भारत और चीन रूस के कच्चे तेल के सबसे बड़े ख़रीदार हैं. रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद से रूस से भारत का तेल आयात तेज़ी से बढ़ा है.

वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक़, वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के कुल तेल आयात का लगभग 35 प्रतिशत हिस्सा रूस से आया, जबकि वित्त वर्ष 2018 में यह केवल 1.3 प्रतिशत था.

ऐसे में सबसे अहम सवाल यही है कि अगर यह आपूर्ति रुक जाए तो क्या हालात बनेंगे.

सर्च ग्रुप ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनीशिएटिव (जीटीआरआई) के फ़ाउंडर अजय श्रीवास्तव का मानना है कि वैश्विक स्तर पर तेल की उपलब्धता अभी भी पर्याप्त है और आपूर्ति में कोई संकट नहीं होगा.

वो कहते हैं, “तेल एक कमोडिटी है. भारत दुनिया की कुल खपत का केवल क़रीब 2 प्रतिशत इस्तेमाल करता है. तेल में हमेशा से ओवर प्रोडक्शन की समस्या रही है. यही वजह थी कि ओपेक बना ताकि देश ज़्यादा उत्पादन न करें. लेकिन अब हालात ये हैं कि जो तेल उत्पादक देश हैं, वे जब चाहें ज़्यादा उत्पादन कर सकते हैं. इसलिए आज सप्लाई कोई समस्या नहीं है.”

हालांकि, निकोर एसोसिएट्स की अर्थशास्त्री मिताली निकोर का कहना है कि यह रास्ता इतना आसान नहीं होगा.

उनके मुताबिक़, “यह भारत के लिए बहुत कठिन स्थिति है. अभी हम रूस से तेल डिस्काउंट पर ख़रीद पा रहे हैं. कई देशों के लिए रूस से तेल लेना मुश्किल है, लेकिन भारत को छूट मिल रही थी. यूरोप भी रूस से कुछ तेल ख़रीद रहा है. और हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चीन ने यह भी कहा कि अमेरिका ने रूस पर प्रतिबंध लगाए हैं, लेकिन अमेरिका भी रूस से कुछ सामान ख़रीद रहा है, भले ही वह तेल नहीं हो. तो जब अमेरिका ख़ुद रूस से व्यापार कर रहा है, तब वह दूसरे देशों को यह क्यों कह रहा है कि वे रूस से व्यापार न करें? चीन ने भी यही बात उठाई है.”

ईवाई इंडिया के ट्रेड पॉलिसी लीडर अग्नेश्वर सेन बीबीसी हिंदी से बातचीत में आगे की रणनीति पर जोर देते हैं. उनका कहना है कि भारत को ऊर्जा सुरक्षा बनाए रखने के लिए कई स्रोतों की तरफ़ देखना होगा.

उन्होंने कहा, “अगर भारत रूस से तेल आयात कम करने का फ़ैसला करता है, तो उसे अपने पारंपरिक मध्य पूर्व के साझेदारों, सऊदी अरब, इराक़ और यूएई की तरफ़ देखना होगा. इसके साथ ही अफ्रीका और अमेरिका जैसे नए स्रोत भी तलाशने पड़ेंगे. लेकिन हर विकल्प के साथ चुनौतियां होंगी, जैसे ऊंची कीमतें और आपूर्ति की अनिश्चितता.”

”घरेलू उत्पादन इस समय कुल ज़रूरत का क़रीब 15 प्रतिशत पूरा करता है, जिसे जल्द बढ़ाना आसान नहीं है. इसलिए कम समय में भारत को अपनी ऊर्जा सुरक्षा, लागत और भू-राजनीतिक संतुलन बनाए रखने के लिए तेल के स्रोत में सावधानी से विविधता लानी होगी.”

भारत के पास तेल के लिए कई संभावित स्रोत हैं, लेकिन उनके अपने फ़ायदे और सीमाएं हैं.

मिताली निकोर बताती हैं, “सबसे बड़ा विकल्प हमेशा मध्य पूर्व (यूएई) होता है. वहां से तेल महंगा है, लेकिन उपलब्ध है. इसके अलावा अमेरिका से भी तेल लिया जा सकता है. अमेरिका में नई रिफ़ाइनरियां खुल रही हैं. अमेरिका की कोशिश है कि अपनी तेल कंपनियों को आगे बढ़ाए, क्योंकि आने वाले 40-50 साल में ही तेल बेचने का समय बचा है.”

वह आगे कहती हैं कि हर विकल्प आसान नहीं है. “हां, यह ज्यादा महंगा होगा. अफ्रीका में भी कुछ देश हैं जहां तेल उपलब्ध है, लेकिन अफ्रीका में पिछले 20 सालों में चीन ने भारी निवेश किया है और वहां संसाधनों पर उसका काफ़ी नियंत्रण है. इसलिए वहां से तेल लेना भी आसान नहीं होता.”

यानी तेल ख़रीद के विकल्प मौजूद हैं, लेकिन वे न तो सस्ते हैं और न ही तुरंत उपलब्ध हो जाते हैं.

इन चुनौतियों का ज़िक्र केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने भी फरवरी 2025 में बीबीसी के कार्यक्रम हार्ड टॉक में किया था. उन्होंने कहा था, “हमारे आपूर्ति के स्रोतों में काफ़ी विविधता है. अब हम 39 देशों से तेल आयात कर रहे हैं.”

कार्यक्रम में जब उनसे पूछा गया कि क्या भारत अमेरिका को नाराज़ कर रूस से तेल ख़रीद रहा है, तो उन्होंने कहा था, “मैं आपको यहां ये बता दूं कि ये किसी की इच्छा के ख़िलाफ़ नहीं था.”

“अमेरिका ने हमें ये बताया था कि हम रूस से जितना चाहें तेल ख़रीदें, बशर्ते उचित कीमत पर ख़रीदें. और ये हमारे लिए अच्छा था.”