जबकि,अजमेर दरगाह के प्रमुख उत्तराधिकारी और ख़्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के वंशज सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने याचिका को ‘सस्ती लोकप्रियता पाने का स्टंट’ बताया है.

उन्होंने कहा, ”ये लोग समाज और देश को गलत दिशा में ले जा रहे हैं.”

इस मामले में कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 20 दिसंबर की तारीख़ दी है.

विष्णु गुप्ता ने दरगाह में मंदिर होने के अपने दावे के पीछे तीन आधार बताए हैं.

वो अपने दावे के पहले आधार के बारे में कहते हैं, “अंग्रेजी शासनकाल में अजमेर नगर पालिका के कमिश्नर रहे हरबिलास सारदा ने 1911 में लिखी अपनी किताब में दरगाह के मंदिर पर बने होने का ज़िक्र किया है. हमने उनकी किताब को आधार बनाया है.”

दूसरे दावे के आधार के बारे में उन्होंने कहा, ”हमने अपने स्तर पर शोध किया और किताब की जानकारी के आधार पर दरगाह में जाकर देखा है. दरगाह की संरचना हिंदू मंदिर को तोड़कर बनाई गई है. दरगाह की दीवारों और दरवाजों पर बनी नक्काशी हिंदू मंदिरों की याद दिलाती है.”

अपने दावे के तीसरे आधार के बारे में उन्होंने कहा, ”अजमेर का हर एक शख़्स जानता है और उनके पूर्वज भी बताते रहे हैं कि वहां शिवलिंग होता था. लोगों का कहना है कि यहां हिंदू मंदिर हुआ करता था.”

विष्णु गुप्ता कहते हैं, “दरगाह में असल में संकट मोचन महादेव मंदिर था और हमने मांग की है कि दरगाह का यदि कोई रजिस्ट्रेशन है तो उसे रद्द करते हुए इसे संकट मोचन महादेव मंदिर घोषित किया जाए. हमें वहां पूजा-पाठ करने का अधिकार दिया जाए.”

विष्णु गुप्ता ने दावा किया, “दरगाह में बने तहखाने को बंद किया हुआ है. सर्वे होगा तो सारी सच्चाई सामने आ जाएगी.”

विष्णु गुप्ता ने साल 2011 में हिंदू सेना की स्थापना की थी. ये संगठन हिंदुत्व के मुद्दों पर देशभर में कार्य करता है.

विष्णु गुप्ता हिंदुओं से जुड़े मामलों पर अपनी प्रतिक्रियाओं पर पहले भी चर्चाओं में रहे हैं.

बीते दिनों उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर मुसलमानों से अल्पसंख्यकों का दर्जा वापस लेने की मांग की थी. इससे पहले, साल 2022 में उन्होंने पीएफआई संगठन पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी.