सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों को मिले, इसके प्रयास किए जाते हैं। सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए यदि गलत जानकारी दी जाती है तो ऐसे आवेदनकर्ताओं को प्रोत्साहन राशि नहीं दी जाती है।
कुलदीप रांका, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
समाज के बाहर शादी को प्रोत्साहन! राजस्थान सरकार की योजना क्या है?
राज्य सरकार की डॉ. सविता बेन अंबेडकर अंतरजातीय विवाह योजना के तहत अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़ों को 10 लाख रुपए की सहायता दी जाती है। इसमें से 5 लाख रुपए आठ वर्षों के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट किए जाते हैं, जबकि शेष 5 लाख रुपए दंपती के संयुक्त खाते में जमा किए जाते हैं। इस योजना की 75% राशि राज्य सरकार और 25% राशि केंद्र सरकार द्वारा दी जाती है।
| वर्ष | लाभान्वित युगल | कुल प्रोत्साहन राशि (लाख रुपये में) |
| 2021-22 | 494 | 2470 |
| 2022-23 | 610 | 2895 |
| 2023-24 | 282 | 1020 |
| 2024-25 (दिसंबर तक) | 394 | 1765 |
फर्जीवाड़े को प्रोत्साहन? कार्रवाई नहीं होने से बढ़ रहे गलत आवेदन
हालांकि कई फर्जी दस्तावेजों के मामले सामने आए हैं, लेकिन अब तक किसी पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है। समाज कल्याण अधिकारियों का कहना है कि जिनके दस्तावेज पूरे होंगे, उन्हें लाभ मिलेगा, अधूरे दस्तावेज होने पर नुकसान केवल लाभार्थी का होगा। अधिकारियों का मानना है कि यह एक प्रोत्साहन योजना है, और अधिकतर मामलों में मामूली त्रुटियां ही पाई गई हैं। वहीं यह भी माना जा रहा है कि नियमों में उल्लेख के बावजूद ऐसे आवेदन बढ़ रहे हैं जिन्हें प्रोत्साहन राशि नहीं मिल सकती, लेकिन गलत आवेदनकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने पर इनकी संख्या कम नहीं हो रही है।