भले ही, ट्रंप-ज़ेलेंस्की की बैठक में यूक्रेन के सबसे करीबी यूरोपीय सहयोगी भी शामिल होंगे, लेकिन बीते शुक्रवार को अलास्का में हुई घटनाओं ने उन्हें मुख्य बातचीत से और दूर कर दिया है.

वे हमेशा से युद्ध विराम की वकालत करते रहे हैं, जबकि अब ट्रंप की प्राथमिकता उससे अलग है.

बीबीसी के यूक्रेन संवाददाता जेम्स वाटरहाउस का कहना है कि शिखर बैठक से पहले यूरोपीय देशों ने ट्रंप पर दबाव बनाया था.

वाटरहाउस के मुताबिक़ शुरुआती युद्ध विराम को नज़रअंदाज़ करने की ट्रंप की घोषणा ‘यूरोपीय संघ और कीएव दोनों के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि युद्ध विराम उनकी मुख्य मांगों में से एक थी.’

बीबीसी के टॉम बेटमैन कहते हैं कि पुतिन को इस बैठक में यूरोपीय देशों को चेतावनी देने का बड़ा मंच मिला कि वे उनके ट्रंप से रिश्तों में ‘खलल’ न डालें.

यह दरअसल ट्रंप प्रशासन और अमेरिका के यूरोपीय सहयोगियों के बीच दरार को और गहरा करने की उनकी कोशिश थी, जिसे वह ट्रंप के कार्यकाल में बार-बार इस्तेमाल करते रहे हैं.

लेकिन वह इससे भी आगे बढ़ गए. एक बयान में उन्होंने ट्रंप के इस दावे को दोहराया कि अगर (रूस-यूक्रेन जंग शुरू होने के दौरान जो बाइडन की जगह) ट्रंप राष्ट्रपति होते तो यह युद्ध कभी शुरू ही नहीं होता.

पुतिन को पता है कि यह बयान सीधे ट्रंप के उस झूठे दावे को मज़बूत करता है कि 2020 का चुनाव वे ‘धांधली के कारण हार गए थे’ और ट्रंप के ज़्यादातर समर्थक अभी भी इस पर विश्वास करते हैं.

इस तरह पुतिन ने अमेरिकी ज़मीन पर ट्रंप की ओर से दिए गए मंच का इस्तेमाल कर अमेरिका और यूरोप के बीच की दरारों को गहराने और अमेरिका में विभाजन को और उभारने की कोशिश की.

ज़ेलेंस्की की प्राथमिकता यूक्रेन के लिए किसी तरह की सुरक्षा गारंटी हासिल करना है. लेकिन अलास्का में शुक्रवार को बिना उनकी मौजूदगी के हुई शिखर बैठक से अगर वे निराश हुए हैं, तो इस बात को समझा जा सकता है.

बीबीसी के कूटनीतिक संवाददाता पॉल एडम्स कहते हैं, “फ़िलहाल यूक्रेन की नेटो सदस्यता की संभावना दूर की बात है, ऐसे में सुरक्षा आश्वासनों की मज़बूत व्यवस्था युद्ध विराम की किसी भी कूटनीतिक कोशिश का केंद्र है.”

इसके पीछे तर्क ये है कि बिना सुरक्षा गारंटी के रूस को भविष्य में फ़िर हमला करने से रोकने के लिए कुछ भी नहीं होगा.

यूक्रेन के यूरोपीय सहयोगी, जिनका नेतृत्व ब्रिटेन के प्रधानमंत्री किएर स्टार्मर और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों कर रहे हैं, इस साल की शुरुआत से ही “कोएलिशन ऑफ द विलिंग” पर चर्चा कर रहे हैं.

स्टार्मर कह चुके हैं कि ‘परिपक्व ऑपरेशनल योजनाएं’ बनाई जा चुकी हैं ताकि युद्ध विराम की स्थिति में यूक्रेन को सुरक्षा की गारंटी देने के लिए “सैन्य तैनाती” की जा सके.

ब्रिटेन के मुताबिक़ इससे ‘यूक्रेन को हवाई और समुद्री सुरक्षा मिलेगी और उसकी सशस्त्र सेनाओं के सुधार में मदद मिलेगी.’

पॉल एडम्स कहते हैं, “लेकिन यह सैन्य तैनाती किन देशों और किनके संसाधनों से होगी, यह अब भी स्पष्ट नहीं है.”

और अब जबकि ट्रंप युद्ध रोकने के लिए युद्ध विराम छोड़कर ‘स्थायी शांति समझौते’ की नई दिशा में बढ़ रहे हैं, ज़ेलेंस्की की स्थिति एक हफ़्ते पहले की तुलना में और कमज़ोर लग रही है – ठीक उसी वक़्त जब वह अमेरिका की यात्रा पर निकल रहे हैं.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित