काउंसिल फॉर स्ट्रैटिजिक एंड डिफ़ेंस रिसर्च (सीएसडीआर) के संस्थापक हैपीमोन जैकब कहते हैं कि भारत का यह रुख़ नया नहीं है.

उन्होंने एक्स पर सिलसिलेवार पोस्ट में भारत की इस तरह की प्रतिक्रिया के पीछे पांच कारण गिनाते हुए लिखा, “काराकास पर भारत की चुप्पी को लेकर बहुत शोर है.”

उन्होंने लिखा, “भारत ने रूस के यूक्रेन पर हमले की भी निंदा नहीं की, इसलिए इसकी भी संभावना कम है कि वह अमेरिका की वेनेज़ुएला पर कार्रवाई की निंदा करे. मुझे लगता है कि भारत में ये आम धारणा है कि जो बड़ी महाशक्तियां होती हैं वो अपने-अपने प्रभाव क्षेत्र में इसी तरह से काम करती हैं. नई दिल्ली को ये बात पसंद नहीं है कि किसी एक पक्ष की निंदा करने के लिए दबाव बनाया जाए जबकि दूसरा पक्ष भी वही करे.”

हैपीमोन जैकब ने लिखा, “क्या ये दोहरा रवैया है? अगर भारत ने सिर्फ़ एक पक्ष की निंदा की होती और दूसरे की नहीं तो ये होता. ट्रंप की ऐसी नीति के बावजूद, वॉशिंगटन और मॉस्को दोनों भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज़ से अहम सहयोगी बने हुए हैं. जब अहम साझीदार कोई क़दम उठाते हैं, भले ही वह कोई बड़ी क़ानूनी ग़लती ही क्यों न हो, तो आप उसका ढोल नहीं पीटते. बल्कि अपने हितों और संवाद के रास्ते खुले रहने के लिए कई बार चुप रहना ही बेहतर समझा जाता है.”

उन्होंने लिखा, “भारत की अपनी विदेश नीति और घरेलू मसलों में विदेशी दखलअंदाज़ी रोकने से जुड़ा लंबा इतिहास रहा है. हम उन सहयोगियों को तवज्जो देते हैं जो हमसे निजी तौर पर बात करते हैं. हम ‘मेगाफोन डिप्लोमैसी’ में भरोसा नहीं रखते.”

जैकब लिखते हैं, “ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अमेरिका की ओर से कोई ठोस मदद न मिलने के बाद, भारत अच्छी तरह समझ चुका है कि वॉशिंगटन का रवैया कितना लेन-देन वाला हो सकता है. अगर हम अभी अमेरिका की निंदा करते हैं, तो यह लगभग तय है कि अगली किसी संकट की घड़ी में वह हमारे विरोधियों के साथ खड़ा हो सकता है.”

जैकब ने ये भी कहा कि यूक्रेन हो या वेनेज़ुएला, दोनों ही देश भारत के लिए रणनीतिक रूप से उतने महत्वपूर्ण नहीं, जितना उसके एकदम पड़ोस वाले देश. इसलिए अमेरिका की अवैध कार्रवाइयों की निंदा करना, उससे मिलने वाले फ़ायदे की तुलना में कहीं अधिक महंगा पड़ सकता है.

मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम और दक्षिण अफ़्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा की प्रतिक्रियाओं की भारत में ख़ूब चर्चा है.

अनवर इब्राहिम ने एक्स पर लिखा, “इस तरह के एक्शन अंतरराष्ट्रीय क़ानूनों का स्पष्ट उल्लंघन है और ये किसी संप्रभु राष्ट्र के ख़िलाफ़ ग़लत तरीक़े से बल इस्तेमाल करने जैसा है. राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी को बिना देरी के रिहा कर दिया जाना चाहिए. वजह कुछ भी हो लेकिन एक सरकार के प्रमुख को बाहरी ताकतों द्वारा बलपूर्वक हटाना ख़तरनाक नज़ीर स्थापित करता है.”

उन्होंने लिखा, “वेनेज़ुएला के लोग अपना राजनीतिक भविष्य ख़ुद तय करेंगे. जैसा कि इतिहास में देखा गया है, जब-जब बाहरी ताक़तों के ज़रिए अचानक सत्ता परिवर्तन हुआ, इसने फ़ायदे से ज़्यादा नुक़सान पहुंचाया है.”

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार रह चुके संजय बारू ने अनवर इब्राहिम के इसी पोस्ट को कोट करते हुए लिखा, “भारत ने वैसी प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी जैसी मलेशिया ने दी है? वाह मलेशियन पीएम.”

वहीं, सिरिल रामाफोसा ने एक वीडियो संदेश में अमेरिका की कार्रवाई को ख़ारिज करते हैं.

उनके इस बयान की सराहना करते हुए एक यूज़र ने लिखा, “दक्षिण अफ़्रीका एक बार फिर ग्लोबल साउथ में उस तरह का नेतृत्व दिख रहा है, जिसका दावा कभी भारत किया करता था.”

भारत के पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बल ने इस घटनाक्रम पर लिखा, “एक उभरती हुई शक्ति होने के नाते, जो अगुवा बनने की आकांक्षा रखती है, जो ग्लोबल साउथ की आवाज़ बनने का दावा करती है और जो संघर्षों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति की वकालत करती है, उस भारत से वेनेज़ुएला में अमेरिकी दख़ल पर बयान अपेक्षित था.”

उन्होंने लिखा कि हमने यूक्रेन में रूस के सैन्य हस्तक्षेप की निंदा नहीं की, हमने संवाद और कूटनीति का आह्वान किया और इस बात पर ज़ोर दिया कि आज का दौर युद्ध का नहीं है.

कंवल सिब्बल ने कहा, “इसी को ध्यान में रखते हुए और निरंतरता दिखाते हुए हमें निंदा की भाषा इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम सभी संबंधित पक्षों से ज़्यादा से ज्यादा संयम बरतने की ज़रूरत याद दिला सकते हैं. देशों की संप्रभुता, समानता और स्वतंत्रता का सम्मान करने की अनिवार्यता पर ज़ोर दे सकते हैं. एकतरफ़ा कार्रवाइयों से बचने, संयुक्त राष्ट्र चार्टर का पालन करने और अंतरराष्ट्रीय क़ानून का उल्लंघन न करने की बात कह सकते हैं.”

“हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऐसे उदाहरण स्थापित करने के ख़िलाफ़ सलाह दे सकते हैं जो अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की मूल नींव को कमज़ोर करते हों. हम मतभेदों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति का आह्वान कर सकते हैं और दोहरे मानदंडों से बचने की बात कह सकते हैं. हम सुरक्षा और आर्थिक मुद्दों पर बढ़ती वैश्विक अनिश्चतताओं के प्रति विकासशील देशों की विशेष संवेदनशीलता को लेकर भी चिंता ज़ाहिर कर सकते हैं.”