हालांकि, इसी जज ने पिछले साल नवंबर में एक फ़ैसले में सुरक्षा देने से मना किया था जब एक लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही लड़की की किसी और मर्द से शादी हो रखी थी. इस मामले में भी उन्होंने कहा कि सुरक्षा देने से शायद अदालत द्विविवाह के अपराध को बढ़ावा देगा.

इलाहाबाद हाई कोर्ट की दो जजों की पीठ के एक फ़ैसले में भी उन कपल को सुरक्षा देने से मना किया जिसमें एक व्यक्ति की पहले शादी हो रखी थी.

लेकिन कुछ फ़ैसले ऐसे भी हैं जो इससे विपरीत बात करते हैं. कर्नाटक हाई कोर्ट के सामने जब ऐसा ही एक केस आया जिसमें एक व्यक्ति की शादी होने के बावजूद वो किसी और के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में थे.

इसमें कोर्ट ने कहा कि द्विविवाह के अपराध की बात तब ही उठेगी जब एक शादीशुदा व्यक्ति किसी और से शादी करे. इसलिए कोर्ट ने कहा कि द्विविवाह की शिकायत करने वाले व्यक्ति को ये साबित करना होगा कि दूसरी शादी हो चुकी है.

पंजाब और हरियणा हाई कोर्ट ने भी ऐसा ही एक फैसला दिया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि एक शादीशुदा व्यक्ति किसी और के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में है, और उन्हें ख़तरा महसूस हो रहा है तो उन्हें सुरक्षा मिलनी चाहिए.

आम तौर पर कई अंतर-जातीय और अंतर-धार्मिक कपल ऐसी सुरक्षा कोर्ट से माँगते हैं. ऐसा समलैंगिक और ट्रांसजेंडर कपल के रिश्तों में भी होता है क्योंकि कई बार उन्हें समाज या अपने घरवालों से ख़तरा होता है.

कोर्ट कई बार उन्हें सुरक्षा दे देती है लेकिन कुछ मामलों में ये कहती है कि जब हिंसा हो तो वो पुलिस के पास जाएं. हालांकि, दोनों आदेशों में फ़र्क़ होता है. अगर कोर्ट सुरक्षा देने का आदेश देते हैं तो पुलिस उस कपल की शिकायत पर ज़्यादा ध्यान देगी, वरना उन पर कोर्ट के आदेश की अवमानना की कार्रवाई हो सकती है.

इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऐसे मुद्दों पर कई फ़ैसले चर्चा में रहे हैं. 2023 में भी इलाहाबाद हाई कोर्ट के दो जजों की पीठ ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियाँ लिव-इन रिलेशनशिप को बढ़ावा देती हुई नज़र नहीं आ सकतीं. साथ ही उन्होंने सुरक्षा देने से मना कर दिया था और कहा था कि अगर उनके साथ हिंसा होती है, तो वो पुलिस में जाकर एक शिकायत दर्ज करवा सकते हैं.

तारा नरूला दिल्ली की एक वकील हैं और फ़ैमिली लॉ से जुड़े मामलों की पैरवी करती हैं. वो कहती हैं, “अगर कोई लिव-इन कपल फ़ैमिली लॉ के तहत अपने अधिकार मांग रहा है और कोई लिव-इन कपल संविधान के तहत सुरक्षा माँग रहा है, इन दोनों में फ़र्क है. हर व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी स्थिति में हो, अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा और स्वतंत्रता का अधिकार है.”

उनका मानना था कि कोर्ट ये कभी नहीं कह सकता कि जब तक किसी कपल की क़ानूनन शादी नहीं हुई, तब तक उन्हें सुरक्षा नहीं मिलेगी. उन्होंने कहा, “कई बार जब किसी कपल की शादी नहीं हुई होती है तो कोर्ट अपनी धारणाओं के आधार पर आदेश देता है.”

उन्होंने कहा, “लिव-इन रिलेशनशिप ग़ैर क़ानूनी नहीं है. अगर कोई शादीशुदा व्यक्ति लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहा है, तो उनके पति या पत्नी तलाक़ की माँग कर सकते हैं. बस ये बात आती है कि आपके पास ऐसे संबंधों में कैसे अधिकार होंगे. जैसे, अगर आपका साथी आपको छोड़ कर चला जाए, तो क्या आपके पास भरण पोषण, यानी मेंटेनेंस का अधिकार होगा या नहीं. कई क़ानून, जैसे घरेलू हिंसा के क़ानून में उन संबंधों की बात की है जहाँ भले ही लोगों की शादी नहीं हुई, पर वे साथ रह रहे हैं.”

भारतीय दंड संहिता में एडल्टरी को अपराध बताया गया था. यानी वैसे मामले जहाँ किसी आदमी ने एक शादीशुदा महिला से बिना उसके पति की अनुमति के संबंध बनाया हो. हालांकि, 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रावधान को असंवैधानिक बताया था.

उत्तराखंड और गुजरात में समान नागरिक संहिता के तहत लिव-इन रिलेशनशिप का पंजीकरण करना अनिवार्य किया गया था. उत्तराखंड के क़ानून की संवैधानिकता को चुनौती देने वाले मामले फ़िलहाल राज्य के हाई कोर्ट में लंबित हैं.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.