विदेश नीति के जानकारों का मानना है कि सिर्फ़ आर्थिक नज़रिए से दो देशों के बीच फैसले नहीं लिए जाते हैं, बल्कि जियो पॉलिटिक्स, कूटनीति और राष्ट्रीय हितों को भी तरजीह दी जाती है.

निकोर एसोसिएट्स की अर्थशास्त्री मिताली निकोर का मानना है कि भारत को ट्रंप के दबाव में आकर फ़ैसला नहीं लेना चाहिए.

वहीं अजय श्रीवास्तव का मानना है कि ट्रंप के दबाव में भारत, रूस से रिश्ते खराब नहीं कर सकता है.

वे कहते हैं, “इतिहास हमें बताता है कि संकट के समय में अमेरिका की बजाय रूस ने भारत की मदद की है.”

1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में रूस ने भारत को सैन्य हथियार, डिप्लोमैटिक सपोर्ट के साथ-साथ संयुक्त राष्ट्र में भारत का पक्ष लिया था. वहीं अमेरिका ने खुले तौर पर पाकिस्तान का समर्थन किया और हिंद महासागर में भारत के ख़िलाफ़ अपना 7वां बेड़ा भेजा.

1998 में परमाणु परीक्षण के बाद रूस ने भारत को हथियार सप्लाई जारी रखी. ये ऐसा वक्त था जब पश्चिमी देश, भारत पर अलग-अलग पाबंदियां लग रहे थे.

अजय श्रीवास्तव कहते हैं, “भारत और अमेरिका के बीच में भरोसे का भी सवाल है. यह ज़रूरी नहीं है कि अगर भारत, रूस से तेल खरीदना बंद कर दे, तो अमेरिका अपने 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ़ को हटा देगा.”

वे कहते हैं, “साल 2024 में चीन ने रूस से 62.6 अरब डॉलर और भारत ने 52.7 अरब डॉलर का तेल खरीदा. बावजूद उसके चीन पर ऐसा टैरिफ़ नहीं लगाया गया, क्योंकि मुद्दा सिर्फ़ तेल का नहीं है.”

श्रीवास्तव कहते हैं, “ब्राजील पर लगे 50 प्रतिशत टैरिफ़ की एक वजह पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो के ख़िलाफ़ चल रहे मुकदमे हैं, तो दूसरी वजह एक्स (पूर्व में ट्विटर) भी है.”

वे कहते हैं, “ब्राजील एक्स को कंटेंट हटाने के लिए कहता है, जो अमेरिका को पसंद नहीं आता है. ट्रंप कोई भी शर्त लगा रहे हैं. इसलिए यह ज़रूरी नहीं है कि रूस से तेल ना खरीदने पर अमेरिका, भारत पर टैरिफ़ नहीं लगाएगा.”

मिताली निकोर का कहना है, “अभी रूसी तेल का मुद्दा है, कल को अमेरिका ब्रिक्स को लेकर भारत पर दबाव बना सकता है, परसों ट्रेड डील को शर्त बना सकता है. ऐसे में एकतरफा अमेरिका की शर्तें भारत नहीं मान सकता.”