चीन और भारत, ऑस्ट्रेलिया के लिए दो सबसे बड़े अंतरराष्ट्रीय बाज़ार है.

इमिग्रेशन कंसल्टेंट रूपिंदर सिंह ने बीबीसी से कहा, “भारत में रह रहे छात्रों पर इसका क़ाफी प्रभाव पड़ेगा. क्योंकि इसमें से अधिकतर मध्यमवर्गीय परिवारों से आते हैं. ये लोग विदेश में पढ़ने की तैयारी को लेकर सालों तैयारी करते हैं.”

मोनाश यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले वेदांत गढ़वी ने कहा कि उनके गृह राज्य गुजरात में उनके दोस्त जो कि मास्टर्स करने के लिए ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं, वो डरे हुए हैं.

“लगातार बदलाव के कारण लगता है कि उन्होंने (वेदांत के दोस्त) अपनी योजनाओं को थोड़ा बदल दिया है. उन्होंने सोचा है कि इस हिसाब से करियर और जीवन की योजना बनाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है.”

चीन के अनहुई में हाई स्कूल में पढ़ने वालीं जेनी ने कहा कि आगे की पढ़ाई के लिए ऑस्ट्रेलिया जाने का सोचा था, क्योंकि वहां अच्छी शिक्षा पाना चीन की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की तुलना में आसान है.

वह कहती हैं, “अब ये सब हवा में उड़ गया.”

“किसी क्षेत्रीय स्थान पर कम रैकिंग वाली यूनिवर्सिटी में जाना उनके या उनके साथियों के लिए कोई विकल्प नहीं है. वो कहती हैं कि हम बस ऑस्ट्रेलिया नहीं जाएंगे.”

ऑस्ट्रेलिया नेशनल यूनिवर्सिटी के अंतरराष्ट्रीय स्टूडेंट्स विभाग की प्रेसिडेंट ऋषिका अग्रवाल ने कहा कि प्रस्तावित कानूनों ने असहज भावनाओं को बढ़ावा दिया है.

वो कहती हैं, “निश्चित रूप से ऐसे अन्य छात्र भी हैं, जो सोचते हैं कि यह ऑस्ट्रेलिया में सरकार की ओर से अप्रवासियों के प्रति बढ़ती शत्रुता का संकेत है.”

इस बीच, अनन्या गुप्ता को कुछ राहत मिली है. बीबीसी से बात करने के कुछ समय बाद उनको आधिकारिक मास्टर डिग्री का नामांकन प्रमाण पत्र और नया अध्ययन वीज़ा मिल गया है.

अनन्या को इसे लेकर बहुत डर था कि उनको यह नहीं मिल पाएगा. हालांकि, कई छात्र अभी भी इंतजार में हैं. इस पर ऋषिका कहती हैं, ”यह पहले से ही ऑस्ट्रेलिया की विश्वसनीयता को खत्म कर रहा है.”

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित