उत्तर प्रदेश में योगी मंत्रिमंडल के विस्तार के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि आख़िरी 9 महीनों में मंत्री क्या कर लेंगे जब 9 साल तक सरकार ने कुछ नहीं किया.

अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर लिखा, “यूपी के मंत्रिमंडल में केवल 6 रिक्तियाँ हैं, इससे ज़्यादा तो दूसरे दल से पाला बदल कर आए लोग हैं, क्या उन सभी को मंत्री पद से नवाज़ा जाएगा? क्या उनमें से सबसे कमज़ोर को चुना जाएगा जिससे कि उसकी कमज़ोरी कुछ कम हो जाए?”

उन्होंने लिखा, “जिन वर्तमान मंत्रियों के विभाग कम किये जाएंगे तो क्या इससे जनता के बीच ये संदेश नहीं जाएगा कि वो नाकाम रहे, इसलिए उनसे मंत्रालय छीन लिया गया है? ऐसे मंत्री तो बिना लड़े ही क्या अपना चुनाव हार नहीं जाएंगे?”

अखिलेश यादव ने इससे पहले भी एक एक्स पोस्ट में लिखा, “सुना है यूपी में कैबिनेट का विस्तार हो रहा है या यूं कहें कि मुख्यमंत्री जी की शक्ति का ‘कटाव छटाव’ हो रहा है. जिनका मंत्रिमंडल है उनसे भी तो कोई पूछ ले. हमारी मांग है कि यूपी के मंत्रिमंडल विस्तार में महिलाओं को आरक्षण दिया जाए.”

यूपी विधानसभा में अधिकतम 60 मंत्री ही बनाए जा सकते हैं. संविधान के अनुच्छेद 164 (1ए) के तहत किसी भी राज्य के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की कुल संख्या विधानसभा की कुल सदस्य की संख्या के 15 फीसदी से अधिक नहीं हो सकती है. यूपी विधानसभा में 403 सीटें हैं.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.