रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय (पर्चेज़िंग पावर पैरिटी यानी क्रय क्षमता के हिसाब से) सालाना 6,200 यूरो, जो भारतीय मुद्रा के हिसाब से करीब साढ़े छह लाख रुपये होते हैं.

इनइक्वेलिटी रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में प्रति व्यक्ति वेल्थ करीब 28 हज़ार यूरो है, जो भारतीय मुद्रा में क़रीब 29 लाख रुपये से अधिक है.

रिपोर्ट कहती है कि लैंगिक आधार पर वेतन की असमानता दुनियाभर में बनी हुई है. ये दिक्कत असंगठित क्षेत्र में अधिक है.

ये रिपोर्ट बताती है कि अगर महिलाओं के घर में किए गए काम के घंटों को भी जोड़ लिया जाए तो वो एक सप्ताह में औसतन 53 घंटे काम करती हैं, जबकि पुरुष 43 घंटे.

रिपोर्ट कहती है कि अगर महिलाओं के इन अवैतनिक कामों को छोड़ भी दिया जाए तो भी वह पुरुषों को प्रति घंटे मिलने वाले वेतन का सिर्फ़ 61 फ़ीसदी ही कमाती हैं.

अगर अवैतनिक श्रम को भी जोड़ें तो यह आंकड़ा घटकर सिर्फ़ 32 फ़ीसदी रह जाता है.

रिपोर्ट कहती है कि भारत में महिलाओं की श्रम क्षेत्र में हिस्सेदारी भी बहुत कम है. रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ़ 15.7 फ़ीसदी महिलाएं ही लेबर फ़ोर्स का हिस्सा हैं. इस आंकड़े में पिछले एक दशक से कोई सुधार नहीं हुआ है.

रिपोर्ट कहती है कि दुनियाभर में महिलाओं और पुरुषों के बीच ज़िम्मेदारियों के इस ग़ैरबराबर बंटवारे से महिलाओं के लिए करियर के मौके सीमित होते हैं. इसकी वजह से राजनीति में उनकी भागीदारी घटती है और वह संपत्ति भी कम जुटा पाती हैं.

रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में आय, संपत्ति और लैंगिक असामानता गहराई से जमी हुई है. ये अर्थव्यवस्था के भीतर मौजूद लगातार बने हुए ‘स्ट्रक्चरल डिवाइड’ यानी विभाजन को उजागर करती है.