सलीम मांडवीवाला ने कहा कि रेमिटेंस से बैंकों और कंपनियों को ख़ासा मुनाफ़ा होता है. उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर सीनेट की फ़ाइनेंस कमेटी में चर्चा हुई थी और स्टेट बैंक ने कहा था कि वह आयोग गठित करने के मुद्दे की समीक्षा करेगा.

वरिष्ठ पत्रकार महताब हैदर के अनुसार, वित्त मंत्रालय इस कार्यक्रम के तहत हर लेनदेन पर कमीशन का भुगतान करता है, जो स्टेट बैंक के माध्यम से अन्य वाणिज्यिक बैंकों और विदेशी एजेंटों को दिया जाता है.

बीबीसी से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान विदेशों में एजेंटों को जो कमीशन देता था, वो एक प्रकार की सब्सिडी है और इसके लिए बजट में कोई धनराशि आवंटित नहीं की गई थी.

महताब हैदर का कहना है कि इस कार्यक्रम को लेकर आईएमएफ़ की आपत्ति यह है कि इसके लिए बजट में धनराशि आवंटित नहीं की गई थी, बल्कि बाद में जारी की गई. उनके अनुसार इस कार्यक्रम की वित्तीय लागत आईएमएफ की जिम्मेदारी है.

दूसरी ओर महताब हैदर के अनुसार कई लोग रेमिटेंस पर दी गई कर छूट का दुरुपयोग करते हैं.

पाकिस्तान ने हाल के वर्षों में रेमिटेंस से आय बढ़ाने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं. साल 2023 में शुरू की गई इस योजना का मक़सद विदेशों में रहने वाले पाकिस्तानी नागरिकों को कानूनी तरीकों से धन भेजने के लिए प्रोत्साहित करना था.

इसके लिए उन्हें डिजिटल अकाउंट खोलने की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी. इस योजना के तहत विदेश में रहने वाले लोगों के लिए अपने पाकिस्तानी बैंक खातों के माध्यम से पैसे भेजने के लिए जल्दी और आसान डिजिटल ट्रांसफ़र सिस्टम शुरू की गई.

इसमें पैसे भेजने के शुल्क समाप्त कर दिए गए और बार-बार बड़ी रकम भेजने वालों को इनाम या अंक देने की व्यवस्था भी शुरू की गई. इसके अलावा, विदेशों में स्थित मनी ट्रांसफर कंपनियों और वाणिज्यिक बैंकों को भी हर लेनदेन के लिए भुगतान किया जाता है. एक अनुमान के अनुसार विदेशी मुद्रा में हासिल करने वाले हर एक डॉलर के लिए पाकिस्तान सरकार 20 से 25 रुपये का भुगतान (कमीशन) करती है.

यह राशि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए से वाणिज्यिक बैंकों को दी जाती है, जिसका भुगतान वित्त मंत्रालय करता है. इस भुगतान को ‘रेमिटेंस कॉस्ट’ कहा जाता है.

एक अनुमान के अनुसार, पाकिस्तान ने पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान वाणिज्यिक बैंकों को रेमिटेंस कॉस्ट के रूप में 100 अरब पाकिस्तानी रुपये का भुगतान किया.

विदेशी मुद्रा और एक्सचेंज व्यवसाय से जुड़े जफर पारचा का कहना है कि विदेशी बैंक और मनी ट्रांसफर कंपनियां इस विशेषाधिकार का ग़लत और अनुचित तरीके से उपयोग कर रही हैं.

उन्होंने कहा, “अगर कोई अमेरिका से पाकिस्तान में एक हज़ार डॉलर भेजना चाहता है, तो वह बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के एक हज़ार डॉलर पाकिस्तान भेज सकता है, लेकिन मनी ट्रांसफर कंपनियां आम उपयोगकर्ता के लिए रुपये का मूल्य कम करके आंकती हैं और फिर उसी एक हज़ार डॉलर को पांच से दस बार में भेजने के लिए बांट देती है.”

जफर पारचा कहते हैं कि इस तरह से मनी ट्रांसफर कंपनियां हर लेनदेन पर सरकार से 20 से 25 डॉलर का कमीशन वसूलती हैं. उनके अनुसार इसी वजह से सरकार हर साल भारी सब्सिडी देती है, जिस पर आईएमएफ ने आपत्ति जताई है.