वेनेज़ुएला के घटनाक्रम पर भारत के बयान की कई लोगों ने आलोचना की है.

राज्यसभा में आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा, “वेनेज़ुएला के तेल के लिए कोई भी बहाना बनाया जाए लेकिन इतिहास कभी माफ़ नहीं करेगा. हमें भी माफ़ नहीं करेगा क्योंकि अभी तक हमारी ओर से किंतु-परंतु वाली भाषा इस्तेमाल हो रही है. ये हमारा भारत वर्ष नहीं है, जो सन् 1952-54 में भी ऐसा कुछ होता था तो भारत बयान देता था.”

अंतरराष्ट्रीय मामलों पर नज़र रखने वाले पत्रकार शशांक मट्टू ने लिखा, “भारत ने वेनेज़ुएला में अमेरिकी ऑपरेशन को लेकर चिंता जताई लेकिन निंदा नहीं की.”

सदर्न कैलिफ़ोर्निया यूनिवर्सिटी से संबद्ध यूएससी डोर्नसिफ़ कॉलेज ऑफ़ लेटर्स, आर्ट्स एंड साइंसेज़ में प्रोफ़ेसर डेरेक जे ग्रॉसमैन ने एक्स पर भारत के विदेश मंत्रालय का बयान लगाते हुए लिखा, “भारत, वेनेज़ुएला में ट्रंप के सैन्य घुसपैठ की निंदा नहीं करेगा.”

वॉशिंगटन स्थित भू-राजनीतिक रणनीतिकार और फॉरेन पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में नेशनल सिक्योरिटी सीनियर फ़ेलो जॉन सिटिलिडीस ने कहा, “भारत हमेशा अमेरिका के लिए बेहद अहम केंद्र बिंदु रहा है. यह एशिया में और वैश्विक स्तर पर हमारे सबसे महत्वपूर्ण साझेदारों में से एक है. लेकिन यह एक ऐसा ऑपरेशन था, जिसे ‘नेशनल प्राइमेसी थ्योरी’ के तहत अंजाम दिया गया. यही वह ढांचा है, जो ट्रंप व्हाइट हाउस की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है.”

उन्होंने संकेत दिया कि भारत और अमेरिका साथ मिलकर साझा हितों के लिए काम करते रहेंगे.

भारत और चीन के रिश्ते पर एक्सपर्ट ज़ोरावर दौलत सिंह ने भारतीय बयान को चिंताजनक और इसकी विदेश नीति को पूरी तरह बदलने की बात कही है.

उन्होंने एक्स पर भारत का बयान साझा करते हुए लिखा, “असल चिंता की बात यह है कि यह भारत के अपने आसपास होने वाले सत्ता परिवर्तनों पर दी जाने वाली एक सामान्य प्रतिक्रिया बन सकती है.”

“भारतीय विदेश नीति को विचारों के स्तर पर बड़े बदलाव की ज़रूरत है, क्योंकि इस तरह की प्रतिक्रिया न तो कोई ठोस लाभ दिलाएगी और न ही अमेरिका की भविष्य की आक्रामक कार्रवाइयों को रोक पाएगी.”

उन्होंने आगे लिखा, “इससे यह संकेत जाता है कि भारत के आधिकारिक बयान अप्रासंगिक हो चुके हैं.”

वहीं रणनीतिक मामलों के जानकार ब्रह्मा चेलानी ने भी एक्स पर अपनी राय ज़ाहिर की है. उन्होंने भारतीय विदेश मंत्रालय के बयान पर लिखा, “इसे ‘गहरी चिंता का मामला’ बताकर, नई दिल्ली ने यह संकेत दिया है कि वह ट्रंप प्रशासन के साथ रिश्ते ख़राब किए बिना, एकतरफ़ा मिलिट्री कार्रवाई का समर्थन नहीं करती है.”

“हालांकि, आलोचक यूएन चार्टर के आर्टिकल 2(4) (बल प्रयोग पर रोक) के खुले उल्लंघन की निंदा करने में भारत की नाकामी की ओर इशारा करेंगे और यह तर्क देंगे कि भारत ग्लोबल साउथ के लीडर के तौर पर अपनी स्थिति को कमज़ोर करने का जोखिम उठा रहा है.”