नई दिल्ली : मोदी सरकार की तरफ से प्रस्तावित एक राष्ट्र, एक चुनाव के बिल के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) का गठन किया गया है। इस समिति में लोकसभा के 21 सांसद शामिल हैं। ये सदस्य केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की तरफ से मंगलवार को पेश किए गए विधेयक का मूल्यांकन करेंगे। समिति में राज्यसभा के 10 सदस्य भी शामिल हैं। इस तरह समिति में कुल 31 सदस्य हो गए हैं।एक राष्ट्र, एक चुनाव विधेयक का उद्देश्य संविधान और संबंधित कानूनों में संशोधन करना है ताकि देश भर में लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के लिए एक साथ चुनाव कराए जा सकें। यह अवधारणा सरकार का एक लंबे समय से प्रस्तावित प्रस्ताव रहा है। इसका उद्देश्य चुनाव संबंधी खर्चों को कम करना और कुशल शासन सुनिश्चित करना है।

पीपी चौधरी होंगे जेपीसी अध्यक्ष

बीजेपी सांसद पीपी चौधरी इस जेपीसी के अध्यक्ष होंगे। समिति में लोकसभा के 21 सांसदों की सूची में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता शामिल हैं। इसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और नवनिर्वाचित कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा जैसे प्रमुख नाम शामिल हैं।

देखें लिस्ट में कौन-कौन है शामिल

1. पी.पी. चौधरी
2. डॉ. सीएम रमेश
3. बांसुरी स्वराज
4. परषोत्तमभाई रूपाला
5. अनुराग सिंह ठाकुर
6. विष्णु दयाल राम
7. भर्तृहरि महताब
8. डॉ. संबित पात्रा
9. अनिल बलूनी
10. विष्णु दत्त शर्मा
11. प्रियंका गांधी वाड्रा
12. मनीष तिवारी
13. सुखदेव भगत
14. धर्मेंद्र यादव
15. कल्याण बनर्जी
16. टी.एम. सेल्वगणपति
17. जी.एम. हरीश बालयोगी
18. सुप्रिया सुले
19. डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे
20. चंदन चौहान
21. बी. वल्लभनेनी

विपक्षी दल कर रहे विरोध

‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ के प्रस्ताव को विपक्षी दलों की ओर से काफी विरोध का सामना करना पड़ा है। विपक्षी दलों का कहना है कि इससे लोकतांत्रिक ढांचा प्रभावित होगा। विपक्ष का तर्क है कि इस कदम से राज्यों में चुनावी प्रक्रिया पर अपना प्रभाव मजबूत करके सत्तारूढ़ पार्टी को असंगत रूप से लाभ हो सकता है। वहीं, संभावित रूप से क्षेत्रीय दलों की स्वायत्तता और आवाज को कमजोर किया जा सकता है।

कैबिनेट ने दी थी मंजूरी

दो विधेयक- संविधान (एक सौ उनतीसवां संशोधन) विधेयक, 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2024- संविधान में संशोधन करने और देश भर में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने का मार्ग प्रशस्त करने का प्रयास करते हैं। इन विधेयकों को पिछले सप्ताह कैबिनेट ने मंजूरी दी थी।

विधेयकों को पेश किए जाने के दौरान विपक्ष ने प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया। इससे सदन में मत विभाजन की स्थिति पैदा हो गई। कुल 269 सदस्यों ने विधेयकों जेपीसी में भेजे जाने के पक्ष में मतदान किया। जबकि 196 ने इसके खिलाफ मतदान किया।