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वक़्फ़ संशोधन क़ानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की. मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने इस मामले में कई टिप्पणियां की हैं और इस पर गुरुवार को फिर सुनवाई होगी.
साथ ही पीठ ने कहा है कि वो इस क़ानून से जुड़ी कुछ धाराओं को लेकर अंतरिम आदेश जारी करने पर विचार कर रही है.
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि क्या वो हिंदू समुदाय के धार्मिक ट्रस्ट में मुसलमान या ग़ैर हिंदू को जगह देने पर विचार कर रही है.
हालांकि केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने निवेदन किया कि इस मामले में कोई भी आदेश जारी करने से पहले उनको भी सुन लिया जाए.
सुनवाई में क्या हुआ?
वक़्फ़ संशोधन क़ानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर पहले दिन बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस सुनवाई में याचिकाकर्ताओं की ओर से कपिल सिब्बल, राजीव धवन और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वरिष्ठ वकील पेश हुए.
वकीलों ने तर्क दिया है कि वक़्फ़ संशोधन क़ानून के कई संशोधन धार्मिक मामलों के प्रबंधन के मौलिक अधिकारों पर असर डालते हैं.
साथ ही उन्होंने वक़्फ़ बाय यूज़र, सरकारी अफ़सर का ये तय करना कि कोई संपत्ति सरकारी है या नहीं और सेंट्रल वक़्फ़ काउंसिल और स्टेट वक़्फ़ बोर्ड में ग़ैर-मुस्लिम सदस्यों के शामिल करने वाले प्रावधानों को चुनौती दी.
वहीं केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस क़ानून का बचाव किया.
उन्होंने तर्क दिया कि इन सभी चिंताओं को संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के साथ संसद में हुई बहस के दौरान भी उठाया गया था, जिस पर केंद्र सरकार ने विचार किया.
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सुप्रीम कोर्ट ने क्या-क्या कहा?
इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को भी जारी रहेगी, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सी बातें कही हैं-
- मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने कहा है कि वो इस मामले में कुछ अंतरिम आदेश पारित करने पर विचार कर रही है.
- पहला ये कि अदालत ने जो भी संपत्तियां वक़्फ़ घोषित की हैं, उन्हें डिनोटिफाइ नहीं किया जाएगा.
- उस प्रावधान पर भी रोक लगाने का विचार है जिसमें कहा गया है कि अगर किसी संपत्ति के सरकारी संपत्ति होने पर विवाद है, तो जब तक नामित अधिकारी विवाद का फ़ैसला नहीं कर लेता, तब तक उसे वक़्फ़ संपत्ति नहीं माना जा सकता.
- कोर्ट उस प्रावधान पर भी रोक लगाने पर विचार कर रहा है, जिसमें कहा गया है कि वक़्फ़ काउंसिल और वक़्फ़ बोर्ड में दो सदस्य गैर-मुस्लिम (पदेन सदस्य के अलावा) होने चाहिए.
इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना ने इस क़ानून के पारित होने के बाद हुई हिंसा की भी निंदा की है. उन्होंने कहा है कि हिंसा होना ‘बेहद चिंताजनक’ है.
जस्टिस खन्ना ने कहा कि ‘वे सोचते हैं कि सिस्टम पर दबाव बना सकते हैं.’ इसके साथ ही उन्होंने कहा कि क़ानून के सकारात्मक बिंदुओं को ज़रूर बताया जाना चाहिए.
कौन हैं याचिकाकर्ता
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सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि प्रतिवादी पक्ष की ओर से कई वकीलों को सुना नहीं गया है. इसलिए, कल दोपहर 2 बजे फिर से इस मामले की सुनवाई होगी.
हाल ही में संसद से पारित हुए वक़्फ़ संशोधन क़ानून के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में दस से अधिक याचिकाएं दायर की गई थीं. याचिकाकर्ताओं ने वक़्फ़ संसोधन क़ानून की संवैधानिक वैधता पर सवाल खड़े किए हैं.
इनमें एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी, एसोसिएशन फ़ॉर द प्रोटेक्शन ऑफ़ सिविल राइट्स, समस्त केरल जमियतुल उलेमा, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और आरजेडी नेता मनोज झा जैसे याचिकाकर्ता शामिल हैं.
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इस मामले में एक याचिकाकर्ता और पश्चिम बंगाल की कृष्णानगर सीट से टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने सुनवाई के बाद प्रतिक्रिया दी.
उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर कहा, “मुझे बहुत ख़ुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज वक़्फ़ क़ानून के तीन बहुत ही गंभीर पहलुओं पर रोक लगाने का प्रस्ताव रखा और सरकार से कुछ कठिन सवाल पूछे.”
महुआ मोइत्रा ने लिखा, “मुझे इस बात की उम्मीद है कि कल मेरी याचिका पर पूरा अमल किया जाएगा. तृणमूल कांग्रेस संविधान को कायम रखने के लिए प्रतिबद्ध है.”
वहीं, इन याचिकाओं के दायर होने के बाद छह बीजेपी शासित राज्यों ने इस क़ानून की संवैधानिकता को समर्थन देने के लिए याचिकाएं दायर की हैं. इनमें हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और असम राज्य शामिल हैं.
इन सभी राज्यों ने अलग-अलग याचिकाएं दायर कर इस क़ानून के रद्द होने के बाद इसके पड़ने वाले क़ानूनी असर का हवाला दिया है.
वक़्फ़ क्या है?
वक़्फ़ कोई भी चल या अचल संपत्ति होती है, जिसे कोई भी व्यक्ति जो इस्लाम को मानता है अल्लाह के नाम पर या धार्मिक मक़सद या परोपकार के मक़सद से दान करता है.
ये संपत्ति भलाई के मक़सद से समाज के लिए हो जाती है और अल्लाह के सिवाय कोई उसका मालिक नहीं होता और ना हो सकता है.
वक़्फ़ वेलफ़ेयर फ़ोरम के चेयरमैन जावेद अहमद कहते हैं, “वक़्फ़ एक अरबी शब्द है जिसके मायने होते हैं ठहरना. जब कोई संपत्ति अल्लाह के नाम से वक़्फ़ कर दी जाती है तो वो हमेशा-हमेशा के लिए अल्लाह के नाम पर हो जाती है. फिर उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता है.”
भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भी जनवरी 1998 में दिए अपने एक फ़ैसले में कहा था कि ‘एक बार जो संपत्ति वक़्फ़ हो जाती है वो हमेशा वक़्फ़ ही रहती है.’
वक़्फ़ संपत्ति की ख़रीद-फ़रोख़्त नहीं की जा सकती है और ना ही इन्हें किसी को हस्तांतरित किया जा सकता है.
अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की तरफ़ से जारी आंकड़ों के मुताबिक़, वक़्फ़ बोर्ड के पास अभी पूरे भारत में लगभग 8.7 लाख संपत्तियां हैं, जो करीब 9.4 लाख एकड़ ज़मीन में फैली हुई हैं. इनकी कुल कीमत लगभग 1.2 लाख करोड़ रुपये बताई जाती है.
दुनिया में भारत के पास सबसे ज़्यादा वक़्फ़ संपत्तियां हैं. भारत में सेना और रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा ज़मीन वक़्फ़ बोर्ड के पास ही है.
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किन प्रावधानों पर है विवाद?
नए प्रावधान के अनुसार, वही व्यक्ति दान कर सकता है जिसने लगातार पांच साल तक मुसलमान धर्म का पालन किया हो यानी मुस्लिम हो और दान की जा रही संपत्ति का मालिकाना हक़ रखता हो.
वक़्फ़ एक्ट में दो तरह की वक़्फ़ संपत्ति का ज़िक्र है. पहला वक़्फ़ अल्लाह के नाम पर होता है यानी, ‘ऐसी मिल्कियत (संपत्ति) जिसे अल्लाह को समर्पित कर दिया गया है और जिसका कोई वारिसाना हक़ बाक़ी न बचा हो.’
दूसरा वक़्फ़- ‘वक़्फ़ अलल औलाद है यानी ऐसी वक़्फ़ संपत्ति जिसकी देख-रेख वारिस करेंगे.’
इस दूसरे प्रकार के वक़्फ़ में नए क़ानून में प्रावधान किया गया है कि उसमें महिलाओं के विरासत का अधिकार ख़त्म नहीं होना चाहिए.
ऐसी दान की हुई संपत्ति एक बार सरकार के खाते में आ गई तो ज़िले का कलेक्टर उसे विधवा महिलाओं या बिना मां-बाप के बच्चों के कल्याण में इस्तेमाल कर सकेगा.
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डीएम को मिले अधिकार
ऐसी संपत्ति या ज़मीन पर अगर पहले से ही सरकार काबिज़ हो और उस पर वक़्फ़ बोर्ड ने भी वक़्फ़ संपत्ति होने का दावा कर रखा हो तो नए बिल के अनुसार वक़्फ़ का दावा तब डीएम के विवेक पर निर्भर करेगा.
नए क़ानून के अनुसार, कलेक्टर सरकार के कब्ज़े में मौजूद वक़्फ़ के दावे वाली ऐसी ज़मीन के बारे में अपनी रिपोर्ट सरकार को भेज सकता है.
कलेक्टर की रिपोर्ट के बाद अगर उस संपत्ति को सरकारी संपत्ति मान लिया गया तो राजस्व रिकॉर्ड में वह हमेशा के लिए सरकारी संपत्ति के रूप में दर्ज हो जाएगी.
नए क़ानून में वक़्फ़ बोर्ड के सर्वे का अधिकार ख़त्म कर दिया गया है. क़ानून के प्रावधान के अनुसार, अब वक़्फ़ बोर्ड सर्वे करके यह नहीं बता सकेगा कि कोई संपत्ति वक़्फ़ की है या नहीं.
पिछले क़ानून में वक़्फ़ बोर्ड के सर्वे कमिश्नर के पास वक़्फ़ के दावे वाली संपत्तियों के सर्वे का अधिकार था लेकिन नए क़ानून में संशोधन के बाद सर्वे कमिश्नर से यह अधिकार लेकर उसे ज़िले के कलेक्टर को दे दिया गया है.
पिछले क़ानून में सेन्ट्रल वक़्फ़ काउंसिल के सभी सदस्यों का मुसलमान होना अनिवार्य था लेकिन नए क़ानून में दो ग़ैर-मुस्लिम सदस्यों का प्रावधान भी जोड़ दिया गया है.
इसके साथ ही सेंट्रल वक़्फ़ काउंसिल के मुस्लिम सदस्यों में भी दो महिला सदस्यों का होना अनिवार्य कर दिया गया है.
बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.