लेकिन दिलचस्प है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में फ़्रांस और ब्रिटेन ने रूस की निंदा करने वाले प्रस्ताव का खुलकर समर्थन किया लेकिन जैसे ही अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस की बिना निंदा किए यूक्रेन में जारी जंग ख़त्म करने का प्रस्ताव लाया तो फ़्रांस और ब्रिटेन ने वीटो नहीं किया.

ब्रिटेन और फ़्रांस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं और दोनों चाहते तो अमेरिका के इस प्रस्ताव को वीटो कर सकते थे लेकिन दोनों वोटिंग से बाहर रहे.

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पाँच स्थायी सदस्य हैं- अमेरिका, चीन, रूस, फ़्रांस और ब्रिटेन. इसके अलावा 10 अस्थायी सदस्य हैं, जो हर महीने बदलते रहते हैं. अमेरिका का यह प्रस्ताव 10 वोटों से पास हो गया लेकिन ब्रिटेन और फ़्रांस के अलावा यूरोप के तीन और देश ग्रीस, डेनमार्क और स्लोवेनिया वोटिंग से बाहर रहे. अगर फ़्रांस और ब्रिटेन चाहते तो अमेरिकी प्रस्ताव को ब्लॉक कर सकते थे.

ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बने मुश्किल से एक महीना हुआ है और वह अमेरिका को उस खे़मे के क़रीब ले जा रहे हैं, जो दशकों से दुश्मन माना जाता रहा है. वहीं अमेरिका को लेकर उन देशों में अविश्वास बढ़ रहा है, जो पारंपरिक रूप से दूसरे विश्व युद्ध के बाद दोस्त रहे हैं.

दिलचस्प है कि जो चीन और भारत रूस के दोस्त माने जाते हैं, उनके व्यवहार में भी रूस को लेकर ट्रंप की तरह क्रांतिकारी बदलाव नहीं आया है.

यूएन महासभा में रूस की निंदा वाले प्रस्ताव पर वोटिंग से चीन और भारत बाहर रहे जबकि अमेरिका ने रूस के पक्ष में मतदान किया. यानी चीन और भारत की विदेश नीति में रूस को लेकर एक तरह की निरंतरता है जबकि अमेरिका के रुख़ में अविश्वसनीय बदलाव आया है.

अमेरिकी एन्टरप्राइज़ इंस्टिट्यूट के फेलो और वॉल स्ट्रीट जर्नल के कॉलमिस्ट सदानंद धुमे ने रूस के समर्थन में अमेरिका के जाने पर लिखा है, ”एक वैकल्पिक दुनिया में भारत की अपनी जगह सुरक्षित है. अमेरिका पागल हो सकता है लेकिन भारत एक हद से ज़्यादा रूस के समर्थन में नहीं आ सकता है.”

सदानंद धुमे की इस टिप्पणी पर थिंक टैंक ब्रुकिंग्स इंस्टिट्यूट की सीनियर फेलो तन्वी मदान ने लिखा है, ”भारत अब भी स्थिर है. भारत नहीं चाहता है कि क्षेत्रीय अखंडता के उल्लंघन या विस्तारवाद को समर्थन या मान्यता दी जाए. भारत यूरोप के साथ भी सकारात्मक संबंध बनाकर रखना चाहता है.”

दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में रूसी और मध्य एशिया अध्ययन केंद्र में प्रोफ़ेसर संजय कुमार पांडे से पूछा कि जिस तरह से ट्रंप रूस को लेकर उत्साह दिखा रहे हैं, वैसा उत्साह भारत क्यों नहीं दिखा रहा है?

इस सवाल के जवाब में प्रोफ़ेसर संजय कुमार पांडे कहते हैं, ”ट्रंप क्या करना चाहते हैं, इसे अभी सपाट तरीक़े से नहीं समझा जा सकता है. रूस के प्रति ट्रंप की उदारता स्थायी है या अस्थायी इसे अभी समझा जाना बाक़ी है. हम इसे इतना सपाट नहीं देख सकते हैं कि ट्रंप रूस से दोस्ती करना चाहते हैं. भारत और रूस का संबंध ऐतिहासिक है और यह ट्रंप या बाइडन के रुख़ से तय नहीं होता है.”

प्रोफ़ेसर पांडे कहते हैं, ”अभी यह देखना बाक़ी है कि ट्रंप जो रुख़ रूस को लेकर अपना रहे हैं क्या वही रुख़ चीन को लेकर भी अपनाने जा रहे हैं? अगर चीन को लेकर भी यह रुख़ अपनाते हैं तो भारत को सोचना होगा. ट्रंप की नीति पर अभी कुछ भी कहना ख़तरे से ख़ाली नहीं है.”