केयर्न के श्रीलंका से जाने के बाद मन्नार बेसिन में खोज का काम कई साल तक रुका रहा.

अब अंतरराष्ट्रीय नीलामी की नई प्रक्रिया को लेकर विपक्ष और इस क्षेत्र के विशेषज्ञ कई सवाल उठा रहे हैं.

पूर्व बिजली ढांचा और ऊर्जा मंत्री उदय गम्मनपिला ने बीबीसी तमिल से कहा, “मन्नार बेसिन में गैस होने की पुष्टि पहले ही हो चुकी है.”

“लेकिन समुद्र तल के नीचे से इसे निकालने और बिजली बनाने या कारख़ानों में इस्तेमाल करने लायक़ ढांचा तैयार करने के लिए अरबों डॉलर का निवेश करना होगा.”

“दुनिया अब हरित ऊर्जा की तरफ़ बढ़ रही है. ऐसे माहौल में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अंतरराष्ट्रीय कंपनियां गहरे समुद्र में हाइड्रोकार्बन से जुड़ी परियोजनाओं में इतना बड़ा निवेश करने के लिए तैयार होंगी.”

उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य कोयले के बजाय गैस का इस्तेमाल करके देश की ऊर्जा क्षमता को मज़बूत करना था. लेकिन वह इस योजना को लगातार आगे नहीं बढ़ा पाए.

श्रीलंका की नौसेना के रिटायर्ड वरिष्ठ अधिकारी और समुद्री नक़्शे के विशेषज्ञ रियर एडमिरल वाई. एन. जयरत्ने ने बीबीसी तमिल से कहा, “श्रीलंका में तेल और प्राकृतिक गैस होने की संभावना पर 1960 के दशक से ही ध्यान दिया जा रहा है.”

“तब से कई पक्षों ने इसकी जांच की है, लेकिन किसी ने भी इस पर पूरा भरोसा नहीं जताया.”

उन्होंने कहा, “शुरुआत में सोवियत संघ ने बड़े स्तर पर अध्ययन किया था. चार परीक्षण कुओं में खनिज होने की संभावना मिलने के बाद भारत के दख़ल से आगे का अध्ययन किया गया.”

“संसाधनों की मौजूदगी की पुष्टि होने के बाद भी यह सवाल बना रहा कि इनका व्यावसायिक रूप से इस्तेमाल कितना फ़ायदेमंद होगा. इसी वजह से कोई भी सकारात्मक फ़ैसला लेने के लिए आगे नहीं आया.”

“सरकार ने अब अंतरराष्ट्रीय नीलामी की घोषणा की है, लेकिन इसे किस तरह की प्रतिक्रिया मिलेगी, इसे लेकर अभी भी संदेह है.”

“इसके लिए बहुत बड़े निवेश की ज़रूरत है. साथ ही, यह सवाल भी बना हुआ है कि क्या इससे व्यावसायिक फ़ायदा मिलेगा.”

कैबिनेट के प्रवक्ता और मंत्री नलिंदा जयतिस्सा ने बीबीसी तमिल से सरकार का पक्ष रखते हुए कहा, “श्रीलंका की मन्नार खाड़ी में तेल होने की संभावना पर लगातार ध्यान दिया जाता रहा है.”

“कुछ मौक़ों पर अध्ययन भी किए गए, लेकिन इसके लिए सही तरीक़े से योजना बनाकर काम नहीं किया गया.”

उन्होंने कहा, “हमारी सरकार इस मुद्दे पर गंभीरता से ध्यान दे रही है.”

“पहले चरण के तहत हमने सीलोन पेट्रोलियम कॉरपोरेशन और श्रीलंका पेट्रोलियम विकास प्राधिकरण के साथ मिलकर अंतरराष्ट्रीय नीलामी की प्रक्रिया घोषित की है.”

“यह नीलामी अगले साल फ़रवरी के पहले सप्ताह तक खुली रहेगी.”

“इस साल के आख़िर तक लंदन और कुआलालंपुर में निवेशकों के लिए विशेष सम्मेलन आयोजित करने की भी योजना है. इन सम्मेलनों का मक़सद अंतरराष्ट्रीय निवेश आकर्षित करना है.”

मंत्री नलिंदा जयतिस्सा ने आगे कहा, “हमने इस बात पर ज़ोर दिया है कि खोज का काम बहुत सावधानी से होना चाहिए.”

“यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इस इलाक़े के प्राकृतिक वातावरण को किसी भी तरह का नुक़सान न हो. ख़ास तौर पर मन्नार क्षेत्र के मछुआरा समुदाय पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए.”

“सरकार पर्यावरण के अनुकूल फ़ैसले लेने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है.”

उन्होंने कहा, “मन्नार ज़िला युद्ध से प्रभावित इलाक़ों में शामिल रहा है. यहां मछली पकड़ने के अलावा रोज़गार का कोई दूसरा बड़ा साधन नहीं है. इसलिए मछुआरों से जुड़े मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा.”

उन्होंने कहा, “तेल की खोज शुरू करने से पहले इसके लिए एक मज़बूत क़ानून तैयार किया जाना चाहिए. उसके बाद ही खोज की अनुमति दी जानी चाहिए.”

“सरकार इस बारे में न्याय मंत्रालय से बातचीत करेगी और सही फ़ैसला लेगी.”

विशेषज्ञों का कहना है कि श्रीलंका की ओर से गहरे समुद्र के क्षेत्रों की नीलामी केवल आर्थिक गतिविधि नहीं है.

यह हिंद महासागर में बड़ी ताक़तों के बीच चल रही भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा से भी क़रीबी रूप से जुड़ी हुई है.

मन्नार के जिन क्षेत्रों में खोज होनी है, वे भारत की सीमा के बहुत पास हैं.

रियर एडमिरल जयरत्ने का कहना है कि भारत अपनी दक्षिणी सीमा की सुरक्षा और इस क्षेत्र में दूसरे देशों की सैन्य मौजूदगी रोकने पर गंभीरता से ध्यान देगा.

उन्होंने कहा कि भारत इस पूरे मामले पर नज़र रखेगा.

रियर एडमिरल जयरत्ने ने कहा, “हालांकि, यह तय नहीं है कि भारत सीधे तेल और गैस निकालने की गतिविधियों में शामिल होगा.”

“अगर दूसरी कंपनियां यहां खोज और तेल शोधन का काम करती हैं, तो भारत उन पर नज़र रखेगा और दूसरे विकल्पों पर विचार करेगा.”

“भारत के सीधे तौर पर बहुत बड़ा निवेश करने की संभावना कम है.”

“इसके अलावा, भारत दक्षिण चीन सागर और वियतनाम पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है. इसलिए यहां उसका सीधा दख़ल कम रह सकता है.”

चीन के प्रभाव के बारे में उन्होंने कहा, “चीन पहले ही हंबनटोटा बंदरगाह और कोलंबो पोर्ट सिटी में अपनी मौजूदगी बना चुका है.”

“लेकिन उत्तरी क्षेत्र में उसके सीधे प्रवेश की संभावना कम है.”

“ऐसा नहीं लगता कि चीन तुरंत यहां के संसाधनों पर नियंत्रण करने की कोशिश करेगा.”

“अगर चीन यहां प्रवेश करता है, तो भारत की निगरानी और दबाव बढ़ जाएगा. इसलिए चीन तुरंत यहां अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए आगे नहीं आएगा.”

उन्होंने कहा, “हिंद महासागर के समुद्री व्यापार मार्ग को नियंत्रित करने में दिलचस्पी रखने वाले अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भी इन गतिविधियों पर नज़र रखेंगे.”

“लेकिन सटीक अध्ययन और प्रमाणित आंकड़ों के बिना कोई भी देश या अंतरराष्ट्रीय कंपनी इतना बड़ा निवेश करने के लिए आगे नहीं आएगी. फ़िलहाल स्थिति यही है.”

मन्नार की प्रवाल भित्तियों और मछुआरों के रोज़गार को ख़तरा

आर्थिक और राजनीतिक फ़ायदे-नुक़सान से अलग, मन्नार की खाड़ी का इलाक़ा समुद्री जैव विविधता के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है.

पर्यावरण कार्यकर्ता चेतावनी देते हैं कि गहरे समुद्र में ड्रिलिंग या किसी दुर्घटना की वजह से तेल का रिसाव हुआ, तो इसके गंभीर नतीजे हो सकते हैं.

इससे मन्नार की खाड़ी में मौजूद दुर्लभ प्रवाल भित्तियां, डुगोंग यानी समुद्री गाय, व्हेल और समुद्र में रहने वाले हज़ारों दूसरे जीव नष्ट हो सकते हैं.

श्रीलंका की समुद्री जीवविज्ञानी और उत्तरी हिंद महासागर की ब्लू व्हेल पर शोध करने वालों में अग्रणी डॉक्टर आशा डी वोस ने बीबीसी तमिल से कहा, “जलवायु परिवर्तन की वजह से बदलते मौसम का असर मन्नार के समुद्री क्षेत्र पर पहले ही पड़ रहा है.”

“ऐसे में गहरे समुद्र में ड्रिलिंग की गतिविधियां बहुत बड़ी आपदा का कारण बन सकती हैं.”

मन्नार ज़िले के समुद्री मज़दूर सहकारी संघ के प्रतिनिधियों ने भी इस बारे में अपनी चिंता जताई.

उन्होंने कहा, “सीमा पार से आने वाले ट्रॉलर की समस्या के कारण हमारे रोज़गार पर पहले ही गंभीर असर पड़ा है.”

“अब अगर गहरे समुद्र में ड्रिलिंग और जहाज़ों की आवाजाही बढ़ती है, तो मछली पकड़ने का हमारा क्षेत्र और छोटा हो जाएगा.”

“अगर पर्यावरण से जुड़ी कोई बड़ी आपदा आती है, तो हमारा पूरा भविष्य सवालों के घेरे में आ जाएगा.”

श्रीलंका पेट्रोलियम विकास प्राधिकरण के महानिदेशक नील डी सिल्वा ने कहा, “हमें भरोसा है कि पुराने अध्ययनों से मिले आंकड़ों और आधुनिक तकनीक की मदद से हम अंतरराष्ट्रीय निवेशकों को आकर्षित कर पाएंगे.”

“इससे श्रीलंका ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर देश बन सकता है.”

मन्नार बेसिन में मौजूद नौ ट्रिलियन क्यूबिक फ़ीट प्राकृतिक गैस एक ऐसा बड़ा संसाधन है, जिसमें श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को संकट से बाहर निकालने की क्षमता हो सकती है.

लेकिन इस कोशिश का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि श्रीलंका सरकार कई बड़ी चुनौतियों से कैसे निपटती है.

इनमें अंतरराष्ट्रीय निवेश आकर्षित करना, बड़ी ताक़तों के बीच भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा को संभालना और पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित करना शामिल है.

इन चुनौतियों को पार करके श्रीलंका इस प्राकृतिक संसाधन का सफलतापूर्वक इस्तेमाल कैसे करेगा, इसी से तय होगा कि यह योजना हक़ीक़त बनेगी या केवल सपना रह जाएगी.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.

BBC News हिन्दी को चुनें और पाइए न्यूज़ अलर्ट, लाइव टीवी, पॉडकास्ट… सब एक जगह

कृपया नोट करें: नया ऐप ब्रिटेन और अमेरिका में उपलब्ध नहीं है.