बाद में एक इंटरव्यू में उस समय पाकिस्तान में भारत के उच्चायुक्त और बाद में विदेश सचिव बने शिवशंकर मेनन ने कहा, “जसवंत सिंह और ब्रजेश मिश्रा के अलावा आडवाणी और भारतीय सेना के वरिष्ठ अफ़सर भी भारतीय जवानों को इराक़ भेजने के पक्ष में थे. अमेरिका-विरोधी जॉर्ज फ़र्नांडिस इसका खुलेआम समर्थन तो नहीं कर रहे थे, लेकिन सेना को उन्हें मनाने की अनुमति दे दी थी.”

लेकिन वाजपेयी ने इस बारे में कोई निश्चित राय नहीं बनाई थी. सोनिया गांधी ने वाजपेयी को एक पत्र लिखकर इस तरह के किसी क़दम का विरोध किया.

यशवंत सिन्हा लिखते हैं, “वाजपेयी ने तुरंत सोनिया गांधी को बैठक के लिए बुला लिया. सोनिया गांधी, प्रणब मुखर्जी, मनमोहन सिंह और नटवर सिंह के साथ उनसे मिलने आईं. वाजपेयी ने उनके विचारों को बहुत ध्यान से सुना. उन्होंने एनडीए के अपने सहयोगी दलों से भी इस बात पर चर्चा की.”

“अधिकतर लोग भारत के इराक़ में सैनिक भेजे जाने के पक्ष में नहीं थे. यहाँ तक कि चिकित्सकीय दल तक भेजे जाने का विरोध किया जा रहा था. यह वाजपेयी के काम करने का तरीक़ा था. उन्होंने सबकी राय ली और आख़िर में वही किया जो देश के हित में था. उनका मानना था कि अपने क़रीबी लोगों के विचारों को दरकिनार करने का सबसे अच्छा तरीक़ा यही है कि उसके ख़िलाफ़ एक राय बनाई जाए.”

वाजपेयी ने इस बारे में दूसरे दलों के सदस्यों से भी राय ली. उन्होंने कम्युनिस्टों को भी बारीक तरीक़े से उकसाया कि वे इसका और ज़ोर-शोर से विरोध करें.

बाद में शिवशंकर मेनन ने एक इंटरव्यू में सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक का विवरण देते हुए बताया, “आडवाणी बैठक में चुप रहे. वाजपेयी ने उनसे सवाल किया, आप क्या सोच रहे हैं? हर कोई भारतीय सैनिकों को भेजने के पक्ष में बोल रहा था. वाजपेयी चुपचाप बैठे थे. उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा. फिर एकदम से सन्नाटा छा गया.”

“वाजपेयी ने उस सन्नाटे को और बढ़ने दिया. फिर बोले, ‘मैं उन माताओं से क्या कहूँगा जिनके बच्चे इस अभियान में मारे जाएँगे?’ बैठक में फिर चुप्पी छा गई. वाजपेयी ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, ‘नहीं, हम अपने लड़कों को वहाँ नहीं भेज सकते’.”

जुलाई तक भारत अमेरिका से यही कहता रहा कि पहले इस बारे में उसे संयुक्त राष्ट्र का समर्थन लेना चाहिए. लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया. वाजपेयी ने यह कहकर उस मुश्किल से निकलने का रास्ता बनाया कि उनके हाथ बँधे हुए हैं.

साल के अंत में जब यह स्पष्ट हो गया कि इराक़ के पास सामूहिक विनाश के कोई हथियार नहीं हैं, वाजपेयी ने पहली बार सार्वजनिक तौर पर कहा, “हम नहीं चाहते कि हमारे जवान एक मित्र देश में गोलियों का निशाना बनें.”

यशवंत सिन्हा ने लिखा, “ऐसा नहीं था कि वाजपेयी अमेरिका से संबंध बेहतर नहीं करना चाहते थे. लेकिन वे कतई नहीं चाहते थे कि भारत अमेरिका की हर बात माने. उनके लिए संबंधों में बराबरी, पारस्परिकता और परस्पर आदर ज़रूरी था.”

“कारगिल की लड़ाई के समय जब बिल क्लिंटन ने वाजपेयी और नवाज़ शरीफ़ को वॉशिंगटन आमंत्रित किया तो वाजपेयी ने वहाँ जाने से यह कहते हुए इंकार कर दिया कि जब तक पाकिस्तान का एक भी सैनिक भारत की भूमि पर है, वे अमेरिका नहीं जाएँगे.”

इसी तरह एक बार भारत को चीन का भी दबाव झेलना पड़ा. जुलाई 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी ने चीन का दौरा किया. बातचीत के एजेंडा में सबसे ऊपर था, व्यापार के लिए नाथू ला पास को खोलना.

भारत ने रेनक्विंगगैंग को चीन का हिस्सा मान लिया था, लेकिन चीन को नाथू ला को सिक्किम यानी भारत का हिस्सा मानने में दिक़्क़त हो रही थी. ब्रजेश मिश्रा और दूसरे भारतीय राजनयिकों ने चीन को मनाने में एड़ी-चोटी का ज़ोर लगाया, लेकिन सफलता नहीं मिली.

अभिषेक चौधरी लिखते हैं, “समस्या को हल करने के उद्देश्य से वाजपेयी ने संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर कर दिए, जिसे विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने पसंद नहीं किया. जब प्रेस ने उनसे इस बारे में सवाल किया तो उन्होंने इस बात का खंडन किया कि उन्होंने भारत के हितों से समझौता किया है.”

“दोनों देश एक-दूसरे के इरादों पर सशंकित ज़रूर रहे. सीमा के दूसरे इलाक़ों पर विवाद बरकरार रहे, लेकिन जल्द ही चीन ने अपने नक्शों में सिक्किम को भारत का हिस्सा दिखाना शुरू कर दिया.”

उधर पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारने में भी वाजपेयी ने पहल की. कारगिल में जंग के बावजूद उन्होंने कश्मीर यात्रा के दौरान बिना तैयारी के बोलते हुए कहा, “हम आपका दुख और तकलीफ़ बाँटने आए हैं.”

उन्होंने कहा, “वक्त का तक़ाज़ा है कि कश्मीरी लोग पुरानी बातें भूलकर इंसानियत, जम्हूरियत और कश्मीरियत के सिद्धांत पर चलें.”

अगले दिन कश्मीर विश्वविद्यालय के एक समारोह में उन्होंने कहा, “अगर पाकिस्तान आज घोषणा कर दे कि उसने सीमा-पार के आतंकवाद को तिलांजलि दे दी है, तो मैं कल ही विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी को इस्लामाबाद भेज दूँगा.”

इराक़ युद्ध का हवाला देते हुए उन्होंने कहा, “अब और भी ज़रूरी हो गया है कि हम बातचीत से अपने मतभेद सुलझा लें.”

इस घोषणा के दस दिन बाद पाकिस्तान के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री ज़फ़रुल्लाह जमाली ने वाजपेयी को फ़ोन कर ट्रेन, बस और हवाई सेवाएँ बहाल करने और दोनों देशों के उच्चायोगों को पुराने स्तर पर लाने की पेशकश की. यहीं से दोनों देशों के बीच संवादहीनता की स्थिति समाप्त होनी शुरू हो गई.

जनवरी 2004 में पाकिस्तान के इस्लामाबाद में होने वाले सार्क सम्मेलन का एलान हुआ तो वाजपेयी ने संकेत दिया कि वे वहाँ जाना चाहेंगे, बशर्ते पाकिस्तान औपचारिक रूप से सीमा-पार ‘आतंकवाद’ समाप्त करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाए.

पाकिस्तान में भारत के उच्चायुक्त और बाद में विदेश सचिव बने शिवशंकर मेनन ने बताया, “मुशर्रफ़ को अंदाज़ा था कि अगर वाजपेयी उस शिखर सम्मेलन में नहीं आते तो उसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा. हम उनसे आख़िरी मिनट तक कहते रहे कि अगर पाकिस्तान हमारी बात नहीं मानता तो वाजपेयी अपनी जगह किसी और को पाकिस्तान भेज देंगे. आख़िर में पाकिस्तान को हमारी बात माननी पड़ी.”

दिल्ली से वाजपेयी की बीएमडब्ल्यू कार इस्लामाबाद ले जाई गई. उसी पर बैठकर उन्होंने हवाई अड्डे से होटल तक का आधे घंटे का रास्ता तय किया. मुशर्रफ़ से बातचीत में वाजपेयी ने शिकायत की कि भारत में लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं, जिसकी वजह से उनके लिए चुनावी वर्ष में किसी वक्तव्य पर दस्तख़त करना मुश्किल होगा.

जनरल मुशर्रफ़ ने तब चरमपंथियों के ख़िलाफ़ उठाए जाने वाले क़दमों की जानकारी दी.

अभिषेक चौधरी लिखते हैं, “9/11 के बाद पश्चिमी देश कश्मीर में पृथकतावाद को विदेश नीति का उपकरण बनाने के पक्ष में नहीं थे. अमेरिका पाकिस्तान पर दबाव डाल रहा था कि वह अपनी तरफ़ से आतंकवाद का नल बंद कर दे. कुछ हफ़्ते पहले चीन की यात्रा के दौरान भी मुशर्रफ़ को सलाह दी गई थी कि वे भारत के साथ बातचीत करें. ऐसा चीन के साथ व्यापार समझौता करने में वाजपेयी की भूमिका के कारण संभव हो सका था.”

जब भारत और पाकिस्तान के अधिकारी संयुक्त वक्तव्य के मसौदे पर काम कर रहे थे तो पाकिस्तानी मसौदे की एक लाइन पर भारत ने आपत्ति जताई.

वह लाइन थी, “पाकिस्तान की भूमि का इस्तेमाल आतंकवाद के समर्थन के लिए नहीं किया जाएगा.”

पाकिस्तान में भारत के पूर्व उच्चायुक्त अजय बिसारिया अपनी किताब ‘एंगर मैनेजमेंट’ में लिखते हैं, “भारत का ज़ोर था कि मसौदे में ‘पाकिस्तानी भूमि’ की जगह ‘पाकिस्तानी नियंत्रण वाली भूमि’ शब्द का इस्तेमाल किया जाए. इसका अर्थ यह हुआ कि इसमें पाकिस्तानी नियंत्रण वाले कश्मीर को शामिल किया जाएगा.”

“शिवशंकर मेनन ने तारिक़ अज़ीज़ को फ़ोन कर भारत की आपत्ति बताई. उस समय अज़ीज़ संयोग से मुशर्रफ़ के पास बैठे थे. मुशर्रफ़ ने सेकंडों में भारत की आपत्ति दूर कर दी.”

“अज़ीज़ ने तब रियाज़ खोखड़ को फ़ोन कर पंजाबी में कहा कि दस्तावेज़ में भारत की इच्छानुसार परिवर्तन कर दिए जाएँ. इस बैठक में भारत ने वह हासिल कर लिया था जो वह कुछ साल पहले हुई आगरा और लाहौर बैठकों में नहीं कर पाया था.”

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित