हालांकि, कंपनी ने रानी कपूर के इस दावे को सख़्ती से ख़ारिज किया है और कहा है कि 2019 से उनका कंपनी में कोई सीधा या अप्रत्यक्ष रोल नहीं रहा.

बोर्ड ने यह भी कहा कि उसे उनके नोटिस को मानने की कोई बाध्यता नहीं थी और सालाना आम बैठक “क़ानून का पूरी तरह से पालन” करते हुए आयोजित की गई.

कंपनी ने रानी कपूर को एक क़ानूनी नोटिस भी भेजा है, जिसमें उनसे “झूठे, दुर्भावनापूर्ण और नुक़सानदेह” बयान देना बंद करने के लिए कहा गया है.

बीबीसी ने इस मामले पर सोना कॉमस्टार, रानी कपूर और प्रिया सचदेव से सवाल पूछे हैं.

सोना कॉमस्टार भारतीय शेयर बाज़ार में सोना बीएलडब्ल्यू के नाम से लिस्टेड है. इसमें 71.98 फ़ीसदी हिस्सेदारी पब्लिक शेयरहोल्डर्स (बैंक, म्यूचुअल फंड और वित्तीय संस्थान) के पास है, जबकि 28.02 फ़ीसदी हिस्सेदारी प्रमोटर्स के पास है, जो ऑरियस इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के ज़रिए रखी गई है.

कंपनी के दस्तावेज़ों के मुताबिक़, संजय कपूर आरके फैमिली ट्रस्ट के एकमात्र लाभार्थी थे. यह ट्रस्ट ऑरियस इन्वेस्टमेंट्स के ज़रिए सोना कॉमस्टार में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी नियंत्रित करता है.

सुप्रीम कोर्ट के कॉर्पोरेट एडवोकेट तुषार कुमार कहते हैं, “कंपनी की संरचना देखें तो इस समय रानी कपूर रजिस्टर्ड शेयरहोल्डर के रूप में दर्ज नहीं हैं, इसलिए उनके पास वोटिंग का अधिकार नहीं है.”

उन्होंने कहा, “लेकिन आरके फैमिली ट्रस्ट और ऑरियस इन्वेस्टमेंट्स का मामला अलग है. जब तक समझौता सार्वजनिक नहीं होता, यह पता नहीं चल सकता कि वहां रानी कपूर की कोई सीधी हिस्सेदारी है या नहीं.”

कपूर परिवार का यह विवाद कोई अकेला मामला नहीं है. पीडब्ल्यूसी के एक सर्वे के मुताबिक़, भारत में लिस्टेड 90 फ़ीसदी कंपनियां परिवार-नियंत्रित हैं, लेकिन उनमें से केवल 63 फ़ीसदी के पास उत्तराधिकार की औपचारिक योजना है.

इंडियन स्कूल ऑफ़ बिज़नेस के काविल रामचंद्रन कहते हैं कि ज़्यादातर भारतीय पारिवारिक व्यवसाय “कई मामलों में स्पष्टता की कमी” के साथ चलते हैं.

वह कहते हैं, “ऐसे ही एक मामले में यह सवाल है कि किसके पास कितनी हिस्सेदारी है, कौन और कब उसे विरासत में पाएगा.”

व्यवसायिक परिवारों को स्वामित्व ढांचे पर सलाह देने वाले केतन दलाल कहते हैं, “परिवार के मुखिया के निधन (या उससे पहले भी) स्वामित्व और प्रबंधन दोनों पर विवाद खड़े हो जाते हैं, और तब तक हालात इतने बिगड़ चुके होते हैं कि मसले को आसानी से सुलझाना मुश्किल हो जाता है.”

भारत के कॉर्पोरेट जगत में कई उत्तराधिकार विवाद हैं, जो बार-बार सुर्ख़ियों में आते रहते हैं.

एशिया के सबसे अमीर शख़्स मुकेश अंबानी भी कभी अपने छोटे भाई के साथ रिलायंस साम्राज्य के नियंत्रण को लेकर खुले संघर्ष में फंसे थे. 2002 में पिता धीरूभाई अंबानी का निधन बिना वसीयत के हुआ था और सालों बाद मां कोकिलाबेन ने सुलह कराई थी.

हाल में भारत की मशहूर टेक्सटाइल कंपनी रेमंड ग्रुप और मुंबई में ट्रंप टॉवर बनाने वाले लोढ़ा भाइयों के बीच भी पारिवारिक झगड़े सामने आए.

लेकिन इन विवादों का असर निवेशकों पर भी पड़ा है.

लीगेसी प्लानिंग फर्म टेरेंटिया के फ़ाउंडर और मैनेजिंग एडिटर संदीप नेरलेकर कहते हैं, “जिन्होंने सारा नियंत्रण अपने हाथ में रखा है, वे अंत में नुक़सान उठाते हैं. इससे कंपनी को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, शेयर की क़ीमत गिरती है और साथ ही कंपनी के भविष्य के प्रदर्शन के बारे में धारणा भी प्रभावित होती है.”