राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के सरकारी स्कूलों और अस्पतालों में सरकारी योजनाओं का लाभ अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्याओं को देने की मांग का मामला सुप्रीम कोर्ट में है। इस मामले पर सर्वोच्च न्यायालय सोमवार को सुनवाई करेगा। इसके लिए अदालत ने पहले ही केंद्र और दिल्ली सरकार को इस संबंध में अपना हलफनामा देने को कहा है। एक NGO की याचिका पर ये सुनवाई होनी है।