समाजशास्त्र विभाग के प्रोफेसर आर.एन. त्रिपाठी के मुताबिक, “शिक्षा के प्रसार के बावजूद ‘अधिकार प्राप्त करने की मानसिक स्थिति’ आज भी सबल नहीं हुई है. लोग पढ़े-लिखे तो हैं, लेकिन अभिव्यक्ति का अवसर न पाने के कारण मज़बूती से अपना पक्ष नहीं रख पाते. आर्थिक रूप से पिछड़े होने और उचित आवासीय व्यवस्था न होने के कारण दलित महिलाओं के साथ अत्याचार की घटनाएं अधिक होती हैं.”

उन्होंने कहा, “ज़्यादातर दलित श्रमिक का काम करते हैं, जिससे मालिक और नौकर की मानसिकता बन जाती है. अपराध के विरुद्ध प्रतिरोध का भाव नहीं पनपता, जिसके कारण अपराध बढ़ते हैं. ग़रीबी, अभाव और अस्वस्थता आज भी उन्हें समाज की मुख्यधारा से वंचित रखे हुए हैं.”

रूप रेखा वर्मा कहती हैं, “मीडिया कुछ दिनों तक इन मामलों को प्रमुखता से दिखाता है, लेकिन बाद में पीड़ित परिवार न्याय के लिए अकेले संघर्ष करता रहता है. एफ़आईआर दर्ज होने के बाद भी जांच धीमी चलती है और कई मामलों में अभियुक्तों को सज़ा तक पहुँचने में सालों लग जाते हैं.”

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक़, अनुसूचित जातियों (एससी) के लोगों के ख़िलाफ़ कुल 57,789 अपराध दर्ज किए गए, जिनमें उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 15,130 मामले दर्ज हुए.

‘भारत में अपराध 2023’ रिपोर्ट में कहा गया है कि अनुसूचित जातियों के ख़िलाफ़ अपराधों में 2022 की तुलना में 0.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जब ऐसे 57,582 मामले दर्ज किए गए थे.

राजस्थान में 8,449 मामलों के साथ दूसरा स्थान रहा, उसके बाद मध्य प्रदेश (8,232) और बिहार (7,064) का स्थान रहा.

2023 में अनुसूचित जातियों के ख़िलाफ़ अपराध दर 28.7 प्रति लाख जनसंख्या रही. मध्य प्रदेश (72.6), राजस्थान (69.1) और बिहार (42.6) में अपराध दर सबसे अधिक दर्ज की गई.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित