राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक बड़ी आलोचना ये रही है कि उसने ब्रिटिश राज के ख़िलाफ़ भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से हिस्सा नहीं लिया था.

इसी संदर्भ में पीएम मोदी के अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में लाल किले से आरएसएस की तारीफ़ करने पर भी सवाल उठ रहे हैं.

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने एक्स पर लिखा, “स्वतंत्रता दिवस के भाषण में आरएसएस का महिमामंडन करना स्वतंत्रता संग्राम का अपमान है. आरएसएस और उसके वैचारिक सहयोगियों ने अंग्रेजों का साथ दिया है. वे कभी आज़ादी की लड़ाई में शामिल नहीं हुए और अंग्रेजों का जितना विरोध किया, उससे कहीं ज़्यादा गांधी से नफ़रत करते थे.”

नीलांजन मुखोपाध्याय कहते हैं, “लाल किले से सबसे पहला भाषण 1947 में नहीं दिया गया था, 1948 में दिया गया था. जिस समय ये भाषण दिया गया था, उस समय हिंदुस्तान में गांधीजी की हत्या के बाद शोक का वातावरण पूरी तरह से छाया हुआ था. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उस समय प्रतिबंधित संगठनों में से था और उनके प्रमुख नेता जेल में थे. प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उस समय अपने भाषण में गांधीजी की हत्या का ज़िक्र किया था.”

अपनी बात जारी रखते हुए वे कहते हैं, “गांधी की हत्या किसने की थी? वो थे जिनका पहला इंडॉक्ट्रिनेशन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में हुआ था, 1930 के दशक में- नाथूराम गोडसे. नाथूराम गोडसे ने अपनी फांसी से पहले, जो आख़िरी चीज़ की थी वो थी आरएसएस की प्रार्थना गाना. तो आप समझ गए कि उनका रुझान क्या था.”

नीलांजन मुखोपाध्याय कहते हैं, “हमको और कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है. उस जगह से… जहां इन चीज़ों को याद किया गया था, जब हिंदुस्तान में ये परंपरा शुरू की गई थी… वहां से लेकर अब, जब लाल किले से प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस का भाषण देते हैं, वहाँ से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रचार होता है, उनकी वाहवाही होती है, तो ये दुख और गुस्से की बात है क्योंकि ये हमारे राष्ट्र की परिकल्पना को नकार देने जैसा है.”

नीलांजन मुखोपाध्याय आज़ादी से पहले आरएसएस की भूमिका पर भी सवाल उठाते हैं.

वो कहते हैं, “द्वितीय विश्व युद्ध और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आरएसएस ने अंग्रेजों का समर्थन किया. क्या यही तरीका था जिससे आप वास्तव में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को मज़बूत कर रहे थे? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, आज़ादी की लड़ाई में आरएसएस की क्या भूमिका थी?”

“जो तीन सबसे महत्वपूर्ण मोड़ थे जिन्होंने ब्रितानी साम्राज्य को हिलाकर रख दिया—पहला, असहयोग आंदोलन, दूसरा, दांडी मार्च और इसके साथ जुड़ा सविनय अवज्ञा आंदोलन और तीसरा भारत छोड़ो आंदोलन. अगर आप माइक्रोस्कोप से भी देखें तो आपको इन तीनों में से किसी में भी आरएसएस की उपस्थिति नहीं मिलेगी.”

लाल क़िले की प्राचीर से पीएम मोदी के संघ की तारीफ़ को एक और बात से जोड़कर भी देखा जा रहा है.

आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत ने कुछ ही दिन पहले कहा था कि नेताओं को 75 साल की उम्र का हो जाने पर अपने पदों को छोड़ देना चाहिए.

इस टिप्पणी से ये सवाल उठा कि क्या भागवत मोदी को इशारे से कुछ कह रहे हैं क्योंकि सितंबर के महीने में मोदी 75 साल के हो जाएंगे.

बीजेपी में कई सालों से देखा गया है कि 75 साल की उम्र हो जाने पर नेता चुनाव नहीं लड़ते या अपना पद छोड़ देते हैं.

लेकिन क्या मोदी ऐसा करेंगे? गृह मंत्री अमित शाह अतीत में कह चुके हैं कि मोदी अपना कार्यकाल पूरा करेंगे और उनके प्रधानमंत्री पद पर बने रहने को लेकर बीजेपी में कोई भ्रम की स्थिति नहीं है.

इसी मुद्दे को छेड़ते हुए कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा, “आज प्रधानमंत्री के भाषण का सबसे चिंताजनक पहलू लाल क़िले की प्राचीर से आरएसएस का नाम लेना था – जो एक संवैधानिक, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य की भावना का खुला उल्लंघन है. यह अगले महीने उनके 75वें जन्मदिन से पहले संगठन को खुश करने की एक हताश कोशिश के अलावा और कुछ नहीं है.

जयराम रमेश ने लिखा, “4 जून 2024 की घटनाओं के बाद से निर्णायक रूप से कमज़ोर पड़ चुके प्रधानमंत्री अब पूरी तरह मोहन भागवत की कृपा पर निर्भर हैं, ताकि सितंबर के बाद उनका कार्यकाल का विस्तार हो सके. स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय अवसर का व्यक्तिगत और संगठनात्मक लाभ के लिए राजनीतिकरण हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए बेहद हानिकारक है.”

वहीं राधिका रामशेषन कहती हैं, “मोहन भागवत अगले महीने 75 साल के हो जाएंगे और कुछ ही दिन बाद मोदी भी 75 साल के हो जाएंगे. अगर मोदी जी ने ये रूल सबके ऊपर लागू किया है तो जायज़ सवाल है कि अपने ऊपर क्यों नहीं लागू कर सकते हैं.”

वो कहती हैं, “ये भी देखना होगा कि मोहन भागवत अपने पद पर बरकरार रहते हैं या किसी और को सरसंघचालक बनाएंगे. इस मामले में मुझे लगता है कि कुछ समझौता होगा इन दोनों के बीच में और मोदी शायद अपने पद पर टिके रहेंगे.”

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित