नेपाल सरकार के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ऐसे दावे ‘न तो उचित हैं और न ही ऐतिहासिक तथ्यों और साक्ष्यों पर आधारित हैं.’

रणधीर जायसवाल ने कहा, “भारत और चीन के बीच लिपुलेख दर्रे से सीमा व्यापार 1954 में शुरू हुआ था और कई दशकों से जारी है. हाल के वर्षों में यह व्यापार कोविड और अन्य कारणों से बाधित हुआ था, लेकिन अब दोनों पक्षों ने इसे फिर से शुरू करने पर सहमति जताई है.”

उन्होंने आगे कहा, “जहां तक क्षेत्रीय दावों की बात है, तो हमारी स्थिति साफ है कि ऐसे दावे न तो उचित हैं और न ही ऐतिहासिक तथ्यों और साक्ष्यों पर आधारित. किसी भी तरह के एकतरफ़ा दावे स्वीकार नहीं किए जाएंगे.”

मंगलवार को नई दिल्ली में चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. इस व्यापक बातचीत के बाद एक संयुक्त दस्तावेज़ जारी किया गया.

उस दस्तावेज़ में कहा गया कि दोनों देशों ने सीमा व्यापार को फिर से शुरू करने पर सहमति जताई है. यह व्यापार तीन निर्धारित मार्गों – लिपुलेख दर्रा, शिपकी ला दर्रा और नाथु ला दर्रा से होगा.

भारत और चीन के बीच लिपुलेख से सीमा व्यापार फिर शुरू करने की घोषणा पर नेपाल के मीडिया ने सवाल उठाए. इसके बाद नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया.

नेपाल के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लोक बहादुर छेत्री ने कहा, “सबको पता है कि नेपाल सरकार लगातार भारत सरकार से कह रही है कि इस क्षेत्र में सड़क निर्माण या विस्तार न किया जाए और न ही सीमा व्यापार जैसी कोई गतिविधि चलाई जाए.”

उन्होंने आगे कहा, “यह तथ्य भी स्पष्ट है कि नेपाल सरकार ने चीन सरकार को पहले ही सूचित कर दिया है कि यह इलाक़ा नेपाल का हिस्सा है.”

लोक बहादुर छेत्री ने कहा, “नेपाल और भारत के बीच सीमा विवाद का समाधान दोनों देशों के रिश्तों की भावना के अनुरूप, ऐतिहासिक समझौते, तथ्यों, नक्शे और अन्य साक्ष्यों के आधार पर कूटनीतिक माध्यमों से किया जाएगा.”