पहले के चुनावी नतीजो के विश्लेषण से यह बात साफ है कि बांग्लादेश में बीएनपी और अवामी लीग के वोटर ही सबसे ज्यादा हैं. अवामी लीग भले चुनाव मैदान में नहीं है, उसके समर्थक भारी तादाद में यहां हैं, इसलिए हार-जीत तय करने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी.

अवामी लीग ने अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों से आगामी चुनाव में मतदान से दूर रहने की अपील की है. इसका मतदान पर कैसा और कितना असर होगा, इस पर तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अलग-अलग मूल्यांकन किया है.

बीएनपी नेता सलाहुद्दीन अहमद का दावा है कि अवामी लीग के वोटरों की गैरहाजिरी से मतदान पर कोई असर नहीं होगा.

वो कहते हैं, “देश के लोग, नई पीढ़ी और खासकर 18 से 35 साल तक की उम्र के मतदाता स्वतंत्र और मुक्त मतदान के लिए उत्सुक और उत्साहित हैं. उनको मतदान केंद्र तक पहुंचने से कोई भी नहीं रोक सकेगा. कुछ लोग जो चुनाव में हिस्सा नहीं लेना चाहते या मतदान नहीं करना चाहते, वो ऐसा करने के लिए स्वतंत्र हैं. लेकिन मेरी राय में ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है.”

जमात-ए-इस्लामी का भी मानना है कि वोटरों की उपस्थिति कोई समस्या नहीं होगी.

लेकिन जातीय पार्टी के महासचिव शमीम हैदर पटवारी कहते हैं, “आखिर में अवामी लीग का कोई फैसला मतदाताओं की संख्या पर असर डाल सकता है.”

पटवारी कहते हैं, “अगर आगे चल कर अवामी लीग चुनाव के बायकाट का फैसला करती है तो ‘अवैध रूप से मतदान’ कराना होगा. इसे छिपाया नहीं जा सकता. बांग्लादेश में कुल 42 हजार मतदान केंद्रों पर वोट डाले जाएंगे और अवैध मतदान का पता चलने के बाद चुनाव पर सवाल खड़े होंगे.”

उनका कहना था, “हम सब चाहते हैं कि अवामी लीग के वोटर भी मतदान केंद्रों तक पहुंच कर अपने वोट डालें. सबको मिल कर इस मुद्दे पर विचार करना होगा कि उनको मतदान केंद्रों तक कैसे लाया जा सकता है.”

विश्लेषकों का कहना है कि अगले चुनाव में 50 प्रतिशत से ज्यादा मतदान नहीं होने की स्थिति में सवाल पैदा हो सकते हैं.

अनु मोहम्मद कहते हैं, “कम से कम 50 प्रतिशत मतदान नहीं होने की स्थिति में यह स्वीकार्य नहीं होगा. लंबे समय बाद चुनाव होने की वजह से मतदान का प्रतिशत और ज्यादा होना चाहिए. अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसे नाकामी माना जाएगा.”

उनका कहना था कि यह सब इस बात पर निर्भर है कि चुनाव आयोग मतदान से पहले कैसा माहौल बना सकता है और अंतरिम सरकार चुनाव के प्रति कितनी गंभीर है.

मोहम्मद का कहना था, “अंतरिम सरकार को यह साफ करना होगा कि वह कोई पक्षपात नहीं कर रही है. चुनाव आयोग के लिए भी यह चुनाव एक परीक्षा है.”

विश्लेषकों की राय में चुनाव की स्वीकार्यता के सवाल पर दो मुद्दे सबसे महत्वपूर्ण होंगे. पहला वोटरों की भागीदारी और दूसरा सुरक्षा और मतदान का माहौल.

अनु मोहम्मद मानते हैं कि इस मामले में भी आशंका बनी हुई है. वो कहते हैं, “पहले हुए चुनावों के दौरान हमने देखा है कि जातीय और धार्मिक अल्पसंख्यकों के बीच आतंक का ऐसा माहौल बना दिया जाता है जिससे वो वोट डालने नहीं जा सकें. उनके लिए मतदान के लिए बाहर निकलने और नहीं निकलने, दोनों स्थितियों में खतरा है. सरकार और आयोग को यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसे समुदाय के लोग वोट डालने के लिए घरों से बाहर निकलें. इसकी वजह यह है कि देश में उनकी अच्छी-खासी तादाद है.”

अनु मोहम्मद का कहना था, “फिलहाल बहुसंख्यक वोटरों में भी आतंक है. अब मजारों और बाउल समुदाय के लोगों पर हमले हो रहे हैं. इनकी खासी जनसंख्या है. अगर इन लोगों को लगता है कि मतदान के लिए निकलने की स्थिति में चुनाव के दिन या उसके बाद उनको राजनीतिक दलों की हिंसा का शिकार होना पड़ सकता है तो मतदान की प्रतिशत काफी कम हो सकता है.”

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.