रेणु मिश्रा ने बताया कि पुलिस स्टेशन के स्तर पर महिलाओं से जुड़ी शिकायतों का निपटारा किस तरह से होता है.

वो कहती हैं, “हाल ही में नियुक्त एक जज ने मुझे बताया कि बिहार के एक ज़िले में घरेलू हिंसा का कोई मामला दर्ज नहीं किया गया. यह चौंकाने वाली बात थी क्योंकि वहां समुदाय में हर कोई जानता है कि घरेलू हिंसा होती है.”

“लेकिन, फिर मुझे याद आया कि मुझे ख़ुद एक शिकायत दर्ज करवाने के लिए पूरे दिन पुलिस स्टेशन में इंतज़ार करना पड़ा, क्योंकि कांस्टेबल शिकायत न लेने के कई कारण बता रहा था.”

रेणु मिश्रा ने एक और घटना का ज़िक्र किया. वो बताती हैं, “एक महिला पर अपनी बेटी के मंगेतर के साथ चले जाने का आरोप लगाया गया था. इसे दो वयस्कों के बीच के रिश्ते के रूप में नहीं देखा गया.”

“महिला इसलिए चली गई क्योंकि वो घरेलू हिंसा की शिकार थी. इस पहलू को नहीं दिखाया जाता और पुलिस स्टेशन में भी कोई इस पहलू पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि यह पुरुषवादी व्यवस्था है.”

वो कहती हैं, “जो लोग अपराध करते हैं उन्हें भरोसा होता है कि उनके साथ कुछ नहीं होगा. सबसे पहले तो शिकायत दर्ज ही नहीं की जाती. और अगर दर्ज हो भी गई तो कोई कार्रवाई नहीं की जाती.”

इस मामले में देश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी ने बीबीसी हिंदी से कहा, “असली बदलाव तब आता है जब महिलाएं नेतृत्व करें, निर्णय लें और व्यवस्था को आकार दें, ना कि केवल कोटा भरें.”

उन्होंने कहा, “इसके लिए इकोसिस्टम अभी भी नहीं है. यह अब भी एक सामंती संस्कृति और मर्दों की दुनिया है.”

लेकिन पटना हाई कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश अंजना प्रकाश इस राय से सहमत नहीं हैं कि कुछ अहम पदों पर ही महिलाएं होंगी तभी बदलाव होगा.

उन्होंने बीबीसी हिंदी से कहा, “हम महिलाओं को उनके काम में महारत हासिल करते हुए देख रहे हैं, चाहे वे किसी भी पद पर हों, चाहे उस रोल को अहम माना जाए या नहीं.”

अगर न्याय प्रणाली के शुरुआती बिंदु, पुलिस स्टेशन की बात करें तो कॉन्स्टेबल और अधिकारी स्तर पर स्टाफ़ में कमी से यह समस्या और बढ़ जाती है.

आईजेआर रिपोर्ट बताती है कि कॉन्स्टेबल स्तर पर 21 फ़ीसदी और अधिकारी स्तर पर 28 फ़ीसदी पद खाली हैं.

न्याय प्रणाली के अगले स्तर पर देखें तो 140 करोड़ की आबादी के लिए न्यायपालिका में 21,285 जज हैं. विधि आयोग हर 10 लाख आबादी पर 50 जजों की सिफ़ारिश करता है.

उच्च न्यायालयों में 33 फ़ीसदी पद खाली हैं. वहीं ज़िला न्यायपालिका में 21 फ़ीसदी पद खाली हैं.

उदाहरण के तौर पर देखें तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में हर एक जज पर 15 हज़ार मामलों का भार है. राष्ट्रीय स्तर पर अगर बात करें तो ज़िला न्यायालय के एक जज के पास 2,200 मामलों का बोझ है.

वहीं पश्चिम बंगाल में 1,14,334 लोगों पर अधीनस्थ न्यायालय का एक जज है.

हमारे देश की आधी से ज़्यादा जेलों में क्षमता से अधिक क़ैदी हैं. इनमें से 76 फ़ीसदी क़ैदी ऐसे हैं जिनके मामले अभी विचाराधीन यानी अंडर ट्रायल हैं.

उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद और ज्ञानपुर जेल, पश्चिम बंगाल की कोंडी उप जेल और दिल्ली में तिहाड़ की केंद्रीय जेल नंबर एक और चार; जैसी जेलों में इनकी क्षमता से 400 फ़ीसदी अधिक क़ैदी हैं.