प्रधानमंत्री मोदी के विपक्ष और दूसरे राजनीतिक दलों को लेकर अपनाए गए रुख़ पर अदिति फडणीस कहती हैं, “अगर हम इस भाषण की तुलना पिछले भाषण से करें, तो वहां पर उन्होंने विपक्ष पर ख़ूब निशाना साधा था. और इस बार उनकी बातचीत एक स्टेट्समैन जैसा लहजा लिए हुए थी कि ये देश हम सबका है और हम सब मिलकर आगे बढ़ें. यह दर्शाता है कि बीजेपी को अब अहसास हो रहा है कि हम सीटों (लोकसभा) में थोड़ा गिर गए हैं और इसको ठीक करना ज़रूरी है.”

शरद गुप्ता इसे मौजूदा राजनीतिक समीकरण से जोड़ते हैं. वह कहते हैं, “ऐसा हो सकता है कि उतना आत्मविश्वास नहीं था, जितना पिछले कई भाषणों में था. इस बार सरकार चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के भरोसे पर चल रही है तो कहीं न कहीं ये आपके कॉन्फिडेंस और नैरेटिव को प्रभावित करता है. इसलिए भी उन्होंने विपक्ष पर उतना खुलकर निशाना नहीं साधा.”

विश्लेषकों का मानना है कि घोषणाओं का समय बिहार चुनाव से पहले का है, जिससे इनका राजनीतिक असर पड़ सकता है.

अदिति फडणीस कहती हैं, “बिहार चुनाव के बारे में उन्होंने ज़िक्र भी नहीं किया. जबकि पहले जब आसपास चुनाव होते थे, तो किसी न किसी रूप में उसका संकेत भाषण में मिल ही जाता था. मुझे याद है कि कई बार उन्होंने आने वाले चुनाव का सीधे या अप्रत्यक्ष ज़िक्र किया है, लेकिन इस बार बिल्कुल नहीं किया.”

वह आगे कहती हैं, “कुछ बातें ऐसी भी थीं जो नहीं कही गईं और जिन पर ध्यान देना ज़रूरी है. जैसे विपक्ष का आरोप कि चुनावों में अनियमितताएं हुई थीं, चुनाव आयोग पूरी तरह से समझौता कर चुका है और अपनी भूमिका नहीं निभा रहा, इस पर भी उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी. ये बात भी एक तरह से अनकही रह गई.”

शरद गुप्ता इसे समय और राजनीतिक परिस्थिति से जोड़ते हैं. उनके मुताबिक़, “मुश्किल से मुश्किल दो या तीन महीने बचे हैं जिससे बिहार का चुनाव शुरू हो जाएगा, इसलिए ये लग रहा है कि भाषण बिहार के चुनाव के लिए भी केंद्रित है. जो एलान किए गए हैं, वो ‘मेड इन इंडिया’, आत्मनिर्भर भारत और रोज़गार जैसी लोक-लुभावनी योजनाओं से जुड़े हैं, जिन्हें हर चुनाव से पहले लॉन्च किया जाता रहा है.”

इसी क्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने ‘डेमोग्राफ़ी मिशन’ का भी एलान किया. प्रधानमंत्री ने कहा, “षड्यंत्र के तहत, सोची-समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफ़ी को बदला जा रहा है.”

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, “इसलिए हमने एक ‘हाई पावर डेमोग्राफ़ी मिशन’ शुरू करने का निर्णय किया है.”

इस पर अदिति फडणीस कहती हैं, “जो सेन्सस होने वाला है और उसके बाद डिलिमिटेशन होगा, और फिर पार्लियामेंट की सीटें बढ़ेंगी. मेरे ख़याल से, ये बहुत ज़रूरी है. ख़ासकर उन राज्यों में जहां डेमोग्राफ़ी में पिछले कुछ वर्षों में बड़ा बदलाव आया है, ये मिशन राजनीतिक और सुरक्षा दोनों दृष्टियों से अहम है.”

शरद गुप्ता एक सवाल भी उठाते हैं. वह कहते हैं, “अगर विपक्ष चाहे तो कहेगा कि कई साल से प्रधानमंत्री आप हैं और इतिहास की सबसे बड़ी बहुमत भी आपके पास रही है, फिर भी घुसपैठियों की समस्या नहीं रुकी. यह एक तरह से ‘एडमिशन ऑफ फेल्योर’ है. साथ ही, इस मुद्दे को लगातार उठाना उनकी रणनीति का हिस्सा भी है, क्योंकि यह वोट बैंक और चुनावी एजेंडा दोनों से जुड़ता है.”

इसी के साथ प्रधानमंत्री ने दिवाली पर “बड़ा तोहफ़ा” और “नेक्स्ट जेनरेशन जीएसटी” सुधार की घोषणा की, जिससे ज़रूरी चीज़ों पर टैक्स कम होगा और लघु-मध्यम उद्योगों को लाभ मिलेगा.

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, “हम नेक्स्ट जेनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर आ रहे हैं, ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफ़ा बन जाएंगे, ज़रूरत के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे, बहुत बड़ी सुविधा बढ़ेगी.”

रोज़गार के लिए ‘प्रधानमंत्री विकसित भारत रोज़गार योजना’ शुरू होगी, जिसमें पहली नौकरी पाने वाले युवाओं को 15 हज़ार रुपये मिलेंगे.

अदिति फडणीस इसे अमेरिकी टैरिफ़ के जवाब में आर्थिक आत्मनिर्भरता का संदेश मानती हैं. साथ ही ये भी कहती हैं, “प्रधानमंत्री ने कहा है कि दिवाली तक लोगों को बहुत उपहार मिलेंगे. इसका मतलब क्या होगा, ये तो अभी मालूम नहीं है, लेकिन आने वाले कुछ हफ़्तों में इस दिशा में क्या काम होगा, ये भी देखना है.”

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित