नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक़, नए कार्यवाहक डीजीपी का परिवार सिविल सेवाओं से जुड़ा है.

राजीव कृष्ण की पत्नी मीनाक्षी सिंह भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) में हैं और वह लखनऊ में इनकम टैक्स विभाग में कार्यरत हैं.

राजीव कृष्ण के साले राजेश्वर सिंह ईडी में अधिकारी रहे हैं और वर्तमान में लखनऊ के सरोजनी नगर से बीजेपी विधायक हैं.

राजेश्वर सिंह की पत्नी और राजीव कृष्ण की सरहज (साले की पत्नी) नोएडा की पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह हैं.

राजीव कृष्ण अपने लंबे करियर में कई ज़िलों के कप्तान रह चुके हैं.

उनकी तैनाती फ़िरोज़ाबाद, इटावा, मथुरा, फ़तेहगढ़, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, आगरा, लखनऊ और बरेली में जैसे ज़िलों में रही है.

इसके अलावा उन्हें स्पेशल टास्क फ़ोर्स (एसटीएस) में भी काम करने का अनुभव है.

प्रशांत कुमार को आख़िरी वक़्त पर सेवा विस्तार नहीं मिला है. इस वजह से राज्य सरकार को नया कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त करना पड़ा.

रिटायर होने के बाद प्रशांत कुमार ने पुलिस महकमे के लोगों का धन्यवाद किया है.

एक्स पर प्रशांत कुमार ने लिखा , ”वर्दी में पहले दिन से लेकर इस मौके़ तक, मैं हर दिन लोगों की सेवा करने, न्याय को बनाए रखने और अपनी पुलिस के साथ खड़ा रहा हूँ .”

उन्होंने कहा, ”वर्दी अस्थायी है लेकिन ड्यूटी हमेशा के लिए है.”

हालांकि, अखिलेश यादव ने प्रशांत कुमार के बारे में कहा, ”आज जाते-जाते वो ज़रूर सोच रहे होंगे कि उन्हें क्या मिला, जो हर गलत को सही साबित करते रहे.”

उन्होंने कहा, ”यदि व्यक्ति की जगह संविधान और विधान के प्रति निष्ठावान रहते तो कम-से-कम अपनी निगाह में तो सम्मान पाते.”

नवंबर, 2024 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में नए पुलिस महानिदेशक के चयन की नई प्रक्रिया के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी गई थी.

इसके तहत डीजीपी के चयन के लिए छह सदस्यीय समिति के गठन का प्रस्ताव था. ये समिति हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में नए डीजीपी का चयन करने के लिए प्रस्तावित थी.

इस समिति में राज्य के मुख्य सचिव, संघ लोक सेवा आयोग का एक सदस्य, राज्य सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष या उनकी तरफ से नामित अधिकारी, राज्य के अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव और राज्य के पूर्व डीजीपी सदस्य के तौर पर शामिल होंगे.

हालांकि, अभी तक राज्य सरकार की तरफ़ से कमेटी का गठन किया गया है या नहीं, इसको लेकर असमंजस की स्थिति है.

इसको लेकर पूर्व अधिकारियों की राय अलग-अलग थी.

प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव आलोक रंजन ने बीबीसी से उस वक़्त कहा , “पहले की प्रक्रिया ज़्यादा फ़ेयर थी. नई प्रकिया पूरी तरह से सरकार के अधीन होगी. समिति में मौजूद यूपीएससी के सिर्फ़ एक सदस्य की राय की ज़्यादा अहमियत नहीं होगी. सरकार मनमाने ढंग से नियुक्ति भी करेगी और हटाएगी भी.”

प्रशासन का लंबा अनुभव रखने वाले आलोक रंजन के मुताबिक़, “जूनियर अधिकारियों के प्रमोट होने से उन सीनियर अफ़सरों का मनोबल गिरेगा, जिन्होंने 30 से 35 साल सेवा में दिए हैं.”

उन्होंने कहा था कि सरकार में मुख्य सचिव और डीजीपी के दो पद ऐसे हैं, जिन्हें राजनीतिक प्रभाव से दूर रखा जाना चाहिए.

राज्य के पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह ने कहा था कि ये गाइडलाइन प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट की मंशा के ख़िलाफ़ है.

हालांकि, पूर्व डीजीपी और बीजेपी नेता बृज लाल का कहना था कि डीजीपी की स्थायी नियुक्ति के लिए बनाई गई नियमावली सही है और इस निर्णय के आने वाले समय में अच्छे नतीजे दिखाई देंगे.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित