मंगलवार 16 दिसंबर को ये बिल कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में पेश किया था.

शिवराज सिंह ने विपक्ष के इस आरोप को नकार दिया था कि मनरेगा क़ानून ख़त्म करने से महात्मा गांधी का ‘अपमान’ होगा.

उन्होंने कहा था, “इस बिल से ग्रामीण इलाकों के लोगों का जीवन बेहतर होगा. उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी. महात्मा गांधी भी गांवों की बेहतरी ही चाहते थे. तो नए बिल से भला उनका कैसे अपमान होगा.”

शिवराज सिंह ने ये भी दावा किया था, “यूपीए जो ख़ुद मनरेगा क़ानून लेकर आई उससे ज़्यादा पैसा तो हम इस पर खर्च कर चुके हैं. हमारा संकल्प है गांवों का विकास. हम वही कर रहे हैं जो महात्मा गांधी चाहते थे. जो दीन दयाल उपाध्याय जी की अवधारणा थी.”

विपक्ष का आरोप है कि सरकार ‘दबे-छिपे’ ऐसी स्कीम ला रही है जिसका ‘पूरा नियंत्रण’ केंद्र सरकार के हाथों में होगा. राज्य सरकारों को ‘ज़्यादा खर्च’ करना होगा और ‘क्रेडिट केंद्र सरकार को मिलेगा.’

लोकसभा में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा था, “मैं इस बिल पर सख़्त विरोध दर्ज कराती हूं. मनरेगा जब हम लेकर आए थे तब लगभग सभी राजनीतिक दलों ने उसका समर्थन किया था. इससे साबित होता है कि वो लोगों के कल्याण के लिए लाया गया क़ानून था. नए बिल में केंद्र सरकार को ही सभी अधिकार दे दिए गए हैं. और वो तय करेगी कि किस राज्य को कितना फ़ंड देना है. जबकि मनरेगा में फंड के निर्धारण में गांवों की पंचायतों की भूमिका भी थी.”

प्रियंका गांधी ने ये भी कहा था, “पहले की सरकारों की हर योजना का नाम बदलने की सनक समझ से परे है.”

उन्होंने इस बिल को स्थायी समिति के पास भेजने की मांग करते हुए कहा, “बिना चर्चा और सदन की सलाह लिए इस विधेयक को पास नहीं किया जाना चाहिए. इसको वापस लेना चाहिए और सरकार को नया विधेयक लाना चाहिए. इसे गहन जांच-पड़ताल और व्यापक चर्चा के लिए कम से कम स्थायी समिति के पास भेजा जाना चाहिए.”

राहुल गांधी ने भी सरकार इस बिल पर घेरा था.

एक्स पर एक पोस्ट में गांधी ने कहा था, “यह नया बिल महात्मा गांधी के आदर्शों का अपमान है – मोदी सरकार ने पहले ही भयंकर बेरोज़गारी से भारत के युवाओं का भविष्य तबाह कर दिया है, और अब ये बिल ग्रामीण गरीबों की सुरक्षित रोज़ी-रोटी को भी खत्म करने का ज़रिया है.”

(बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित)