इस्लामी परंपरा में वक़्फ़ को धर्मार्थ उद्देश्य से किया गया दान माना जाता है. इसका इस्तेमाल मस्जिदों, कब्रिस्तानों, स्कूलों, अस्पतालों या ग़रीबों की मदद जैसे कार्यों में किया जाता है.

वक़्फ़ संपत्ति का इस्तेमाल उस व्यक्ति की इच्छा के मुताबिक़ होना चाहिए जिसने उसे दान दिया है.

उदाहरण के लिए, अगर किसी ने कोई ज़मीन मस्जिद के रखरखाव के लिए दान की है, तो उसे किसी और काम में नहीं लगाया जा सकता.

मगर अब वक़्फ़ संशोधन बिल में इसे लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है. गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में कहा कि ‘वक़्फ़ संपत्तियों में घोटाले हुए हैं, उन्हें बेचा गया है और बहुत कम क़ीमतों पर लीज़ पर दिया गया है.’

अब तक वक़्फ़ बाय यूज़र प्रावधान ये सुनिश्चित करता था कि जो संपत्ति धार्मिक कार्यों में इस्तेमाल हो रही हो, उसे वक़्फ़ माना जाए.

लेकिन नए बिल में कहा गया है कि अगर ऐसी किसी संपत्ति को लेकर विवाद हो, तो जब तक मामला हल न हो, उसे वक़्फ़ नहीं माना जाएगा.

एडवोकेट अनस तनवीर कहते हैं, “वक़्फ़ बाय यूज़र का मामला सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में ‘एम. सिद्दीक बनाम सुरेश दास’ केस में पहले ही स्पष्ट कर दिया था. इसके बावजूद अब इस प्रावधान को हटाया गया है.”

वक़्फ़ संशोधन बिल में वक़्फ़ संपत्तियों के सर्वे का अधिकार अब ज़िले के कलेक्टर को दे दिया गया है. पहले यह अधिकार वक़्फ़ कमिश्नर के पास था.

सरकार के कब्ज़े वाली वक़्फ़ संपत्तियों को लेकर विवाद की स्थिति में अब कलेक्टर का फ़ैसला प्रभावी माना जाएगा.

बिल में यह प्रावधान किया गया है कि अगर कोई सरकारी ज़मीन वक़्फ़ के रूप में पहचानी गई है, तो उसे वक़्फ़ नहीं माना जाएगा.

अनिश्चितता की स्थिति में क्षेत्रीय कलेक्टर यह तय करेगा कि संपत्ति पर किसका स्वामित्व है, और वह अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगा.

सुप्रीम कोर्ट में वकील महमूद प्राचा ने इस प्रावधान पर सवाल उठाते हुए कहा कि “जब कलेक्टर राजस्व मामलों में ख़ुद एक पक्ष होता है, तो वह तटस्थ कैसे रह सकता है?”

उन्होंने बताया कि किसी भी ज़मीन को वक़्फ़ घोषित करने से पहले सर्वेयर, जो एक सरकारी कर्मचारी होता है, सभी संबंधित विभागों को नोटिस भेजता है, ताकि अगर कोई आपत्ति हो तो उसका समाधान किया जा सके.

वक़्फ़ संशोधन बिल के मुताबिक़, अब वक़्फ़ ट्रिब्यूनल के फैसले को अंतिम नहीं माना जाएगा. इन फ़ैसलों को हाईकोर्ट में चुनौती दी जा सकेगी. इससे मामलों के निपटारे में ज़्यादा समय लग सकता है.

हालांकि, मुस्लिम संगठनों का कहना है कि पहले भी हाईकोर्ट में अपील संभव थी और आज भी सैकड़ों मुक़दमे वहाँ लंबित हैं.