सामाजिक न्याय और महिला अधिकारों के लिए निरंतर संघर्षरत कविता श्रीवास्तव 1215 के मैग्नाकार्टा से भी पुराने समय से चली आ रहे ऐसे फ़ैसलों को रेखांकित करने वाली उक्ति को दुहराती हैं, “जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड. अब 37 साल बाद क्या मायने हैं? इस मामले में जब 2004 में बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं समेत लोग बरी हुए थे, तो तत्कालीन वसुंधरा राजे सरकार ने अपील करने से ही इनकार कर दिया था. अब भी कोई अपील होगी, इसकी संभावना नहीं.”

राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी को इस्तीफ़ा देना पड़ा था. रूपकंवर के सती प्रकरण में एक-एक कर भले ज़्यादातर अभियुक्त बरी होते गए हों, लेकिन दिवराला में इस प्रकरण को लेकर आज भी सन्नाटा गूँजता है.

ऐसे लगता है, मानो लोग बेज़ुबान हो गए हैं. दुनिया भर में शोर पैदा कर देने वाले इस गाँव में अब सती को लेकर कोई आवाज़ भी नहीं निकलती.

रूप कंवर सती कांड मामले में फैसला आने के बाद 14 महिलाओं के एक समूह ने साझा बयान जारी किया है.

इस बयान में महिला समूह ने मुख्यमंत्री भजन लाल से बरी हुए लोगों के खिलाफ़ अपील दायर करने या कोई अन्य उपाय किए जाने की मांग की है, जिससे कि न्याय सुनिश्चित हो सके.

साथ ही महिलाओं ने राज्य में सती प्रथा को बढ़ावा नहीं दिए जाने की अपील की है.

महिलाओं ने कहा है, “31 जनवरी 2004 को 17 से अधिक लोगों को बरी कर दिया गया था, इनमें वे मामले भी शामिल थे जिनमें तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़, खाद्य एवं परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, सती धर्म रक्षा समिति और राजपूत सभा भवन जयपुर के वरिष्ठ नेता शामिल थे.”

“राज्य सरकार के विधि विभाग ने अपील नहीं करने का फैसला किया था, जबकि महिला संगठनों ने इस लोगों को बरी किए जाने को चुनौती देने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा दिया था.”

महिला समूह ने कहा, “यह मामला बहुत ही लापरवाही भरा था और न तो पुलिस, न ही अभियोजन पक्ष और न ही जयपुर में सती विशेष अदालत के न्यायाधीश ने निष्पक्ष काम किया था. अपील करने के लिए यह एक स्पष्ट मामला था. मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का यह रूख था कि इस मामले में आगे कोई कानूनी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है.”

महिलाओं ने कहा, “हमारे पास कोई विकल्प नहीं था, 14 संगठनों और लोगों के साथ हमने राजस्थान हाई कोर्ट में याचिका दायर की. हमारी याचिका पिछले 20 सालों से लंबित है.”

दिवराला गाँव के चप्पे-चप्पे पर रूपकंवर के सतीकांड की दास्तां भले बिखरी हुई हो, लेकिन बात करो तो लगता है जैसे कोई घटना घटी ही नहीं.

सती निवारण मामलों की विशेष अदालत ने बुधवार को सीकर के दिवराला में चार सितंबर 1987 को हुए रूपकंवर सती कांड के बाद घटना का महिमा मंडन करने के आठ अभियुक्तों को बरी किया, तो दिवराला में चुप्पियों का गुबार उड़ रहा था.

लोगों के मानस पटल का हाल ये है कि अतीत में कई टीवी चैनलों पर बोल चुके लोग भी डरे-डरे हैं और किसी विवाद में पड़ना नहीं चाहते.

वे कहते हैं, बोलेंगे तो या तो समाज के लोग नाराज़ हो जाएंगे या फिर पुलिस प्रताड़ित करेगी.

लेकिन देश और दुनिया में राजस्थान और देश की आधुनिकता पर काला धब्बा लगा देने वाले सती प्रकरण के 37 साल बाद भी लोगों के जेहन में सारी यादें तरोताज़ा हैं.

लेकिन कोई भी बोलना नहीं चाहता कि इस गाँव में 18 साल और कुछ महीनों की रूपकंवर को उसके पति के साथ जीवित चिता में बिठाकर जला दिया गया था.

सती मामलों की अदालत में अभियोजन पक्ष किसी पर कोई आरोप ही साबित नहीं कर पाया.

अभियुक्तों के वकील अमन चैन सिंह शेखावत बताते हैं कि जिन्हें बरी किया गया है, वे घटना के समय 12-15 से 17-18 साल की उम्र के स्कूली छात्र थे और उनके ख़िलाफ़ ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला कि उन्होंने सती महिमा मंडन किया था.

31 जनवरी, 2004 को इसी अदालत ने बीजेपी नेता राजेंद्र सिंह राठौड़, कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास और रूपकंवर के भाई गोपा सिंह राठौड़ सहित 25 लोगों को बरी कर दिया था.

मूल घटना के बाद गिरफ़्तार किए गए 32 लोगों को सीकर के नीम का थाना के एडीजे कोर्ट ने अक्तूबर 1996 में बरी किया था.

इस प्रकरण ने राजस्थान की सियासत की सारी सम्तें पलट दी थीं, जिसमें सत्तारूढ़ दल के पहाड़ जैसे नेता हरिदेव जोशी धुआं बनकर उड़ गए.

इस प्रकरण में प्रदेश का राजपूत समाज मोटे तौर पर उद्वेलित था और उसका मानना था कि यह उनका धार्मिक मामला है और सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं करे.

विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता और विधायक भी इस मामले में राजपूत समाज के साथ हो गए, लेकिन तत्कालीन बीजेपी नेता और जाति से राजपूत होने के बावजूद भैरोसिंह शेखावत इसके ख़िलाफ़ डटे और उन्होंने कहा कि यह ग़लत परंपरा है और एक आधुनिक समाज को इस तरह की परंपराओं का पोषण नहीं करना चाहिए.

भैरोसिंह शेखावत राजपूत समाज के जुलूस में नहीं गए, उन्होंने इसके प्रति नाराज़गी भी जताई.

उस दौर की राजनीति पर नज़र रखने वालों के मुताबिक़ तत्कालीन मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी ने माना कि सती होने के बाद परिवार को संस्कार करने से नहीं रोकना चाहिए.

राज्य के गृहमंत्री गुलाब सिंह शक्तावत ने पूरे प्रकरण को धार्मिक मामला बताया और इसमें हस्तक्षेप से इनकार करते रहे.

जोशी मानते थे कि ऐसा करने से राजपूत समाज में कांग्रेस के प्रति रोष बढ़ेगा. यह राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से उचित नहीं होगा. इसलिए प्रशासन अपनी क़ानूनी कार्रवाई करे और परिवार को मृत्यु उपरांत के सभी संस्कार हिंदू रीति से परंपरा अनुसार बिना किसी विघ्न बाधा के करने दिए जाएँ.

तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री बूटा सिंह चाहते थे कि सरकार तत्काल प्रभाव से इन सामाजिक संस्कारों को होने देने से रोके. जोशी ने बूटा सिंह की सलाह मानने से इनकार कर दिया, तो टकराव बढ़ गया और जोशी की शिकायतें तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी से की गईं. राजीव गांधी भी हरिदेव जोशी से बहुत नाराज़ हो गए.