भेदभाव विरोधी छात्र आंदोलन के नेता और कार्यकर्ता.. ’71 के बाद’ के दौर के शेख़ मुजीबुर्रहमान को ‘फ़ासीवादी’ के तौर पर और शेख हसीना के कार्यकाल के दौरान स्थापित उनकी तस्वीर या मूर्ति को ‘फ़ासीवादी शासन के प्रतीक’ के रूप में देखते हैं. इसी वजह से वो उनको हटाने के लिए सक्रिय हैं.

राजनीतिक विश्लेषक और ढाका विश्वविद्यालय के प्रोफ़ेसर शब्बीर अहमद का कहना है कि सामूहिक विद्रोह के ज़रिए ‘अवामी लीग विरोधी’ ताकत ने अवामी लीग के ख़िलाफ़ जीत हासिल की है.

वह कहते हैं, “वो उनको राष्ट्रपिता के तौर पर स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं. यह उनकी राजनीतिक मान्यताओं के तहत नहीं है.”

प्रोफ़ेसर अहमद मानते हैं कि राजनीति में ऐसी घटनाओं का दीर्घकालिक असर पड़ सकता है.

उनका कहना था, “बीते कुछ दशकों के दौरान आपसी अविश्वास और टकरावपूर्ण राजनीतिक संस्कृति मज़बूत हुई है और भविष्य में भी ऐसा ही होगा. इसका नतीजा आम लोग ही भुगतते रहेंगे.”

सीनियर एडवोकेट ज़ेड.आई खान पन्ना सवाल उठाते हैं कि बंग भवन में तस्वीर लगाने या उतारने का काम सलाहकारों का है या नहीं. वह कहते हैं कि किसी भी सलाहकार को बंग भवन से तस्वीर हटाने का अधिकार नहीं है, जब तक संविधान का वजूद है तब तक तस्वीर वहां रहनी चाहिए.

उनका कहना था, “संविधान रहे या नहीं. राष्ट्रपिता के तौर पर शेख मुजीब की तस्वीर रहनी चाहिए.”

हालांकि, सलाहकार नाहिद इस्लाम ने पहले ही साफ़ कर दिया है कि अंतरिम सरकार शेख़ मुजीब को राष्ट्रपिता नहीं मानती.

बांग्लादेश सरकार ने संवैधानिक सुधारों के लिए एक आयोग का गठन किया है.

विश्लेषकों का कहना है कि सुधारों के मामले में जिन मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है उसमें यह मुद्दा भी शामिल रहेगा.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित