कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से मांग की है कि वो मतदाता सूची का डिजिटल डेटा दे.

ऐसी ही मांग कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी 2019 में चुनाव आयोग से की थी. उन्होंने चुनाव आयोग से मशीन-रीडेबल फॉर्मेट में पूरी मतदाता सूची की मांग की थी, ताकि पार्टी मतदाता सूची का डिजिटल विश्लेषण कर पाए.

चुनाव आयोग का उस समय भी यही कहना था कि मशीन रीडेबल मतदाता सूची से मतदाताओं की निजता खतरे में पड़ सकती है.

कमलनाथ ने चुनाव आयोग के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था.

कोर्ट का मानना था कि चुनाव आयोग की नीति गोपनीयता और डेटा सुरक्षा के लिहाज़ से सही है.

वहीं एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स(एडीआर) के सह- संस्थापक जगदीप छोकर का कहना है, “जब पीडीएफ के रूप में मतदाता सूची देते वक्त मतदाताओं की निजता का उल्लंघन नहीं होता तो उसी सूची को डिजिटल फॉर्म में देने से उल्लंघन कैसे हो जाएगा? ये बात मुझे समझ नहीं आती.”

वे कहते हैं, इसमें प्राइवेसी की बात ही नहीं है. चुनाव आयोग बस देना नहीं चाहता.”