जब बीते शनिवार को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर मादुरो को पकड़े जाने की जानकारी दी, तो उसके तुरंत बाद ही चीन की प्रतिक्रिया आ गई.

भारत में चीनी दूतावास की प्रवक्ता यू जिंग ने कहा, “चीन एक संप्रभु देश के ख़िलाफ़ अमेरिका के खुलेआम बल प्रयोग और उसके राष्ट्रपति के ख़िलाफ़ कार्रवाई की कड़ी निंदा करता है और इससे बहुत हैरान है.”

“अमेरिका के ऐसे दबंगई वाले काम अंतरराष्ट्रीय क़ानून और वेनेजुएला की संप्रभुता का गंभीर उल्लंघन करते हैं, और लैटिन अमेरिका और कैरेबियन क्षेत्र में शांति और सुरक्षा के लिए ख़तरा हैं.”

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक में चीन के विशेष दूत ने अमेरिकी कार्रवाई की कड़ी निंदा की.

चीन के दूत सुन लेई ने कहा, “परिषद के स्थायी सदस्य के तौर पर अमेरिका ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय की सबसे गंभीर चिंता को नज़रअंदाज़ किया है.”

“अमेरिका ने वेनेज़ुएला की संप्रभुता, सुरक्षा और उसके वैध अधिकारों व हितों को मनमाने ढंग से रौंदा है और संप्रभु समानता के सिद्धांतों का गंभीर उल्लंघन किया है. इसके साथ ही उसने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने के सिद्धांत, अंतरराष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के सिद्धांत और अंतरराष्ट्रीय संबंधों में बल प्रयोग से जुड़े नियमों का भी गंभीर उल्लंघन किया है.”

“हम अमेरिका से अपील करते हैं कि वो अंतरराष्ट्रीय समुदाय की आवाज़ पर ध्यान दे, अंतरराष्ट्रीय क़ानून और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के सिद्धांतों को पालन करे और दूसरे देशों की संप्रभुता और सुरक्षा में दख़ल देना बंद करे. और वेनेज़ुएला में सरकार पलटने की बजाय बातचीत से समाधान के रास्ते पर लौटे.”

उन्होंने मादुरो और उनकी पत्नी की सुरक्षा सुनिश्चित करने और उनकी तत्काल रिहाई की मांग की.

रविवार को बीजिंग में पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक़ डार के साथ मुलाक़ात के दौरान चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि ‘किसी भी देश के पास दुनिया का दारोगा बनने या दूसरों पर अपनी इच्छा लादने का कोई अधिकार नहीं है.’

वांग यी ने कहा, “हम कभी यह नहीं मानते कि कोई देश दुनिया की पुलिस बन सकता है और न ही यह स्वीकार करते हैं कि कोई देश ख़ुद को दुनिया का जज कहे. अंतरराष्ट्रीय क़ानून के तहत सभी देशों की संप्रभुता और सुरक्षा की पूरी तरह रक्षा होनी चाहिए.”

सोमवार को चीन के राष्ट्रपति ने शी जिनपिंग ने सभी देशों से अंतरराष्ट्रीय क़ानून और संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों का पालन करने की अपील की.

अमेरिका का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि बड़ी शक्तियों को दुनिया के सामने ‘उदाहरण पेश करना’ चाहिए.

बीते दो दशकों में चीन ने लैटिन अमेरिका में अपनी मौजूदगी को तेज़ी से बढ़ाने की कोशिश की है और इस दौरान अमेरिका उस क्षेत्र में बहुत सक्रिय नहीं रहा.

माना जाता है कि 3.5 अरब डॉलर की लागत से बने इस बंदरगाह से व्यापार के लिए उत्तरी अमेरिका को पूरी तरह बाइपास किया जा सकता है.

इसी तरह चीन अपनी महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड परियोजना के साथ अमेरिका के बैकयार्ड कहे जाने वाले इस कैरिबियन क्षेत्र में अपना दबदबा बढ़ा रहा है.

पिछले दो दशकों में बीजिंग ने कई लैटिन अमेरिकी देशों को ताइवान से कूटनीतिक मान्यता हटाकर चीन के पक्ष में करने में सफलता पाई है.

कोस्टा रिका, पनामा, डोमिनिकन गणराज्य, अल साल्वाडोर, निकारागुआ और होंडुरास ने इस दौरान चीन के साथ रणनीतिक साझेदारी को चुना.

वेनेज़ुएला में तेल का विशाल भंडार है, जो दुनिया के किसी भी देश के मुक़ाबले सबसे बड़ा है.

रॉयटर्स ने लंदन स्थित एनर्जी इंस्टीट्यूट के हवाले से बताया है कि, वैश्विक तेल भंडार का क़रीब 17 प्रतिशत यानी लगभग 303 अरब बैरल वेनेजुएला के पास है. इस मामले में वह पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन (ओपेक) के अग्रणी देश सऊदी अरब से भी आगे है.

लेकिन प्रतिबंधों के कारण वो अपने तेल को वैश्विक बाज़ार में खुलकर नहीं बेच पाता.

ऐसे हालात में मदद के लिए चीन आगे आया.

चीन न केवल वेनेज़ुएला के तेल का ख़रीदार है, जबकि देश में तेल क्षेत्र में निवेश करने वाले चंद देशों में से एक है.

2021 तक चीन और लैटिन अमेरिका के बीच व्यापार 450 अरब डॉलर से अधिक हो गया.

चीनी सरकारी मीडिया के अनुसार, 2024 में यह बढ़कर रिकॉर्ड 518 अरब डॉलर तक पहुँच गया.

कुछ अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि 2035 तक यह आँकड़ा 700 अरब डॉलर से भी ऊपर जा सकता है.

वर्तमान में चीन दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जबकि पूरे लैटिन अमेरिका के लिए वह अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा साझेदार है.