वैश्विक तेल बाज़ार पर नज़र रखने वाले जानकारों ने अमेरिकी फ़ैसलों को भारत के लिए राहत बताया है.

अंतरराष्ट्रीय तेल बाज़ार के विशेषज्ञ नरेंद्र तनेजा ने बीबीसी न्यूज़ हिन्दी से बात करते हुए कहा, “अमेरिका बयान घरेलू जनता के लिए अधिक होता है क्योंकि तेल के दाम बढ़ेंगे तो उसका राजनीतिक असर हो सकता है.”

असल में अमेरिका में इसी साल नवंबर में मिड टर्म चुनाव होने वाले हैं और पोल्स बताते हैं कि अमेरिका में ट्रंप के ईरान जंग को लेकर बहुत कम समर्थन है.

उन्होंने कहा, “हालांकि अमेरिकी प्रशासन का यह फ़ैसला बाकी देशों के लिए है लेकिन इससे भारत को बड़ी राहत मिलेगी. होर्मुज़ स्ट्रेट बाधित होने से अभी भारत को एलपीजी और एलएनजी में ही दिक़्क़तों का सामना करना पड़ा था लेकिन अगर युद्ध 20 दिन खिंच जाता तो भारत में तेल की क़िल्लत हो सकती थी.”

इसकी वजह है कि भारत अपनी कुल ज़रूरतों का लगभग 90 फ़ीसदी तेल आयात करता है. पारंपरिक रूप से वह खाड़ी देशों से आयात करता रहा है. लेकिन यूक्रेन जंग के बाद उसने भारी मात्रा में रियायती दरों पर रूसी तेल ख़रीदना शुरू किया था.

अमेरिकी टैरिफ़ के चलते इस ख़रीद पर असर पड़ा, और भारत ने खाड़ी के देशों से तेल ख़रीद को बढ़ाया. अब होर्मुज़ स्ट्रेट संकट के चलते इसमें बाधा आ गई है.

लेकिन भारत ने रूस से तेल ख़रीदना कभी बंद नहीं किया और पिछले महीने अमेरिका ने छूट दी तो इसमें फिर से उछाल देखा गया.

नरेंद्र तनेजा ने बताया, “पिछले चार हफ़्तों में भारत की रूसी तेल ख़रीद में ख़ासी बढ़ोतरी आई है. लेकिन दिलचस्प ये है कि जब यूक्रेन जंग शुरू हुआ तो उस समय बाइडन प्रशासन ने भी भारत को बड़े पैमाने पर रूसी तेल ख़रीदने को प्रोत्साहित किया था.”

वो कहते हैं, “भारतीय तेल कंपनियों का रूस में समंदर के अंदर साखालिन-1 तेल क्षेत्र में 18 अरब डॉलर का निवेश है. और इस निवेश के लिए भी अमेरिका ने बढ़ावा दिया. और जो कंपनी लेकर गई उसका नाम है एक्सोन मोबिल. यानी ये तेल तो भारत का ही है. असल में जो कहा जाता है और जैसा ज़मीन पर है, उसमें फ़र्क होता है.”

अजय श्रीवास्तव दिल्ली स्थित थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (जीटीआरआई) के प्रमुख हैं. वो रूस के साथ एनर्जी सहयोग को और बढ़ाने की वकालत करते हैं.

उन्होंने बीबीसी न्यूज़ हिन्दी से कहा, “एक महीने की छूट का कोई मतलब नहीं है क्योंकि उसी तेल पर छूट है जो पहले से जहाज़ों पर लदे हैं.”