भारत ने बांग्लादेश की शेख़ हसीना के प्रत्यर्पण की मांग पर आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है. भारत ने सिर्फ़ इतना कहा है कि उसने बांग्लादेश की अदालत के फ़ैसले को नोट किया है.

एक सधी हुई प्रतिक्रिया में भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा, “भारत ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख़ हसीना को सुनाई गई सज़ा का संज्ञान लिया है.”

भारत ने कहा, “एक क़रीबी पड़ोसी के रूप में भारत बांग्लादेश के लोगों के हितों के लिए प्रतिबद्ध है. इनमें शांति, लोकतंत्र, समावेशिता और देश की स्थिरता शामिल है. हम हमेशा सभी हितधारकों के साथ सकारात्मक रूप से जुड़ेंगे.”

विश्लेषक मानते हैं कि भारत शेख़ हसीना के प्रत्यर्पण की मांग को ख़ारिज कर सकता है.

डॉ. संजय भारद्वाज कहते हैं, “भारत के सामने कोई जटिल स्थिति इसलिए नहीं है कि 2013 की जो प्रत्यर्पण संधि है उसमें स्पष्ट है कि देश मामले की वैधता को देखेगा. अगर मुक़दमा राजनीति से प्रेरित है तो भारत निश्चित रूप से देखेगा कि मुक़दमा कितना वैध है.”

डॉ. संजय भारद्वाज कहते हैं, “डॉ. मोहम्मद यूनुस अंतरिम राष्ट्राध्यक्ष हैं और उनके पास संवैधानिक मैंडेट नहीं है, ऐसे में भारत निश्चित रूप से मामले को मेरिट पर देखेगा. जब ये कथित अपराध हुए तो शेख़ हसीना वहां राष्ट्राध्यक्ष थीं, राष्ट्राध्यक्ष सीधे ऐसे अपराधों में शामिल नहीं होते हैं. ऐसे में इस मुक़दमे को भारत राजनीति से प्रेरित ही देखेगा. भारत इसको मेरिट देखेगा, इसका एथिकल और मोरल असेसमेंट करके ही फिर इस पर फ़ैसला लेगा.”

डॉ. ऋषि गुप्ता का नज़रिया भी ऐसा ही है. डॉ. ऋषि कहते हैं, “यह फ़ैसला भारत के मुक़ाबले बांग्लादेश पर ज़्यादा असर डालेगा क्योंकि भारत के पास प्रत्यर्पण का अपना एक नज़रिया है कि अगर मामला राजनीति से प्रेरित है तो भारत प्रत्यर्पण नहीं करेगा.”

यही नहीं, बांग्लादेश के न्यायाधिकरण की वैधता पर भी गंभीर सवाल हैं. डॉ. संजय भारद्वाज कहते हैं, “अंतरिम राष्ट्राध्यक्ष मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के पास कोई संवैधानिक जनादेश नहीं है, और इस प्रशासन की क़ानूनी स्थिति भी विवादास्पद है.”

शेख़ हसीना को मौत की सज़ा दी गई है. यह भी एक मुद्दा बन सकता है. संयुक्त राष्ट्र, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकर संगठन और बहुत हद तक भारत, ये सभी मौत की सज़ा का विरोध करते हैं.

ऐसे में अगर भारत किसी ऐसे व्यक्ति को प्रत्यर्पित करता है जिसे मौत की सज़ा दी गई हो तो भारत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आलोचना का सामना करना पड़ सकता है.

विश्लेषक ये भी मानते हैं कि बांग्लादेश के साथ जुड़ी भारत की चिंताओं की वजह से भी शेख़ हसीना को लेकर भारत को नाज़ुक स्थिति का सामना करना पड़ सकता है.

डॉ. ऋषि गुप्ता कहते हैं, “भारत के लिए यह नाज़ुक स्थिति है क्योंकि अगर प्रत्यर्पण को लेकर बांग्लादेश की मांग बढ़ी तो भारत को क़नूनी और मानवीय नज़रिए से सोच समझकर कदम उठाना होगा.”

बांग्लादेश की अदालत का यह फ़ैसला और शेख़ हसीना के प्रत्यर्पण की मांग भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में पहले से तनाव की स्थिति को और जटिल या ख़राब कर सकता है.

बांग्लादेश में शेख़ हसीना को पद से हटाए जाने और उनके बाद मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के आने के बाद से दोनों देशों के संबंध गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं. बांग्लादेश की सरकार ने भारत की शेख़ हसीना को शरण देने के लिए आलोचना की है, जबकि भारत ने बांग्लादेश में सांप्रदायिक हिंसा पर चिंता व्यक्त की है और धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए हैं.

बांग्लादेश के साथ भारत की लंबी सीमा है और भारत के सामरिक और सुरक्षा हित बांग्लादेश के साथ जुड़े हैं. ऐसे में विश्लेषक मानते हैं कि भारत को बांग्लादेश के नए प्रशासन को भी साधना होगा.

डॉ. संजय भारद्वाज कहते हैं, “मुझे लगता है कि भारत और बांग्लादेश पिछले डेढ़ साल से भरोसे की स्थिति में हैं, और यह स्थिति आगे और ख़राब नहीं होगी क्योंकि दोनों देशों के बीच कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंसी (एक दूसरे पर निर्भरता) है, और दोनों ही देश एक-दूसरे को नज़रअंदाज़ नहीं कर सकते. दोनों देशों के बीच जो स्थिति है वो बनी रहेगी और राजनीतिक और कूटनीतिक रूप से बात आगे बढ़ती रहेगी.”

लेकिन हाल के समय में बांग्लादेश पाकिस्तान और चीन के अधिक क़रीब जाता दिखा है. ये स्थिति भारत के लिए जटिलताएं पैदा कर सकती है. हालांकि विश्लेषक मानते हैं कि भारत ऐसी स्थितियों से निबटने में सक्षम है.

डॉ. भारद्वाज कहते हैं, “भारत बहुत सावधानी से और साधकर बांग्लादेश के साथ अपने संबंध बढ़ा रहा है. जब शेख़ हसीना सत्ता में थी तो भारत ने बांग्लादेश को बहुत प्राथमिकता दी थी, अब वैसी बात नहीं है. अगर बांग्लादेश के स्टेट हेड दबाव की कूटनीति करते हैं, चीन जाकर कहते हैं कि भारत का पूर्वोत्तर हिस्सा बांग्लादेश से घिरा है और चीन यहां कारोबार कर सकता है तो यह मानकर चला जाना चाहिए कि दबाव देकर, कट्टरता को बढ़ाकर, क्षेत्रीय शक्तियों को बीच में लाकर, आप भारत को दबाव में नहीं ला सकते, क्योंकि जितना भारत को बांग्लादेश की ज़रूरत है उतनी ही बांग्लादेश को भी भारत की ज़रूरत है.”